नेपालमा खाद्य असुरक्षा बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढेको दाबी गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिष्ठानको ‘ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट २०२३’ले सन् २०१७ देखि २०१९ को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा समेत कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको देखाएको हो।

एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आइसीएआर)को सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आइएफपिआरआई)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको दक्षिण एसियाली संस्करणको सोमबार काठमाडौंमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्ममा दक्षिण एसियामा कुपोषणबाट ग्रसित मानिसको तथ्यांक अफगानिस्तानमा ३० प्रतिशत, बंगलादेशमा १२ प्रतिशत, भारतमा १६ प्रतिशत, नेपालमा ६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत र श्रीलंकामा ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, गम्भीर खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका मानिसको तथ्यांक हेर्दा अफगानिस्तानमा करिब २३, बंगलादेशमा करिब ११, नेपालमा करिब १३, पाकिस्तानमा करिब ८ र श्रीलंकामा करिब २ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

सन् २०१७ देखि १९ सम्ममा नेपालमा खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको जनसंख्या करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। दक्षिण एसियाको आर्थिक र सामाजिक अवस्था पछिल्लो दुई दशकयताकै खराब अवस्थामा पुग्दा सन् २०२२ मा यो क्षेत्रका ४ करोड ८० लाखदेखि ५ करोड ९० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेर गम्भीर खाद्य संकटबाट गुज्रिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुख्यगरी दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलंकामा चरम खाद्य संकट देखिएको छ।

कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको असर, ऊर्जा संकट, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

खाद्य सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावको अवस्था देखिएपछि सन् २०२२ मा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानले विभिन्न खाद्यवस्तुको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए। जसमा चामल, गहुँ, चिनीलगायत खाद्यवस्तु थिए।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि श्रीलंकामा ६६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३६ प्रतिशत र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशमा ८ प्रतिशत थियो। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्वव्यापी रुपमा सन् १९६१ को तुलनामा अहिले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा २१ प्रतिशतले कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, आपूर्ति शृंखला बिग्रनु, अव्यवस्थित बसाइँसराइलगायतका कारणलाई पनि खाद्य असुरक्षा बढ्नुका कारकका रुपमा देखाइएको छ।

खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, यस्तो संकटका कारण पहिचान र समाधानका लागि पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। पूर्वी र दक्षिण एसियाली मुलुकले क्षेत्रीय रुपमा सहकार्यमार्फत खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र उपयुक्त नीतिमार्फत खाद्य असुरक्षासँग लड्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।