विद्युत् विधेयकमा एकीकृत विकास मोडेल देखिएन

नेपालमा विद्युत उत्पादनको करिब ११२ वर्षको इतिहास छ। त्यो अवधि पार गर्दै गर्दै झन्डै ३० वर्षअघि नेपाल सरकारले ऊर्जाको विकास सरकारी क्षेत्रबाट हुन सक्दैन भन्ने बुझेर निजी क्षेत्रलाई पनि पहुँचमा ल्याएको हो। विद्युत् ऐन २०४९ र लगैत्तै २०५० मा नियमावली ल्याइसकेपछि निजीक्षेत्र पनि सहभागी भएर नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अघि बढिरहेको अवस्था छ।

त्यतिबेला नै हामीले लिएको बाटो ठिक थियो भन्ने कुरा आउँछ। ऊर्जा क्षेत्र सामरिक महत्वको क्षेत्र पनि पर्छ। विभिन्न देशमा पनि त्यहाँको आर्थिक विकासमा ऊर्जा क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। निजीक्षेत्रलाई सरकारले त्यतिबेला जसरी समेट्न खोज्यो। निजीक्षेत्रले पनि त्यसमा गर्ने लगानी पूर्वाधार, कानुनी, प्रशासनिक, अध्ययन गर्ने निकायहरु भएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)मा पनि राम्रो योगदान दिन सफल भएको थियो। त्यसपछि, विस्तारै ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ।

विगत ३० वर्षमा हामीले प्रोजेक्ट कस्तो बनायौँ, कस्ता खालका प्राजेक्ट चाहिने थिए, कस्ता चाहिने थिएनन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। तर, निजीक्षेत्रले यसमा मनग्गे काम गर्‍यो। ठूलाभन्दा पनि धेरैजसो साना क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बढी निजी क्षेत्र अघि बढिरहेको छ। अहिले पनि साना जलविद्युत् आयोजना विद्युतको माग धानिरहेको छ।

हामीले धेरै नदीप्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) जलविद्युत् आयोजना बनाएका छौं। त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनाका लागि पर्ने पानी स्टोरेज गर्न सकिँदैन। बगिरहेको पानीलाई तुरुन्तातुरुन्तै विद्युत् उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। वर्षातको पानी स्टोरेज गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति त्यतिबेला पनि आएको थिएन। अहिले पनि त्यस विषयमा सरकारको नीति स्पष्ट छैन।

कुलेखानीजस्ता जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरु अरु पनि बन्नुपर्दथ्यो। यो कुरा यसअघिको जल तथा पानीसम्बन्धी नीति र विकासमा नीतिहरुमा ‘ग्याप’ थियो। विभिन्न समयमा धेरै बनेका नीति र बनेको ऐनबीच कुनै तालमेल पनि मिलेको छैन।

हाम्रो नीतिगत व्यवस्थामा देखिएका कमजोरीका कारण नेपालको बिजुली महंगो पनि पर्न गएको छ।

गुरुयोजनालाई एकीकृत योजनाका रुपमा ल्याउनुपर्ने थियो। त्यो पनि आउन सकेन। निजीक्षेत्र जुन खोलामा गए। त्यही खोलामा सरकार पनि बग्न थाल्यो। सरकारको आफ्नो योजना नै भएन। अहिले पनि वि.सं २०४३ सालभन्दा पहिले बनेको विद्युत् पूर्वाधार संरचनाले नै अहिलेको वितरण क्षेत्रलाई समेटेको छ। वितरणतर्फ पनि अहिले प्रसस्त सुधार हुन सकेको छैन्। प्रसारणमा केही आयोजनाहरु बने। तर, ती आयोजनाहरु पनि कार्यान्वयन जान सकेनन्।

आगामी २० वर्षका लागि अहिले बनाउने आयोजनाहरु पनि त्यसअनुसार नै गुरुयोजना बनाएर गर्नुपर्छ। त्यतिबेला बनेको योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अहिले विभिन्न समस्या उब्जिएका छन्। जसका कारण हामीले केही समय ऊर्जा संकट पनि व्यहोर्यौँ। त्यो संकट आजलाई मात्र टरेको हो। वर्षभरी र सधैंलाई त्यो संकट गरेको होइन।

आयोजनाको विकास, योजना र लगानी पूर्वाधार खोज्न दुई दशकअघि विद्युत् ऐनको मस्यौदामाथि चर्चा सुरु थालेको थियो। त्यो विधेयक अहिले पनि ऐन बनेर आउन सकेको छैन्। विधेयक ड्राफ्ट हुँदादेखि विभिन्न समस्या छन्। २०६० सालयता सरकारी निकायले विद्युत् उत्पादनमा खासै प्रगति गरेको देखिँदैन। सरकारी निकायले बनाएका आयोजना पनि पब्लिक सेक्टरबाट चलिरहेका छन्। विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्र धेरै अघि गयो। तर, कस्तो योजना दिनुपर्ने थियो? भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्न सकेन।

निजीक्षेत्रलाई आरओआर जलविद्युत् आयोजना मात्र दिने हो भन्ने किसिमले सरकारले अन्य आयोजनाहरु विकास गर्यो। त्यसका ठाउँमा स्टोरेजका जलविद्युत् आयोजनाहरु आउनुपर्दथ्यो। पहिलो त २०४९ को ऐन र नियमावली पनि स्टोरेजका आयोजनाहरुमा निजीक्षेत्रको पहुँच दिने किसिमले आउन सकेन्। पछि, धेरै नियमावली र कार्यविधिमार्फत उक्त विषयलाई समेट्न खोजियो।

जसअनुसार, पछि गएर यदि स्टोरेज आयोजना निजीक्षेत्रले बनाएमा पीपीएका हिसाबले नै सम्बोधन गर्न खोज्यो। त्यसमा निजीक्षेत्र आकर्षित भएन्। निजीक्षेत्र त जुन आयोजना र लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ र प्रतिफल राम्रो आउने ठाउँमा मात्र लगानी गर्ने हो। आरओआर प्रकृतिका आयोजना बनाएर त निजीक्षेत्रले प्रतिफल पाउन सकिरहेको छैन। कारण, आयोजना बनाएर मात्र भएन। त्यसलाई उत्पादन, वितरण र पूर्वाधारसँग जोडिएका समस्याहरु धेरै छन् । उत्पादित विद्युत् किन्ने एउटा मात्र निकाय छ। विद्युत् खरिद गर्ने निकाय भएको भए प्रतिष्पर्धा हुने थियो। उत्पादन धेरै भएको बेलामा आम जनताले सस्तोमा पनि बिजुली पाउने थिए।

विद्युत् उत्पादन कम भएका बेला पनि उत्पादकहरुले राम्रो मूल्य पाउने थिए। कुनै पनि आयोजना र व्यापार सुरु गर्दा त्यसको बजार हेरिन्छ। ऊर्जा विकासका लागि नेपाल बजारका रुपमा नै विकास हुन सकेको छैन। ऊर्जा विकासका लागि पूर्वाधारका कारणले पनि समस्या भएको छ।

एक त योजना बनाएर कार्यान्वयनमा गएका आयोजना निर्माण, उत्पादन, वितरण, प्रसारण र सवस्टेसनहरु समयमै निर्माण हुन सकेनन्। अर्कोतर्फ योजना बनाउँदै खेरी सीमित घेराभित्र बसेर मात्र बनाइयो। र, दीर्घकालका लागि हेरिएन्। जसको कारण हामीले अहिले निजीक्षेत्रबाट ल्याएका आयोजनाहरुले विद्युत् प्रवाह हुनै सकेको छैन। बिजुली भन्ने बित्तिकै इनर्जी सेक्युरिटीका हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अरु वस्तु जस्तै बिजुली पनि उत्तिकै महत्वको वस्तु हो। अहिले हाम्रो औसत मागभन्दा झन्डै ३ गुणा विद्युत्को जडित क्षमता छ।

त्यही पनि हामी वर्षको ७ महिना बिजुली आयात गरिरहेका छौँ। ५ महिना निर्यात गर्छौँ। यो अवस्था आउनुको पछिको कारण विद्युत् उत्पादन र वितरणका लागि पूर्वाधार नै नहुनु हो। प्राविधिक, प्रशासनिक, कानुनी र व्यापारका लागि चाहिने पूर्वाधार संरचना निर्माण र स्तरोन्नति हुन सकिरहेको छैन। अन्य मुलुकमा जस्तो विद्युत्लाई आम वस्तुसरह बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुन सकेन। भारतले बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुसरह लिने गर्छ।

भारतले आफूले नचाहने अन्य देशको बिजुली नकिन्ने भनिरहेको छ। अन्य मुलुकबाट आएका म्यानपावर र लगानी छ भने पनि बिजुली नकिन्ने परिपाटी छ। यसकारण भारतले यसलाई कुनै न कुनै रुपमा महत्व दिएको देखियो।

ऊर्जा विकासका लागि नेपाल बजारका रुपमा नै विकास हुन सकेको छैन। ऊर्जा विकासका लागि पूर्वाधारका कारणले पनि समस्या भएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि भारतको निजीक्षेत्रले नेपालमा आएर जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकेन्। कारण, उसको त्यो विद्युत् व्यापार हुन नसक्ने स्थिति आयो। जीएमआर एक उदाहरण हो। हामीलाई बिजुली पनि चाहिएको छ। र, बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुसरह व्यापार गर्नुपर्नेछ। त्यो हुँदा हामीले हाम्रो बिजुली बिक्रि गर्न सकेका छैनौं।

हाम्रो नीतिगत व्यवस्थामा देखिएका कमजोरीका कारण नेपालको बिजुली महंगो पनि पर्न गएको छ। यो कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। हामीले वितरण तथा प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिको काम गर्न सकेनौं भने न बिजुली बिक्रि गर्न सकिन्छ, न खपत नै हुन्छ।

यी प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा देखिएको समस्या हामीले भोगिसकेका छौं। विद्युत् ऐन २०४९ ले यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन। निजीक्षेत्र खाली विद्युत् उत्पादनमा मात्र आएको थियो।

विद्युत् वितरण र व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई ल्याउने भन्ने चर्चा पनि छ। विद्युतबाहेक अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा पनि लगानी गर्नुपर्ने कुराहरु पनि छन्। रणनीतिक हिसावले जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्ने, वितरण र प्रसारण प्रर्वाधार प्रणाली निर्माण तथा सुधार गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकासको मार्गमा अघि लैजाने जुन लक्ष्य थियो। त्यसलाई हाम्रो ऐन पुर्नलेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो।

ऐनले ऊर्जा क्षेत्रमा एकीकृत विकासको मोडेल त देखिँदै देखिएन। हरेक मन्त्रालयलाई आफ्नो मन्त्रालयको मात्र चिन्ता छ। देशको चिन्ता छैन। वन मन्त्रालयलाई वनको मात्र चिन्ता छ। जग्गासम्वन्धी कुरामा भूमि मन्त्रालयलाई चिन्ता छ। हामीले मुलुकको विकास ऊर्जाक्षेत्रबाट हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै पहिले देखि भन्दै आएका हौं। र, अहिले आएर जलविद्युत्बाट नेपालको समृद्धि हुन्छ कि हुँदै कि भन्ने शंकाको स्थिति देखिएको छ। हामीले हाम्रा कानुनी पूर्वाधारहरु यति झन्झटिला बनाइसक्यौं कि त्यसले पनि ऊर्जाबाट समृद्धि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ।

अहिलेको ऐनले कसरी निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउने, विदेशी लगानी कसरी ल्याउने, व्यापार घाटा कसरी घटाउने र आम जनताको समृद्धि कसरी गर्ने? भन्ने कुरालाई समेट्न सकेको देखिँदैन।

विद्युत ऐन मात्र होइन, जलस्रोत ऐन, नवीकरणीय ऊर्जा ऐन पनि आउँदैछ। ४-५ वटा ऐनहरु आउँदैछन्। कुन पहिला भन्ने कुरा पनि यहाँ आउँछ। त्यसमा पनि केही समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

यो ऐन ल्याउँदै गर्दा यसअघिको जे जति कमजोरी वा समस्या थिए, ती कुरालाई ऐनले समेट्न सक्नुपर्छ। निजीक्षेत्रलाई पर्याप्त ठाउँ दिएर जानुपर्छ। यदि ऊर्जाक्षेत्रलाई साँच्चिकै विकास गर्ने हो भने निजीक्षेत्र बिना सम्भव छैन भन्ने कुरा विगत दुई दशकले देखाइसकेको छ। मुख्यतया, पूर्वाधार विकास तथा स्तरोन्नति, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षालगायतका कुरालाई अहिलेको ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ।