अध्यादेशबाट भए पनि ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्छ

नेपालको जलविद्युत इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आज हामी जुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्यो एउटा ठूलो संघर्ष र दृढ संकल्पको परिणाम हो। आजको मितिमा नेपालमा चार हजार ३०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। यसको सबैभन्दा गर्विलो पक्ष के हो भने, यसमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत अर्थात् तीन हजार ६०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली नेपाली जनता र निजी क्षेत्रको लगानीबाट उत्पादन भएको हो।

नेपालको निजी क्षेत्रले यो क्षेत्रमा आँट र लगानी नगरेको भए, आज पनि हामी दैनिक १६–१६ घण्टाको अन्धकारमय लोडसेडिङमा जीवन बिताइरहेका हुन्थ्यौँ होला। निजी क्षेत्रको प्रवेशले नै नेपाललाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ डोहोर्याएको हो। आज हामीसँग पाँच हजार ७९२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् र आगामी दुई–तीन वर्षभित्रै यी आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेछन्। साथै, दुई हजार ८०० मेगावाटका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सकिएर तिनीहरू पनि अगाडि बढ्ने क्रममा छन्।

विद्युत आयातदेखि निर्यातसम्मको यात्रा

हिजो हामी विद्युत आयात गर्ने देश थियौँ। तर, आज अवस्था फरक छ। आज हामी गर्वका साथ विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो नेपालको लागि एउटा ठूलो आर्थिक मेरुदण्ड बन्ने निश्चित छ। ऊर्जा क्षेत्र नै भोलिको दिनमा देशको प्रमुख आय स्रोत बन्नेछ।

अघिल्लो सरकारले भारत सरकारसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता गर्‍यो, र बंगलादेशसँग पनि विद्युत पुर्‍याउने जुन पहल सुरु भयो, त्यसको हामीले सुरुदेखि नै स्वागत गरेका थियौँ। तर, हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौँ—अब हामीले अझै ठूलो सोच्नुपर्छ। हामीले सरकारलाई १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्न सुझाएका थियौँ। जसमध्ये १० हजार मेगावाट नेपालमै खपत गरौँ र २० हजार मेगावाट छिमेकी देशहरूलाई बिक्री गरौँ।

खुसीको कुरा, वर्तमान सरकार र माननीय मन्त्रीज्यूले हाम्रो यो एजेन्डालाई आत्मसात गर्नुभएको छ। सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने जुन लक्ष्य राखेको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो।

नीतिगत सुधार र सरकारको प्रतिबद्धता
वर्तमान सरकार गठन भएपछि र माननीय मन्त्रीज्यूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै आशा पलाएका छन्। सरकारले ल्याएको १०० बुँदे कार्यक्रम र साझा संकल्पमा हाम्रा धेरै मागहरू सम्बोधन भएका छन्। विशेषगरी विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष पुर्‍याउने जस्ता कुराहरू समेटिनुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ।

लामो समयदेखि रोकिएका पीपीएहरू १८० दिनभित्र खोलिदिने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रमा नयाँ उर्जा थपेको छ। हिजोका दिनमा घोषणा मात्र हुन्थे, तर काम हुँदैनथे। तर अहिले सरकारले जुन गतिमा काम गर्ने संकेत देखाएको छ, यसले निजी क्षेत्रलाई साँच्चिकै हौसला मिलेको छ। निर्धारित समयभित्र पीपीए हुनेमा हामी आशावादी छौं।

चुनौतीका पहाड र वनको तगारो
उत्साहका बीचमा हामीले भोग्नुपरेका चुनौती पनि उत्तिकै छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या वन र वातावरणसँग जोडिएको छ। अहिले झण्डै ३८ वटा आयोजनाका फाइलहरू वन मन्त्रालयमा अड्किएर बसेका छन्। दुई, तीन, चार वर्षसम्म पनि एउटा फाइल अगाडि नबढ्दा आयोजनाको लागत मात्र बढ्दैन, लगानीकर्ताको मनोबल पनि गिर्छ।

सरकारले ‘सनसेट ल’ ल्याउने भनेको छ, जुन अत्यन्तै आवश्यक छ। तर, संसदको प्रक्रियाबाट जाँदा यसले धेरै समय लिन सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर अध्यादेशमार्फत भए पनि यो ऐन ल्याएर तुरुन्तै लागू गर्नुपर्छ। काम गर्ने वातावरण नबनेसम्म ठूला लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन्।

अर्को समस्या भनेको प्रसारण लाइनको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन नबनाइदिँदा धेरै आयोजनाहरूले बिजुली उत्पादन गरेर पनि राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सकेका छैनन्। २०७५ सालमा बन्नुपर्ने प्रसारण लाइन आजसम्म नबन्दा दोर्दी कोरिडोरका साथीहरूले बैंकको ब्याज तिर्न घरबाट पैसा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यो राज्यले निजी क्षेत्रमाथि गरेको अन्याय हो। यस्तो अवस्थामा राज्यले क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

जलविद्युतमा देखिएका प्राविधिक र आर्थिक अवरोध
हामीले लामो समयदेखि ‘टेक अर पे’ को आधारमा पीपीए हुनुपर्छ भन्दै आएका थियौँ। अहिले सरकारले यसलाई बजेटमार्फत टेक अर पे को मागलार्य सम्बोधन गर्न खोजेको छ। तर ’हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’को समस्या अझै कायमै छ। खोलामा पानी कम हुँदा उत्पादन घट्नु हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको कुरा हो। तर, यसमा ३० प्रतिशतसम्म पेनाल्टी तिर्नुपर्ने नियम न्यायपूर्ण छैन।

त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरण बीचको कार्यक्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा डुप्लिकेसन देखिएको छ। यसले गर्दा प्रक्रियाहरू झन्झटिला भएका छन्। नियमन आयोगले नियमन गर्ने र नीति बनाउने काम मात्र गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।

आगामी बाटो र सहकार्य
नेपालमा दुई लाख मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ। तर हामी अहिले २०–३० हजार मेगावाटका कुरा गर्दैछौँ। यो लक्ष्य भेट्नका लागि सरकारको नीति मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि ऊर्जा मैत्री हुनुपर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो पुँजी आवश्यक छ, त्यसैले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र स्वदेशी बैंकहरूलाई पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू आउनुपर्छ।

हामी सरकारसँग सधैँ सहकार्य गर्न तयार छौँ। सरकारले देखेको सपना र हामीले देखेको सपना एउटै हो—समृद्ध नेपाल। तर यो सपना पूरा गर्नका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’लाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। एउटा आयोजना सुरु गर्न १०–१२ वटा मन्त्रालय र थुप्रै विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्छ।

अन्त्यमा, मेरो इपानको अध्यक्षको रूपमा यो अन्तिम कार्यकाल हो। आगामी निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्व आउनेछ। तर म जहाँ रहे पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मेरो प्रतिबद्धता कायमै रहनेछ। हामीले उठाएका जायज मागहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्दै जानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।

यदि १८० दिनभित्र पीपीए खुल्यो, वनको समस्या समाधान भयो र प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता भयो भने नेपालको निजी क्षेत्रले देशको मुहार फेर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ। सरकार र निजी क्षेत्र हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्ने हो भने १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन।

(कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का अध्यक्ष हुन्।)