गणतान्त्रिक संविधान र ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ जनता

जहाँ जनताले आफूहरूले इच्छाएको सामूहिक नियतिलाई अक्षरमा कोर्दछन्। उनीहरूले आफू को हुन्, के बन्न चाहन्छन् र त्यो बाटोमा हिँड्दा वा अन्तरक्रिया गर्दा उनीहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्दछन्।

नेपालमा आज गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदैछ। नेपालको संविधान विकास क्रम, संविधानको अन्तरवस्तु र संविधानको कार्यान्वयनको अनुभवमा केन्द्रित भएर यो आलेखमा गणतान्त्रिक संविधानबारे केही कुरा राख्ने कोसिस गर्नेछु।

दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै संविधान बनाउने देशको सूचीमा नेपाल पर्दछ। यो अनौठो सत्यबाट यो लेख सुरू गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। अमेरिकाले १७८७ मा लेखेको संविधानले अहिलेसम्म चलेको छ। भारतमा १९५० मा जारी भएको संविधानले चलेको छ। बेलायत त झन् अलिखित संविधानले चलेको देश मानिन्छ। नेपालले अहिलेसम्म २००४ साल, २००७ साल, २०१५ साल, २०१९ साल, २०४७ साल, २०६३ साल र २०७२ साल गरी सात वटा संविधानको अभ्यास गरेको छ।

कुनै पनि संविधान प्रस्तावनाबाट सुरू हुन्छ। नेपालको संविधान पनि त्यो कुराबाट अछुतो छैन। नेपाली संविधानको प्रस्तावना मौलिक छ। जस्तो अमेरिकाले आफ्नो संविधानमा ‘हामी अमेरिकाका जनता’ वा भारतले पनि ‘हामी भारतका जनता’ बाट प्रस्तावना सुरू गरेको देखिन्छ। तर नेपालको संविधान २०७२ मा ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने चार शब्दबाट सुरू भएको छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भने शब्दले प्रस्तावनामा बलपूर्वक प्रवेश पाएको छ। नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता शब्दसँग हुन गएको भ्रम र भयका कारण यस्तो हुन गएको हो।

२०४७ को संविधानको प्रस्तावनामा राजा वीरेन्द्रले हामी अर्थात् राजसंस्थासँग रहेको राजकीय सत्ताको आधारलाई जनताको सार्वभौम अधिकारभन्दा माथि राखेको भएर पनि होला संविधान निर्माताहरूले प्रस्तावनाको प्रारम्भमै सार्वभौमसत्ताबारे जनतालाई आश्वस्त र प्रत्याभूत गराउन खोजेको। संविधान जारी गर्ने बेला राजकीय सत्ता भन्ने शब्द राजा वीरेन्द्रले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसभन्दा पनि आफ्नो कोटको खल्तीबाट निक्लेको कागजातबाट पढेका थिए भन्ने मत पनि नभएको होइन। नेपाली जनता असली अर्थमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन कति समय लाग्ला यसै भन्न सकिन्न तर प्रस्तावनाले हामी नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ताको अवस्थितिबारे विश्वस्त बनाउने कोशिस गरेको कुरालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ।

२०७२ को संविधान विगत सात दशकदेखिको नेपाली जनताको नेपालको स्वत्वको खोजीको दस्तावेज हो। कामकाजी संविधानको खोजमा नेपालले आधुनिक समयमा जति समय व्यतित गर्‍यो, त्यो हाम्रा छिमेकी पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बर्मा वा बङ्गलादेशले समेत गरेका छैनन्। लोकतान्त्रिक वा तानाशाही, सैनिक वा संवैधानिक राजतन्त्र जुन ढाँचाको शासकीय स्वरुप भएता पनि ती देशहरूले संविधानको धाराहरू संशोधन वा निलम्बनबाट काम चलाएको देखिन्छ। हाम्रो जस्तो मौजुदा संविधानलाई पूर्णतया निष्क्रिय बनाउँदै वा खारेज गर्दै प्रत्येक पटक छलाङको आशामा नयाँ संविधान जारी गरेको देखिन्न। तीन चौथाई शताब्दीमा सात वटा संविधानको अभ्यासले संविधानवादको मर्यादा कति राखेको छ या छैन, संविधानवादको अभ्यास कुन तहमा पुगेको छ? आजको अहम् सवाल त्यो हुनु पर्दछ। त्यो कसीबाट हेर्दा एउटा साझा प्रवृत्ति देखा पर्दछ।

नेपालमा संविधान दिने वा जारी गर्ने गर्ने पक्षले कहिले पनि संविधानको अक्षरशः पालन गरेको छैन। संविधान जारी गर्ने पक्षले आफूलाई हमेसा कानुनभन्दा माथि राखेकाले विद्यमान द्वन्द्व घट्नेभन्दा थप द्वन्द्वका लागि ठाउँ मिलिरहेको देखिन्छ। चाहे त्यो राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर हुन् वा राजा त्रिभुवन या राजा महेन्द्र नै। बिपी कोइरालाले यो कुराको आत्मवृत्तान्तमा वर्णन गर्नु भएको छ। राजा महेन्द्रले बिपीको मूड बुझ्न चार वटा प्रश्न खामबन्दी गरेर पठाएका थिए, त्यसमध्यको चौथो प्रश्न थियो, ‘प्रजातन्त्रका लागि केही पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यसका सम्बन्धमा, ती पूर्वाधारहरू कस्ता हुन्, त्यसका सम्बन्धमा तपाईंको भनाइ के छ?’

बिपीको जवाफ यस्तो थियो, ‘प्रजातन्त्रको लागि कुनै पूर्वाधार चाहिँदैन। तर प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्ने जसको शक्ति छ, त्यसमा भने प्रजातन्त्रप्रति आस्था हुनु पर्दछ। त्यो मात्र एउटा पूर्वाधार छ (पृ. २८०, आत्मवृत्तान्त)।’

हालै प्रकशित जेल डायरी (१९६२–१९६८) मा बिपी कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘देशको सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी पनि त संविधानप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ (पृ. ३४५)।’ राजालाई आफ्नो बाचा पूरा गर्न लगाउने कुनै लगाम नै छैन। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण भनेको राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनिएका राजाले आफ्नै शब्दहरूको वजन र सम्मान नराख्नु हो’ (पृ . ३७८)।

बिपीका यी तीन उद्दरणबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अहिले हामी राजाविहीन युगमा प्रवेश गर्दा पनि बिपीले सङ्केत गरेको प्रजातन्त्र वा संविधानमाथिको खतरा जस्ताको तस्तै छ। कारण, सबैभन्दा शक्तिशाली केही शीर्ष दलका नेताहरू र संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम उच्च पदमा बस्नेहरू नै संविधानप्रति जवाफदेही नभएको र उनीहरूले आफ्नै शब्दको वजन र सम्मान नराख्नु नै हो।

अर्कातर्फ हाम्रो अभ्यास हेर्दा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई ज्यादा दबाएर राख्न खोजेको देखिन्छ। कार्यपालिका ज्यादा हाबी भएको देखिन्छ। न्याय क्षेत्र त निरन्तरको मनोवैज्ञानिक दबाबमा परेको छ कारण न्यायाधीश नियुक्तिदेखि महाभियोगसम्मका प्रकरणहरूले उनीहरूको मनोबल र उत्साह धर्मराएको देखिन्छ। त्यो सबैका बाबजुद न्यायपालिकाले संविधानको व्याख्या गर्दा देखिएको विधि शास्त्रीय पद्धतिको अनुशिलनले कार्यपालिकालाई आवश्यक सन्देश दिन सफल भएको देखिन्छ।

कोसी प्रदेशमा सभमुखले अनधिकृत मतदान गरेको बारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसला एउटा प्रमाणिक साक्षी बनेको छ। व्यवस्थापिकाको प्रभावकारिता सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको कारणले सन्तोषजनक छैन्। कार्यपालिका ज्यादा हावी हुने समयमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र रूप ओझेल पर्दछ। यो कुरा संविधानको लागि खतराको सङ्केत हो। अन्तरिम संविधान २०६३ माथि नेताहरूको अह्रन–खटनको छायाँ धेरै हाबी भएको थियो। अब नेताहरूले त्यो गर्न सक्ने अवस्था त छैन, तर उनीहरू त्यस्तो कार्य गर्ने मनोवृत्तिबाट बाहिर पनि आएका छैनन्।

सात वटा संविधानका अन्तरवस्तु हेर्दा ती कुनैले पनि शासकीय स्वरूप वा राजनीतिक स्थापनामा बाहेक आर्थिक उपार्जनका बारेमा जोड दिएर खास उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन। हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई आर्थिक संरचनाले थेग्न सकिरहेको छैन। जनतामा देखिएको आम नैराश्यलाई संविधानको घेराभित्रबाट सम्बोधन गर्न आर्थिक रुग्नता र जर्जरताले गर्दा कठिनाई भइरहेको छ। अधिकांश गणतान्त्रिक संविधानका निर्माताहरू जीवित नै हुनुहुन्छ। तर कहाँनिर र्‍याङको-ठ्याङ मिल्न सकेन चित्त बुझ्दो जवाफ पनि छैन।

अमेरिकी संविधान बनाउँदा नै सङ्घले भन्दा ज्यादा अधिकार प्रदेशले राखेका थिए। नागरिकको मतदानको अधिकारदेखि दास प्रथा राख्न पाउने नपाउनेसम्म त्यो निर्णय गर्न राज्यहरूलाई छुट थियो। हाम्रोमा सङ्घीयता ढिला आयो र केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा प्रदेश र पालिकाहरूको अधिकार निक्षेपण पनि अपेक्षाकृत हुन सकिरहेको छैन। संविधान सङ्घीय गणतान्त्रिक तर नेतृत्वको दिमागी चेतना भने एकात्मक पञ्चायती। जतिसक्दो छिटो यो मानसिकता बदल्न सकिन्छ, त्यति नै यो संविधानप्रति जनविश्वास र अपनत्व थप फैलिएर जान्छ।

वर्तमान संविधान कुनै पनि देशको संविधानको नक्कल हो भन्न मिल्ने खालको छैन। यो मौलिक नेपाली चरित्रको छ। कार्यान्वयनमा आएका पछिल्ला पाँच वटा संविधान चीनको जस्तो हुने वा भारतको जस्तो हुने भन्ने सवालमा घरेलु र भूराजनीतिको द्वन्दमा ती निर्माणदेखि लागू हुँदाका बखतसम्म अन्तरद्वन्द्वमा परिरहे। वर्तमान संविधान पनि त्यही खिचातानीमा अल्झिने खतरा बढेको छ।

गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गतको पहिलो संसदको कार्यकाल खास उपलब्धीमुलक रहेन। अहिले दोस्रो संसदको पहिलो वर्ष सकिन लाग्दा पनि सोचेजस्तो उत्साह दिन सकिरहेको छैन। विधेयक निर्माण गर्ने तौरतरिका बदल्नु पर्ने देखिएको छ। खोटपूर्ण विधयेक लगेर बहुमतको आडमा सुसूचित छलफलबिना जबरजस्ती पास गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ।

गणतान्त्रिक संविधानले हाम्रो विगत र आगतलाई कसरी जोड्यो वा जोड्न सकेन, त्यो कोसिस गरेको भए कति सफलता मिल्यो त त्यसको पनि सम्यक मूल्याङ्कन गर्दै जानुपर्दछ। यो संविधान लेखिदा देश विभाजित मनोदशामा थियो। तराई-मधेसले आफ्नो विमति मुखर रूपमा राखेको थियो। तर पहिले देश रहनु पर्दछ अनि मात्र त्यसको एउटा अङ्ग मधेसले न्याय पाउँछ भन्ने सोचले गर्दा मधेसको आवाज पहिलो र दोस्रो संशोधनमार्फत क्रमशः सम्बोधन हुँदै गइरहेको देखिन्छ।

यो संविधानमा आफ्नो विमति राखेर हस्ताक्षर नगर्ने नेता प्रदीप गिरी थिए। उनले समेत अघिल्लो सरकारबाट निरन्तर संविधानमाथि प्रहार भएको महसुस गरे तब पहिलो गणतान्त्रिक संसदबाट यो संविधानको रक्षाका लागि बोले। कारण यो संविधान यति धेरै प्रगतिशील छ, सदियौंदेखि दासताको जाँतोमा थिचिएर बहिस्करणमा परेका कर्णाली, मधेस, दलित, महिला, आदिवासी-जातजाति, अल्पसङ्ख्यक सबै तह र तप्काले न्यायको अनुभूत गर्न पाएका छन्। यसमा टेकेर थप अधिकार पाइन्छ, सामयिक संशोधन गर्दै भन्नेमा विश्वस्त छन्। यो संविधानको विशिष्ट सामर्थ्य नै त्यही हो। यो २०४७ को संविधानजस्तो लचक नभएर चुँडिएको जड संविधान होइन। यो संविधान लचकदार छ।

बन्द कोठामा बसेर विगतको संविधानजस्तै यो संविधानलाई पनि कोमामा लग्न उद्धत कुनै तत्व छन् भने तिनीहरूले बुझ्दा हुन्छ, यो विगतका छ वटा संविधानजस्तो कमजोर छैन, यो २१औं शताब्दीमा नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको सामाजिक सम्झौताको दस्तावेज हो। यसको जगेर्ना जुनसुकै सङ्कटमा पनि यसका असली निर्माता जनताले गर्नेछन्, यो जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान हो। जनताले आवश्यक परे उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर संयोगले संविधानका निर्माता बनेर राजकाजका क्रममा निर्माताको चेतनाबाट विमुख बनेका नेताहरूलाई संवैधानिक संरचनाभित्रबाट सबक सिकाउन तयार छन् तर आफ्नो अधिकार खोसिएको, सुशासन र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गरेको सहन तयार छैनन्।

जाँदाजाँदै नेपाली राजनीतिमा झण्डै तीन दशकदेखि रजगज गरिरहेको वर्तमान पुस्ताले गणतान्त्रिक संविधानको आत्मा पक्रेर कार्य गर्न नसकेको सत्यलाई हृदयंगम गर्दै उनीहरूसँगै अघि बढेको नयाँ पुस्तालाई जतिसक्दो मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुन्छ। शीर्ष नेताहरूको अनुहारमा कान्ति छैन, कार्यप्रणालीमा नवीन सोच छैन।

तीब्र गतिमा बदलिएको जनसङ्ख्याको आयामले नेपाल अर्को ठूलो उथलपुथलको संघारमा उभिएको आभास दिएको छ। एक दसकमा नै १२ प्रतिशतबाट बढेर ३३ प्रतिशत महिला घरमुली भएका छन्। देश छाड्नेहरूको हतार रोकिने छाँटकाँट छैन। कृषि गणनाले यस्ता धेरै आयाम उजागर गरेको छ। क्रान्तिले आफ्ना सन्तान आफैं खानु अगाडि उनीहरूले ती स्वप्नविहिन पुस्ताबाट राजनीतिक नेतृत्व खोसेर लिनु पर्दछ। त्यो नै गणतान्त्रिक संविधानको जगेर्नामा आवश्यक पहिलो खुड्किलो हुनेछ।

संविधानको अक्षरमा प्राण भर्ने काम नेतृत्वको हो, जनताको जिउ धन सुरक्षा गरिदिएर, गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको यथोचित प्रबन्ध गरेर, समुन्नतिको आभास दिलाएर, उनीहरूको स्वाभिमान र आत्मविश्वासलाई उँचो बनाएर। गणतान्त्रिक संविधानले प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ जनताले नेताहरू र संस्थाहरूको प्रत्येक गतिविधिलाई हेरिरहेका छन्। त्यो जाग्रत सार्वभौम तत्वलाई सुसुप्त ठान्ने गल्ती कसैले नगरोस्। गणतान्त्रिक संविधानको जय होस्। राससबाट