बजेटले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघको निष्कर्ष

काठमाडौं। नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई समग्रमा सन्तुलित र सुधारमुखी भएको भन्दै निजी क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन गरिएको जनाएको छ।

संघले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटले उद्योग, लगानी, व्यापार सहजीकरण तथा कर सुधारसँग सम्बन्धित विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन बजेट अझ महत्वाकांक्षी हुन सक्ने संघको धारणा छ।

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तयार वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम राख्ने व्यवस्था, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल घटाइनु तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइनु उद्योग क्षेत्रका लागि सकारात्मक कदम हुन्।

संघले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था, रोयल्टी तथा सेवा शुल्क भुक्तानी प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने घोषणालाई पनि स्वागतयोग्य भनेको छ।

डिजिटल पूर्वाधार विकासतर्फ स्युचाटारमा नेपालको पहिलो कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी विशेष पहललाई पनि नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

महिला उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता, ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ र ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ को तयारी तथा नेपाललाई स्वास्थ्य तथा वेलनेस पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्यलाई संघले महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी भन्सार महसुल संरचनालाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरी सरलीकरण गरिएको व्यवस्था, शेयर बजारमा कृत्रिम चलखेलविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति तथा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था पनि बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको संघको भनाइ छ।

संघले विदेशस्थित नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने घोषणा, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था तथा ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअन्तर्गत स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने निर्णयले लगानी वातावरण सुधारमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

बजेटले तत्कालै अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अवस्था नदेखिए पनि उद्योग, लगानी, उद्यमशीलता, कर सुधार तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै यसलाई अर्थतन्त्र सुधारतर्फको सकारात्मक प्रयासका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ।

संघले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै नेपाल–भारतबीच व्यापार, लगानी, औद्योगिक सहकार्य तथा आर्थिक साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ।