संविधानका व्यवस्था उल्टाउन प्रतिक्रियावादीहरू कम्मर कसेरै लागेका छन्

झन्डै सात दशकको अथक सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको परिणाम संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त भएको आज आठ वर्ष भएको छ। संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान केवल संविधानको दर्जामा र सङ्ख्यामा गणना हुने सातौँ संविधानमात्र होइन, संविधानसभाबाट प्राप्त भएको पहिलो संविधान पनि हो। यो संविधानका आठ वर्षका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसका साथै यो आलेखमा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक सन्दर्भ, संविधान निर्माणको प्रक्रिया र संविधानको अपेक्षाका बारेमा समेत संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ।

विसं २००४ को वैधानिक कानुनलाई पहिलो संविधान मान्ने हो भने २००७ सालमा अन्तरिम संविधान दोस्रो र तेस्रो संविधानका रूपमा २०१५ सालको अन्तरिम संविधान रह्यो। चौथो निर्दलीय पञ्चायतलाई संस्थागत गर्ने संविधान रह्यो भने पाँचाँै संविधानका रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो। जसले संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय बहुदललाई परिभाषित गर्यो। माओवादीे जनयुद्ध, राजनीतिक परिवर्तनको कोशेढुङ्गा सावित भयो।

मदन भण्डारीको दासढुङ्गा रहस्यमय हत्यादेखि दरबार हत्याकाण्डसम्म यही अवधिमा घट्न पुग्यो। माओवादी, राजा र सात दल गरी राजनीति त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्षमा होमियो। राजा र सात दल माओवादीविरुद्ध खनिदा २०४७ सालको संविधान सुरक्षित थियो तर जब समीकरण बदलियो राजनीतिक माहोल अर्को बन्यो। परिणामस्वरुप अन्तरिम संविधान जारी भयो। राजतन्त्र संस्थागत गर्ने २०४७ सालको संविधान खारेज गर्यो।

अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको चुनावसँगै नयाँ संविधान जारी गर्ने आधार तयार गर्यो। संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीतासहितको राज्यको प्रादुर्भाव संविधानमार्फत हुन पुग्यो। यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको आठौँ वर्ष मनाइरहेका छौँ।

संविधानको अन्तरवस्तु
यो संविधानको अन्तरवस्तु माओवादी र सात दलका बीचमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानसमेतले निर्धारण गरेका थिए। अढाइ सय वर्षदेखि कायम रहेको राजतन्त्रको अन्त्यका कारण यी दस्तावेजहरू बने। विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समस्या नेपाली समाजका समस्या हुन् र तिनै समस्या नै द्वन्द्वका कारण थिए भन्यो। ती समस्या समाधानका लागि युद्धको घोषणा गरिएकामा द्वन्द्वरत पक्ष समस्याको समाधान वार्ताको माध्यमबाट गर्न सहमत भएका कारणले सम्झौता भएको थियो।

द्वन्द्वका कारणहरूको सम्बोधन नयाँ संविधानको अन्तरवस्तु थियो। राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण संविधानको लक्ष्य रहनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। एकात्मक र सामन्ती संरचनाले सिर्जना गरेका उत्पीडन, अन्याय र अत्याचारका समस्याको समाधान दिगो शान्तिको आधार बन्ने कुरा संविधानले स्वीकार गरेको थियो। द्वन्द्वका कारण र समाधानको सूत्र सम्झौताले गृहयुद्धको अन्त्य र शान्ति, लोकतन्त्र र समावेशी शासनतर्फको दिशा तय गर्यो। संयुक्त जनआन्दोलन, जसलाई ‘अप्रिल विद्रोह’ पनि भनिन्छ, राजतन्त्रलाई गद्दी र शक्ति त्याग्न दबाब दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

संविधान निर्माण प्रक्रिया
झन्डै पाँच दर्जन मुलुकले आफ्नै प्रकृतिका संविधानसभामार्फत संविधान जारी गरेका छन्। त्यो मध्ये नेपाल पनि एक हो। नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि भने ट्युनिसिया, भेनेजुएला, आइल्याण्ड र अफगानिस्तानले मात्रै संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गरेका छन्। संसारका संविधानसभामध्येकै उत्कृष्ट ठानिएको संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जारी गरिएको संविधान जनमत सङ्कलनका आधारमा अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी गरी संविधानसभाको अत्यधिक मतबाट जारी यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट जारी भएको संविधानका रूपमा लिने गरिन्छ।

संविधानको यात्रा लामो र कठिन थियो। यसमा वार्ता संवाद र सहकार्यका पहलहरू भए। नेपालको विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिलाषा पूरा गर्ने प्रयत्न पनि गर्यो। नेपाली समाजको अपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान निर्माण गर्ने साझा प्रतिबद्धता समावेश थियो। पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी अदालतको आदेशबमोजिम स्वतः अन्त्य भए पनि दोस्रो संविधानसभाको लागि मार्गप्रशस्त गर्यो। यसकै जगमा २० सेप्टेम्बर २०१५ मा सफलतापूर्वक मुलुकले नयाँ संविधान पारित गर्यो। यो संविधानको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र सङ्घीयताप्रतिको प्रतिबद्धता हो।

संविधानले समाजमा पारेका प्रभाव
यो संविधान द्वन्द्व रुपान्तरणको एक दस्तावेज हो। संविधानसभा, संविधानसभामार्फत संविधान र त्यो संविधान सङ्घीयता, गणतन्त्र समावेशी राजनीति र धर्मनिरपेक्षतासहितको हुने जस्ता शर्तहरू थिए। तिनै चिज यो संविधानले संस्थागत गरेको छ। संविधानले संस्थागत गरेका ती विषयहरूको इमानका साथ कार्यान्वयन हुने हो भने सुशासन र सबैखाले द्वन्द्व समाधानका उपाय पनि सुझाएको छ भन्न सकिन्छ। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन सकिएको घोषणा गर्ने ठाउँमा दलहरू पुगेका कारण देश राजनीतिक स्थिरताको युगमा प्रवेश गरेको छ भन्न कर लाग्छ।

विशेषगरी सङ्घीयताले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दा निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याइदिएको छ। सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश गर्ने कुराले फल दिन थालेको छ। राजनीतिक संस्थाहरूमा महिला, दलित र आदिवासी जनजातिले समुचित प्रतिनिधित्व पाएका छन्। शक्तिको यो विविधीकरण सामाजिक न्याय र समावेशिताप्रति संविधानको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो।

साथै संविधानले विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्दै आमाको नामबाट नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई पनि नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकतासमेतको व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक समृद्धिका दिशामा निजी, सरकारी र सहकारी गरी तीनखम्बे नीतिका साथै विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी आर्थिक विकासको जग खडा गर्ने काम पनि यो संविधानले गरेको छ। यसले सामाजिक कल्याण र वातावरण संरक्षणमा जोड दिँदै आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि त्यत्तिकै मान्यता दिने काम गरेको छ।

आगामी चुनौतीहरू
नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको भए पनि यो चुनौतीरहित भने छैन। राज्यका सबै अङ्ग सङ्घीयकरण गर्दा पनि न्यायपालिका र राजनीतिक दल एकात्मक नै रहन पुगे। यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा द्विविधा सिर्जना गरेको मात्रै छैन, बाधासमेत खडा गरेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्रोतको बाँडफाँट, सङ्घीयकरणका लागि प्रशासनिक रुचि र सक्षमता एवं अन्तरसरकारी समन्वयसम्बन्धी अवरोधहरू आज पनि कायम छन्। तिनलाई फुकाउने चुनौती आजका र भोलिका समेत हुन्। यी चुनौतीका बाबजुद पनि सङ्घीयताको लाभ देशका कुना–कुनामा पुगेको छ। त्यसलाई अझै प्रवर्द्धन गर्न भने बाँकी नै छ।

नयाँ संविधान, सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतासहितका व्यवस्थाहरू प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादीहरूका चिन्ताका विषय हिजो थिए, आज छन् र भोलि पनि रहनेछन्। ती तत्वहरू यो परिवर्तन र व्यवस्थालाई नै उल्टाउन कम्मर कसेरै लागेका छन्। यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै परिवर्तनका उपलब्धिहरू जोगाउने आजको प्रमुख चुनौती हो। विभिन्न समूहको चासोलाई सम्बोधन गर्न संविधानका संशोधन गर्ने विषयमा पनि चलेको बहस सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्‍याउने अर्को चुनौती हो।

राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थायित्व समृद्धि र विकासको आवश्यकताको सम्बोधन आजको खाँचोको विषय हो। रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र गरिबी न्यूनीकरणलगायतका आर्थिक चुनौतीहरूको सामना समस्या अवश्य हुन् तर सोको समाधानको पनि यो संविधानले ‘रोडम्याप’ प्रदान गर्दछ, तर यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो प्रयास र प्रभावकारी शासन आवश्यक छ।

निष्कर्ष
नेपालले आफ्नो आठौँ संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा यो देशलाई यस विन्दुमा ल्याएको राजनीतिक विकासको यात्रालाई प्रतिविम्बित गर्ने यसका लागि योगदान गर्नेहरूप्रति कृतज्ञ हुने समय हो। संविधानले न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध समाजका लागि नेपाली जनताको सामूहिक आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गरेको छ। तिनको प्रवर्द्धनको योजना बनाउने अवसर पनि हो।

विविध चुनौतीहरूका बाबजुद संविधानले आशा जगाएको छ। त्याग समर्पण र सहकार्यले नेपालले यी चुनौतीहरूलाई पार गर्दै उज्ज्वल भविष्यतर्फ यात्रा जारी राख्न प्रेरणादायी दस्तावेज बनेको छ। यस संविधान दिवसका अवसरमा, हाम्रा प्रगतिमा उत्सव मनाआँैं, अगाडिका चुनौतीहरूलाई स्वीकार गरौँ गणतान्त्रिकरण, सङ्घीयकरण र समावेशीकरणको भावी यात्राका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ। -रासस

(वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा संविधानसभा सदस्य हुन्।)