नेपालमा डिजिटल अपराधको जालो

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आधुनिक शासन, अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको आधार बनेको छ। नेपालमा डिजिटल सेवा तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ। सरकारी सेवा, बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानी, सामाजिक सञ्जाल, शिक्षा र व्यापारमा यसको प्रयोग बढेको छ। यससँगै साइबर अपराधको जोखिम पनि बढेको छ।

साइबर अपराध अब प्रविधिको समस्या मात्र होइन। यो कानुनी शासन, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व, व्यक्तिगत गोपनीयता र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय बनेको छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा साइबर अपराधसम्बन्धी २०,५२६ निवेदन दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यस्तो निवेदन संख्या १८,९२६ थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १९,७३० निवेदन दर्ता भएका थिए। यसले समस्या निरन्तर उच्च स्तरमा रहेको देखाउँछ।

साइबर अपराधको स्वरूप बहुआयामिक छ। अनधिकृत पहुँच, डाटा चोरी, वेबसाइट ह्याकिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन ठगी, फिसिङ, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, साइबर बुलिङ, ब्ल्याकमेल र गोपनीयता उल्लंघन यसका प्रमुख रूप हुन्।

पछिल्लो तथ्याङ्कले सामाजिक सञ्जाल यसको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा फेसबुक तथा म्यासेन्जरसम्बन्धी ७,१२३, टिकटकसम्बन्धी ६,७७६, ह्वाट्सएपसम्बन्धी ३,१०५ र टेलिग्रामसम्बन्धी १,०३१ निवेदन दर्ता भएका थिए। इन्स्टाग्रामसम्बन्धी ६२८ निवेदन पनि परेका थिए। यी तथ्याङ्कले साइबर अपराधको ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको देखाउँछन्।

साइबर अपराधको अर्को गम्भीर क्षेत्र वित्तीय ठगी हो। डिजिटल बैंकिङ र विद्युतीय भुक्तानी विस्तारसँगै फिसिङ, सामाजिक इन्जिनियरिङ, ओटीपी ठगी, नक्कली व्यापारिक प्लेटफर्म र बैंक तथा वालेट खातामा अनधिकृत पहुँचका घटना बढेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले साइबर–सक्षम ठगीका प्रमुख प्रवृत्तिमा उपहार वा पार्सल ठगी, सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिचानको दुरुपयोग, नक्कली अनलाइन व्यवसाय, ओटीपी ठगी, चिठ्ठा ठगी तथा बैंक र वालेट खातामा अनधिकृत पहुँचलाई उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२४/०२५ मा वित्तीय ठगी तथा फ्रडसम्बन्धी प्रहरी उजुरी ७,७२३ पुगेको र यो अघिल्लो वर्षको ४,११२ भन्दा उल्लेख्य वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रकाशनमा उल्लेख छ।

नेपालको साइबर कानुनी संरचनाको आधार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ हो। यो ऐन विद्युतीय कारोबार, विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल प्रमाणीकरणलाई कानुनी मान्यता दिन निर्माण गरिएको थियो। ऐनका दफा ४५ र ४६ ले क्रमशः कम्प्युटरमा अनधिकृत पहुँच र कम्प्युटर तथा सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने कार्यलाई कसुर मानेका छन्।

दफा ४७ ले विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दफा ४८ ले विद्युतीय अभिलेख तथा सूचनाको गोपनीयता भङ्गलाई कसुर मानेको छ। दफा ४७ अन्तर्गत एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।

तर विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोगमा कानुनी तथा व्यावहारिक चुनौती छन्। ऐन डिजिटल प्रविधिको वर्तमान जटिलताभन्दा पुरानो संरचनामा आधारित छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक, क्रिप्टोसम्बन्धी ठगी, र्यान्समवेयर, क्लाउड अपराध, डिजिटल पहिचान चोरी र अन्तरदेशीय साइबर आक्रमणका नयाँ स्वरूपलाई एउटै पुरानो कानुनी संरचनाले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ।

त्यसैले साइबर अपराधको स्पष्ट परिभाषा, कसुरको वर्गीकरण, डिजिटल प्रमाणको व्यवस्थापन, सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी, पीडित संरक्षण र अन्तरदेशीय अनुसन्धानसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। कानुन अपराध नियन्त्रणको साधन मात्र होइन। यो नागरिक अधिकार संरक्षणको माध्यम पनि हुनुपर्छ।

साइबर अपराध नियन्त्रण गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको संरक्षण अनिवार्य छ। साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा वैध आलोचना, पत्रकारिता वा नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक शासनका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले साइबरसम्बन्धी कसुरको परिभाषा स्पष्ट, निश्चित र समानुपातिक हुनुपर्छ। अपराध र आलोचनाबीचको सीमा कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्छ। अनुसन्धान र अभियोजनमा डिजिटल प्रमाणको विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्छ। न्यायिक निगरानी पनि बलियो हुनुपर्छ। यसले साइबर सुरक्षा र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पु।्याउँछ ।

सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० मार्फत सुरक्षित र विश्वसनीय साइबर स्पेस निर्माणको नीति अघि सारेको छ। अब चुनौती कार्यान्वयनको हो। साइबर सुरक्षालाई केवल नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, दूरसञ्चार क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, डिजिटल वालेट, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक छ। साइबर घटनाको प्रारम्भिक सूचना, जोखिम पहिचान, डिजिटल प्रमाण संरक्षण र तत्काल प्रतिक्रिया दिने प्रणाली संस्थागत गर्नुपर्छ। साइबर सुरक्षाका लागि दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक फरेन्सिक पूर्वाधारमा लगानी पनि बढाउनुपर्छ।

साइबर अपराधको अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य छ। अपराधी नेपालबाहिर बसेर नेपालका नागरिकलाई लक्षित गर्न सक्छ। डाटा अर्को देशको सर्भरमा हुन सक्छ। आर्थिक रकम तेस्रो देशको खातामा पुग्न सक्छ।

यस्तो अपराधमा परम्परागत क्षेत्राधिकारको अवधारणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। डिजिटल प्रमाण आदानप्रदान, पारस्परिक कानुनी सहायता, सेवा प्रदायकसँग समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकार्य आवश्यक हुन्छ। क्रिप्टोसम्बन्धी अपराधको अन्तरदेशीय स्वरूप पनि यही चुनौतीसँग जोडिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले २०२५ को रणनीतिक विश्लेषणमा नेपाल र भारतसँग जोडिएको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनलाइन वित्तीय तथा क्रिप्टो ठगी सञ्जालसम्बन्धी अनुसन्धान उल्लेख गरेको छ।

साइबर सुरक्षाको पहिलो तह नागरिक स्वयं हुन्। बलियो र फरक पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्छ। बहु–कारक प्रमाणीकरण सक्रिय गर्नुपर्छ। ओटीपी, पिन, पासवर्ड र बैंकिङ विवरण कसैलाई दिनु हुँदैन। शंकास्पद लिंक खोल्नु हुँदैन। अपरिचित फाइल डाउनलोड गर्नु हुँदैन।

सामाजिक सञ्जालमा संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। बैंक वा वालेटसम्बन्धी फोन आएमा आधिकारिक माध्यमबाट पुनः पुष्टि गर्नुपर्छ। संस्थाहरूले नियमित सुरक्षा परीक्षण, डाटा इन्क्रिप्सन, ब्याकअप, पहुँच नियन्त्रण, घटना प्रतिक्रिया योजना र सुरक्षा अडिटलाई अनिवार्य अभ्यास बनाउनुपर्छ। साइबर सुरक्षा एकपटक गरिने काम होइन। यो निरन्तर प्रक्रिया हो।

दीर्घकालीन समाधानका लागि तीन तहमा सुधार आवश्यक छ। पहिलो, स्पष्ट र मानव अधिकारमैत्री साइबर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। दोस्रो, अनुसन्धान, डिजिटल फरेन्सिक र अभियोजनको संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ। तेस्रो, विद्यालयदेखि सार्वजनिक प्रशासनसम्म डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्नुपर्छ। नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २०,५२६ निवेदनमध्ये १६१ वटा मुद्दा दर्ता भएका र १५५ जना पक्राउ परेको देखिन्छ।

निवेदन र मुद्दाबीचको ठूलो अन्तरलाई केवल कमजोर अनुसन्धानको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। यसमा प्रमाणको प्रकृति, अधिकारक्षेत्र, पीडितको सहकार्य र अन्य कानुनी पक्ष पनि जोडिएका हुन्छन्। तर यसले उजुरीदेखि अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निष्कर्षसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाको प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने स्पष्ट गर्छ।

साइबर अपराधलाई प्रविधिको अपरिहार्य दुष्परिणामका रूपमा स्वीकार गरेर बस्नु हुँदैन। यसको नियन्त्रण सम्भव छ। त्यसका लागि कानुनी स्पष्टता, संस्थागत क्षमता, प्रविधिगत लगानी, नागरिक सचेतना र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै साइबर बुलिङ, मानहानि, पहिचान चोरी र लैङ्गिक हिंसाका नयाँ स्वरूप देखिएका छन्।

वित्तीय डिजिटलकरणसँगै ठगीको जोखिम बढेको छ। त्यसैले साइबर सुरक्षा अब विकासको सहायक विषय मात्र होइन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासनको आधारभूत पक्ष हो। सुरक्षित डिजिटल समाज निर्माणका लागि राज्यले अधिकार र सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

नागरिकले डिजिटल अनुशासन अपनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले सुरक्षा लगानी बढाउनुपर्छ। र कानुन प्रवर्तन निकायले प्रविधिसँगै आफ्नो क्षमता अद्यावधिक गर्नुपर्छ। यी सबै पक्ष एकीकृत भए मात्र नेपालले विश्वसनीय, सुरक्षित र अधिकारमैत्री साइबर स्पेस निर्माण गर्न सक्छ।

(उप्रेती सरकारका उपसचिव हुन्।)