वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा सरकारको लज्जास्पद प्रस्तुति

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक अनुदान लिने ठूलो लक्ष्य राखे पनि प्रगति भने लज्जास्पद देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक एक साता बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारल अनुदान संकलनमा निर्धारित लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत मात्र प्रगति गर्न सकेको हो।

चालु आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखिएपनि असार २४ गतेसम्म सरकारले ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

असार २४ गते मात्र सरकारले १२ अर्ब ४ करोड २३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखाका अनुसार यो अघिल्लो दिन असार २३ गतेको तुलनामा ११ अर्ब २० करोड बढी हो। सरकारले असार २३ गते ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष सकिने मिति निजिकिँदै गर्दा सरकारको राजस्व संकनल बढ्दै गएको छ। यद्यपि सरकारलाई राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न भने मुस्किल छ। चालु आवमा सरकारले १४ अर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको हो। महालेखाका अनुसार सरकारले हालसम्म ८ खर्ब ९२ अर्ब मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। यो लक्ष्यको ६३.६२ प्रतिशत मात्र हो।

चालु खर्चका तुलनामा पुँजीगत खर्चमा पनि सरकारको प्रगतिले लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिन्छ। ३ खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको सरकारले असार २४ गतेसम्म २ खर्ब १० अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्र हो।

सरकारले असार २४ गते मात्र झन्डै २० अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख चालु खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। यो शीर्षकमा हालसम्म सरकारले १० खर्ब १ अर्ब खर्च गरिसकेको छ। यो लक्ष्यको झन्डै ८५ प्रतिशत हो।

अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धान बिना नै हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने र लक्ष्य निर्धारण गर्ने काम गर्दा योजनाअनुसार काम नभएको विश्लेषण हुँदै आएको छ।

यता महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सोमबारदेखि चालु आवमा सरकारी खाताको रकम चलाउन रोक लगाइएको छ। महालेखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले २४ साउन राती १२ बजेपछि कुनै पनि रकम भुक्तानी लिन पाउने छैनन्।

प्रदेश र स्थानीय तहको प्रणालीबाट एक सातासम्म नयाँ रकम भुक्तानी हुने छैन। ‘आइतबार राती १२ बजेसम्म प्रणालीमा खर्च देखाएर जारी भएका चेक सोमबार पनि साटिन सक्नेछन् तर कानुनअनुसार सोमबारबाट नयाँ चेक जारी गर्न पाइँदैन’, सूचनामा भनिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि नियमावलीमा संघीय सरकारलाई रकमान्तर गर्दै खर्चिने छुट दिइएको छ।