‘जीडीपीको न्यूनतम् पाँच प्रतिशत वैदेशिक लगानी नभित्र्याइ सोचेको आर्थिक फड्को मार्न सकिन्न’

हामीले एउटा कुरा प्रष्टसँग बुझ्नुपर्छ कि आर्थिक समृद्धिको यात्रामा बाह्य पुँजीको भूमिका निर्णायक हुन्छ, तर नेपालमा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने बाटो अझै झन्झटिलो र संशयपूर्ण छ।

साधारणतया हेर्ने हो भने, विकासोन्मुख देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वैदेशिक लगानीको हिस्सा करिब चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ। तर हाम्रो सन्दर्भमा यो अवस्था निकै कमजोर छ।

त्यसैले, मेरो पहिलो तर्क के हो भने, हामीले अबको लक्ष्य कम्तिमा पनि आफ्नो कुल उत्पादनको चारदेखि पाँच प्रतिशत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी तय गर्नुपर्छ। यति नभईकन हामीले सोचेको आर्थिक फड्को मार्न सम्भव छैन।

वैदेशिक लगानी किन र कसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ भन्ने कुरा बुझ्न पुँजीको मनोविज्ञानलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ। पुँजीले सधैं सजिलो र अनुकूल बाटो खोज्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो देशमा आवश्यकताभन्दा बढी भएको पुँजी मात्र बाहिर लैजान्छन्। उनीहरूले लगानी गर्दा आफ्नो देशमा पाउने प्रतिफल र अर्को देशमा पाउने प्रतिफलको तुलना गर्छन्।

यदि अर्को देशमा बढी वा समान प्रतिफल पाइने सुनिश्चितता भयो भने मात्र पुँजीको प्रवाह हुन्छ। यसबाहेक, जोखिमलाई कम गर्न विभिन्न देशहरूमा लगानी छरिनु र आफ्नो उत्पादनको बजार विस्तार गर्नु पनि उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ।

हामीले एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन कि पुँजी अत्यन्तै डरपोक हुन्छ। पुँजीले सधैं सुरक्षित र सम्मानित वातावरण खोज्छ। जहाँ डर, त्रास र कानुनी अस्थिरता हुन्छ, त्यहाँबाट पुँजी तुरुन्तै भाग्छ। त्यसैले, लगानीकर्तालाई हामीले डररहित र सुरक्षित वातावरण दिनु नै सबैभन्दा ठूलो सर्त हो।

हाम्रो देशमा लगानी भित्रिन नसक्नुका पछाडि केही मुख्य अवरोधहरू छन्, जसलाई मैले नजिकबाट नियालेको छु। पहिलो कुरा, हामी विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा जोडिन सकिरहेका छैनौं। हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली विश्व बजारसँग तालमेल खान सकेको छैन।

दोस्रो, विदेशी लगानीकर्ताप्रति हाम्रो व्यवहार कहिलेकाहीँ भेदभावपूर्ण देखिन्छ। डाङ्गोटे सिमेन्टको उदाहरण हेरौं, जहाँ अर्बौंको लगानी गर्न खोज्दा पनि विभिन्न सर्तहरू तेस्र्याएर उनीहरूलाई निरुत्साहित गरियो। यस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो छवि बिगार्ने काम गर्छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता हुनुपर्छ।

अर्को गम्भीर समस्या भनेको हाम्रो सरकारी संयन्त्रको अनुत्तरदायी कार्यशैली हो। पश्चिम सेती जस्तो ठूलो जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिनु दुःखद कुरा हो।

यस्तो सुस्तताले लगानीकर्तामा चरम निराशा पैदा गर्छ। त्यस्तै, हामीले ‘एकद्वार प्रणाली’ को कुरा त गर्छौं, तर व्यवहारमा यो झन् भ्रामक छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग दुवैले आफूलाई एकद्वार भन्छन्, जसले गर्दा लगानीकर्ता एउटा ढोकाबाट पसेर अर्को ढोकामा भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ। यो विरोधाभासलाई तुरुन्तै हटाउनु पर्छ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र ‘नजराना’ बुझाउनुपर्ने संस्कृतिले पनि वैदेशिक लगानीलाई ठूलो धक्का पुर्याएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पारदर्शिता खोज्छन् र यस्तो अनैतिक अभ्यासमा उनीहरू सहभागी हुन सक्दैनन्। प्रशासनिक झन्झट यति धेरै छ कि एउटा सानो कामको लागि पनि दर्जनौं सरकारी निकायको दस्तखत र स्वीकृति चाहिन्छ।

यसलाई मैले ‘रातो फित्ता’ को झन्झट भन्ने गरेको छु। जबसम्म एउटा फाइल सदर हुन महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म कुनै पनि ठूलो लगानीकर्ता यहाँ आउन चाहँदैन। साथै, हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाको अवस्थाले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिममा छ भन्ने सन्देश बाहिर गइरहेको छ, जसलाई हामीले तत्काल सुधार गर्नुपर्छ।

अब सुधारका कुरा गरौं। सुधार केवल सतही वा अस्थायी अध्यादेशबाट मात्र सम्भव छैन। हामीले दिगो कानुनी र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनमा रहेको ‘नकारात्मक सूची’ लाई एकदमै प्रष्ट र सानो बनाउनुपर्छ। कुन क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएपछि बाँकी सबै क्षेत्र स्वतः खुला हुनुपर्छ र त्यहाँ लगानी गर्न अतिरिक्त स्वीकृतिको आवश्यकता पर्नु हुँदैन। यसले लगानीकर्तालाई ठूलो भरोसा दिन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रशासनिक सरलीकरण हो। हामीले सरकारी कामको प्रक्रियालाई घटाउनु पर्छ। जलविद्युत वा उद्योग क्षेत्रमा चाहिने सरकारी पत्रहरूको संख्यालाई आधाभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। सबै कामलाई डिजिटल र स्वचालित बनाउन सकियो भने भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ र काममा गति पनि आउँछ।

विश्व बैंकको व्यावसायिक सहजताको प्रतिवेदनमा हाम्रो अवस्था सुधार गर्नका लागि हामीले केही विशेष कानुनहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। विशेषगरी दामासाहीसम्बन्धी कानुन र बजार प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्छ।

यदि हामीले यी सूचकहरूमा सुधार गर्न सक्यौं भने, यसलाई हामीले नेपालको बजारीकरणका लागि मुख्य औजारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। हामीले आफूलाई लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सकेका छैनौं। नेपालको मौसम, यहाँको युवा जनशक्ति र भौगोलिक अवस्थितिलाई बजारीकरणको मुख्य आधार बनाउनु पर्छ।

यसका साथै, हामीले केही ठूला र अड्किएका परियोजनाहरूलाई सफल बनाएर विश्वलाई एउटा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ। रासायनिक मल कारखाना वा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या समाधान गरेर काम अघि बढ्यो भने अन्य लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित हुनेछन्।

विदेशस्थित हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी प्रवद्र्धनको केन्द्र बनाउनुपर्छ। उनीहरूको मुख्य काम नै नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे प्रचार प्रसार गर्ने र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने हुनुपर्छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि पुँजीलाई सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकियो भने मात्र आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुन सक्छ। त्यसैले, अब गफभन्दा पनि काममा र प्रक्रियागत सुधारमा लाग्ने बेला आएको छ।

(दाहाल कर्पोरेट कानुनका ज्ञाता हुन्।)