‘भ्याटमा बहुदर लागू गरे ठूलो रकम राजस्व चुहावट हुन्छ, एक दर नै ठीक छ’

आर्थिक, औद्योगिक वा अन्य कुनै सेवा क्षेत्रको विकासका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट दिँदा वा कम दर कायम गर्दा त्यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

भ्याट यस्तो कर हो, जहाँ जो व्यक्ति करको दायराभित्र रहन्छ, ऊ नै करको वास्तविक भारबाट मुक्त हुन्छ। यसको विपरीत, जसलाई कर छुट दिइएको हुन्छ, उल्टै उसैमाथि करको भार पर्न जान्छ। उद्योगीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा करको दायराभित्र हुनेहरू करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छन् भने करको दायरा बाहिर रहनेहरूले करको भार बेहोर्नु पर्ने हुन्छ।

यसलाई मार्कर उत्पादनको उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ। यदि हामीले देशमै मार्कर उत्पादन गर्ने र त्यसलाई प्रोत्साहन दिन भ्याट छुट दिने निर्णय गर्‍यौँ भने त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ? भ्याट छुट दिँदा मार्कर उद्योग भ्याटको सञ्जालभन्दा बाहिर रहन्छ। उसले भ्याट दर्ता गर्नु पर्दैन र मार्कर बिक्री गर्दा ग्राहकबाट भ्याट असुल पनि गर्दैन। तर, मार्कर उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, केमिकल, फर्निचर, कम्प्युटर, इन्धन, विद्युत् र सञ्चार जस्ता इनपुटमा उसले पहिल्यै कर तिरिसकेको हुन्छ। भ्याट छुट भएको हुनाले उसले ती इनपुटमा तिरेको कर फिर्ता पाउँदैन। नतिजास्वरूप, त्यो कर उत्पादन लागतमा जोडिन्छ र वस्तुको मूल्य बढ्न जान्छ।

अर्कोतर्फ, यदि त्यो उद्योग भ्याटमा दर्ता छ भने उसले इनपुटमा तिरेको कर कटाउन पाउँछ। उदाहरणका लागि, एबीसी कम्पनीले १०० रुपैयाँमा मार्कर बिक्री गर्दा १० प्रतिशत (१० रुपैयाँ) भ्याट असुल गर्छ, जसलाई ‘आउटपुट भ्याट’ भनिन्छ। सो मार्कर बनाउन इनपुटमा ८ रुपैयाँ कर तिरिएको छ भने सरकारलाई बुझाउनु पर्ने खुद भ्याट २ रुपैयाँ मात्र हुन्छ। यसरी इनपुटमा तिरिएको ८ रुपैयाँ फिर्ता हुने भएकाले उत्पादन लागत करिब १५ देखि २० प्रतिशतले सस्तो हुन्छ। यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ। त्यसैले, भ्याटले लगानीमा करको भार पार्दैन र यो एक वृद्धिमैत्री कर प्रणाली हो।

भ्याटलाई प्रभावकारी बनाउन सबै वस्तु र सेवालाई करको नेटभित्र ल्याउनु पर्छ। न्युजिल्याण्डको प्रणालीलाई उत्कृष्ट मानिन्छ, जहाँ जम्मा ५ वटा वस्तु मात्र छुटको सूचीमा छन्। विश्वका करिब १८० देशमा वित्तीय सेवालाई कर छुट दिइएको छ। यसको मुख्य कारण ब्याजदरमा ‘सेवाको अंश’ छुट्ट्याउन प्राविधिक रूपमा कठिन हुनु हो।

नेपालको सन्दर्भमा २०५२ सालमा भ्याट लागू गर्दा ठूलो विरोध भएको थियो। त्यतिवेलाको प्रशासनिक क्षमता र व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर कृषिजन्य उत्पादनलाई छुट दिइयो। २०५९-६० तिर डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा कृषिलाई भ्याटको दायरामा ल्याउने चर्चा भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। ३ वर्ष अगाडि विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले पनि कृषिमा भ्याट लगाउन सुझाव दिएको थियो। यसले आयातित कृषि उपजमा कर लाग्ने तर ५० लाखको थ्रेसहोल्डका कारण साना स्वदेशी किसान करमुक्त हुने हुँदा स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण मिल्छ। तर, यस्ता नीतिहरू लागू गर्दा जनतालाई राम्रोसँग बुझाउनु आवश्यक छ, अन्यथा आलु-प्याजमा कर लगाउँदा जस्तै अनावश्यक विरोध हुन सक्छ।

भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र भ्याट तीनटै वस्तु र सेवामा लाग्ने कर हुन्। भ्याट र भन्सारमा छुट वा माफी दिइएका बाहेक सबैमा कर लाग्छ। तर अन्तःशुल्कमा भने तोकिएका निश्चित वस्तुमा मात्र कर लाग्छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा हाल एक दर कायम छ। यसमा दुई वा बहुदर लागू हुनसाथ ठूलो मात्रमा राजस्व चुहावट हुन्छ। समानता, आर्थिक विकास र औद्योगिक विकासका दृष्टिले भ्याटमा बहुदर उपयुक्त देखिएको छैन्।

भ्याटमा बहुदर लगाउँदा जो करको दायरामा हुन्छ उ करको भार मुक्त हुने र जसलाई कर छुट दिएको छ उसले भारी बोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। भ्याटमा दुई र त्यो भन्दा पनि बढी बहुदर हुनसाथ करदाताहरुमा बढी दर लाग्ने वस्तुलाई कम दर लाग्ने भनेको हुन्छ। त्यो हुनसाथ राजस्व चुहावट हुन्छ। बहुदर लगाएपछि बढी दरबाट आउने राजस्व भन्दा न्यूनदरबाट आउने राजस्व कम हुने भयो।

भ्याटको विषयमा संसारमा भएको उत्तम अभ्यासहरु के हुन्? भ्याटको एकल दरबाट मात्र उच्चतम लाभ हासिल गर्न सकिने संसारमा भएका उत्तम अभ्यासले देखाएको छ।

भ्याटमा कुनैमा सस्तु र कुनै वस्तुमा महँगो गर्दा यसको असर राजस्व संकलन पर्नेछ। दुई वा बहुदर भ्याट हुनासाथ बढी दर लाग्ने वस्तुलाई कमदर लाग्ने वस्तु भनेर ‘मिसक्लासिफिकेसन’ गर्ने प्रवृति हुन्छ। यस्तै भएपछि सरकारले पाउने राजस्व चुहावट हुन्छ।

न्यून दरबाट आउने राजस्व कम हुन्छ। इन्पुटमा बढी दर तिरेको आउटपुटमा कम दर उठाएको देखाएउदा यसबाट सरकारले कर पाउँदैन र उल्टै करदातालाई आफ्नो स्रोतबाट फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। भारतमा भ्याटमा व्यवसायीले अर्बौं भारु दुरुपयोग गरेको भेटिएपछि त्यहाँ पनि बहुदरबाट दुई दर कायम गरिएको छ। प्रशासनिक हिसावले झन्झट र धेरै जनशक्ति चाहिने हुन्छ। दुई दर र बहुदर हुनसाथ हिसावमा गडबडी हुन्छ।

भ्याटमा बहुदर किन नलगाएको भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ। उद्योगी र व्यवसायीले भ्याटलाई बहुदरमा लैजान सुझाव दिएका छन्। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) उद्योगी व्यवसायीको विरोधका बाबजुद लागू भएको हो।