संघ सरकारले लिएको बहाल कर फिर्ता माग्दै बालेनले दिए निवेदन

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकका मेयर बालेन्द्र साहले संघ सरकारले लिएको बहाल कर फिर्ता माग्दै निवेदन दिएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत थता वित्त आयोगलाई पत्र पठाउँदै मेयर साहले यस्तो माग अघि सारेका हुन्।

‘संविधान तथा प्रचलित कानुनले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर गई नेपाल सरकार मातहतका आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुबाट हालसम्म संकलन गरिएको संस्थाको घर बहाल करबापतको सम्पूर्ण रकम फिर्ता दिलाई दिने तथा अब उप्रान्त घर बहालकर स्थानीय तहबाहेक अन्य कसैले संकलन गर्न नपाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित आयोग मार्फत आवश्यक पहल गरी दिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु,’ महानगरको पत्रमा उल्लेख छ।

संविधानको अनुसूची-८ अनुसार बहाल कर संकलनको जिम्मा स्थानीय तहको भएको भन्दै बालेनले आयोगलाई पत्र पठाएका हुन्। संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ मा यस सम्बन्धी ब्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेकोसमेत स्मरण गराएको छ।

संस्थाको घर बहाल कर स्थानीय तहलाई संकलन गर्न नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७३ को दफा ५ को व्यवस्थालाई कुण्ठित गरिएको मेयर बालेन्द्रको आरोप छ। स्थानीय तहको एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रुपमा संघले बाधा पुर्याएको उनको भनाइ छ।

‘स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश रहेको व्यक्ति वा संस्थाको घर बहाल कर उठाउन पाउने विषय मध्ये संस्थाको घर बहाल कर उठाउन पाउने विषयमा नेपाल सरकार मातहतका आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुबाट भइरहेको हस्तक्षेप काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्वीकार्य छैन,’ आयोगलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मातहतका आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुबाट हालसम्म संकलन गरिएको काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका संस्थाको घर बहाल कर वापतको सम्पूर्ण रकम काठमाडौ महानगरपालिकामा फिर्ता हुनु पर्दछ। साथै, अब उप्रान्त नेपाल सरकार मातहतका आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुबाट संस्थाको घर बहाल कर बापतको रकम संकलन गरिनु हुँदैन।’

व्यक्तिगत बहाल कर भने संघ सरकारले संकलन नगरेको तर संस्थागत कर भने संकलन गरेको मेयर बालेन्द्रको भनाइ छ।