एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र एक खर्ब डलरको बन्ने, वार्षिक वृद्धि छ प्रतिशत चाहिने

काठमाडौं। आउँदो एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार झण्डै दोब्बर बढेर एक खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। सीएनआईले गरेको अध्ययनअनुसार एक दशकमा उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न आर्थिक वृद्धि वार्षिक औसत छ प्रतिशत हुनुपर्नेछ।

नेपाली कांग्रेस, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेलगायत दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार न्यूनतम् ९० अर्बदेखि एक खर्ब १५ अर्ब डलरको बनाउने योजना चुनावअघि सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त लक्ष्य हासिल गर्न औसत वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राजनीतिक दलहरुको छ। हाल मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेर ६६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यो वर्ष बढेर ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। डलरमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ५० अर्ब हारहारीमा रहेको छ।
सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको बनाउन सकिने बताएका छन्।

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेर ७४ खर्ब ५८ अर्ब पुग्ने

परिसंघको २३औँ वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष पाण्डेले सन् २०३३ सम्ममा प्रचलित मूल्यमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक मूल्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको बताए। परिसंघले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा उक्त अध्ययन गरेको थियो।

आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत, अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ

२० भन्दा बढी विज्ञले आठ महिनासम्म गरेको अध्ययनअनुसार उक्त लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक औसत छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिएको उनले जानकारी दिए।

नेपालको अर्थतन्त्र ४९ अर्ब डलर पुग्ने, आकारमा विश्वको १०० औँ ठूलो !

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सात प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा छ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न सके लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको देखाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ।

उक्त लक्ष्यलाई अघि बढाउन परिसंघले ऊर्जा, उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारसम्बन्धी १०० वटा सम्भावित उपाय प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ।

उनले अध्ययनका क्रममा पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि, खानी तथा खनिज, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी गरिएको बताए। अध्ययनमा सन् २०२५ लाई आधार वर्ष मानी सन् २०३० सम्म सुधारका प्रभावहरू विश्लेषण गरिएको उनको भनाइ छ।

“अध्ययनमा निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी, रोजगारी सृजना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित गरिएको थियो, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ”, उनले भने।

गरिबी न्यूनीकरण, विद्युत् पहुँच विस्तार, जलविद्युत् सम्भावना, युवा जनशक्ति, उद्यमशीलता, पर्यटन, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र डिजिटल क्षमताजस्ता आधारहरूले यो अभियानलाई बलियो बनाएको उनले जानकारी दिए।