नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ- सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने निर्णय लागू हुँदा एकै दिन ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर संलग्न भएको छ। हिजो बिहीबार मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि कर उठाउने बाटो खुलेको थियो।
‘सर्वोच्चको निर्णय आएसँगै ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए।
संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंक गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध परमादेश माग गर्दै बैंकर र बीमकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसरी सरकारले कर उठाउन पाएको अवस्थामा सरकारले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ।
भारु बलियो हुँदा डलर बन्यो कमजोर, नेपाली रुपैयाँमा भयो मजवुत
पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका परियोजना सोकेश गरिँदै
पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री
२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’
विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
केटिएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?
सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?
प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा
