समाजवादी दर्शनले हिंसा र तानाशाही प्रोत्साहन गर्छ

१) हामीकहाँ पूँजीको आकांक्षा गर्ने, अनि पूँजीवादको विरोध गर्ने मानसिकता छ।
हाम्रो व्यवस्थामा प्रथम विरोधाभास कहाँ छ भने एकातिर हामी पूँजी चाहिरहेका छौं, तर हामी पूँजीवादको विरोध गरिरहेका छौं। नेपाली समाजको अन्तस्थलमै पूँजीवादको विरोध गाडिएको छ। बिना कुनै प्रशिक्षण एउटा विद्यालको बालकले पनि पूँजीवाद भन्ने बित्तिकै तिरस्कार र हेयको भावनाले हेर्ने गरेको छ।

नेपाल सरकारको नेत्तृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आठौं महाधिवेशनको आफ्नो राजनैतिक प्रस्ताव ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटोमा’मा १० प्रमुख धनकुबेरहरूको टेबल नै बनाएर दानवीकरण गरेको छ, यहाँ नाम नै उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ, १. बेर्नाड अर्नल्ट, २ जेफ बेजोस, ३. एलोन मस्क, ४. विल गेट्स, ५. मार्क जुकर वर्ग, ६. वरेन बफेट, ७. ल्यारि एरिसन ८. ल्यारी पेज ९. सर्गेइ ब्रिन १०. आर्मानियो ओर्टेगा। भनेपछि जुन समाजले जेफ बेजो, एलन मस्क, विल गेट्स, मार्क जुकरवर्ग, ल्यरी एरियस, ल्यारी पेजलाई अपराधी मान्छ, गलत गर्‍यो भन्ने ठान्छ, विश्वकै १० दानवमध्ये मान्छ भने त्यो नेपाली समाजले कसरी हरेकको डेस्कमा प्रविधि पुर्याउने बिल गेट्स वा १६ लाखलाई रोजगारी दिने जेफ बेजोस् वा ६ वटा देशबाहेक फ्रान्स र इटलीको अर्थतन्त्र भन्दा पनि एक्लै धनी कम्पनी एप्पल पैदा गर्नेछ?

हामीले दुई चारवटा बिल गेट्स वा दुई चार बटा जेफ बेजोस् नेपालमै जन्मिदिए हुने चाहनुपर्ने होइन? तर हामी के गर्दैछौं, जन्मिनु पहिले पूँजीपतिलाई सराप्दै छौं। त्यो हाम्रो आदर्श पात्र हुन सक्दैन भनेर दानवीकरण गर्दछौं भने तिनीहरू नेपालमा कहाँबाट पैदा हुन्छन्?

अनि अर्को तिर कोही १० लाख रोजगारी दिने, कोही मेची-महाकाली बुलेट ट्रेन बनाइदिने जति नेपाली नै भइदिने हुने भन्ने रोइलो गर्छौं। हाम्रो आदर्श र अपेक्षा नै विपरीत छ। सानो एउटा मात्रै प्रश्न गरौं: त्यो सूचीमध्ये ५ वटा मात्रै पनि नेपालमा भएको भए के आज नेपाल समृद्ध हुने थियो कि थिएन, घर-घरमा यहीँ रोजगारी हुने थियो कि थिएन? तर हामी धनीको धनसँग तर्सेका छौं। उसको कालोसूची बनाइराखेका छौं। यो समष्टिमा ईर्ष्या हो। मान्छे गरिब कोही धनी भएर भएको होइन।

एलन मस्कलाई सोधिएको थियो कि तपाईंले जति रकेटमा खर्च गर्नु हुन्छ त्यति धेरै गरिबी निवारणमा दिएको भए शायद कोही गरिब बच्दैन थिए होला। संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमका निर्देशक डेविड बिज्लेले भनेका थिए यदि इलन मस्कले आफ्नो आयको केही प्रतिशत ६ अर्ब डलर मात्रै खर्च गर्ने हो भने विश्वबाट भोकमरी अन्त्य हुनेछ। जवाफमा इलन मस्कले यदि सो अधिकारीले मलाई बुझाइदिने हो भने म अहिले टेस्लाको स्टक बेचेर ६ अर्ब दिन तैयार छु भनेका थिए। गरिबी र भोकमरीको अन्त्य कुनै पूँजीपतिले पूँजी बाँड्दैमा हुने होइन। तर हामीले अझ गरिबी र भोकमरीको लागि जिम्मेवार जेफ बेजोस र इलन मस्कलाई बनाउँछौँ।

सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने दुई-चार अर्बपति वा उद्योगी नहुँदा के अरू जनता धनी थिए? समान थिए तर दुइटै निर्धन थिए। तर हाम्रो दिमागमा हालियो कि गरिबीको कारण पूँजीपति हो। हामीलाई सिकाइँदैन कि गरिब उद्यम नगरेको कारणले भएको हो, उल्टा हामीलाई सिकाइन्छ धनीले शोषण गरेको कारणले गरिब भएको हो। जनतालाई हँसिया लिएर पूँजी उत्पादन गर्नेहरूको घाँटी काट्न क्रान्ति गर्न भनिन्छ, बन्दुक बोकेर उनीहरूको छाती छियाछिया पार्न भनिन्छ। धन्य छन् ती सूचीका १० धनाढ्यहरू कि उनीहरू अमेरिका वा अन्य देशमै छन्, नेपालमा भए त बिल गेट्स र एलन मस्कोको छाला काढिसकेका हुन्थे। अनि कहाँबाट नेपालमा बिल गेट्स, जेफ बेजोस् पैदा होस्।

यदि नेपाललाई धनी र समृद्ध बनाउनु छ भने सबभन्दा पहिला नेपाली समाजको अन्त:स्करणमा रहेको पूँजी, पूँजीवाद र पूँजीपति प्रतिको घृणा हटाउनु पर्दछ। विशाल पूँजीको अपेक्षा गर्ने अनि पूँजीवाद र पूँजीपतिसँग शत्रुता गर्ने कुरा हुन सक्दैन।

हामीले अमेरिकाजस्तै, जापानजस्तै विकसित भइदिए हुने भन्छौं, तर पूँजीवादको विरोध गर्छौं। अमेरिका र जापान समाजवाद अँगालेर विकसित भएका होइनन्। जनता पनि दुबई – कतार जस्तै तीव्र विकासको आंकाक्षा गर्छन्, तर पूँजीवादको विरोध गर्दछन्।

देशका नेताहरूले नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु भन्छ तर सिंगापुर समाजवाद होइन, पूँजीवादबाट विकसित भएको हो। देशलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने कुरा गर्छन्, तर बिर्सन्छन् कि खुला बजार अर्थतन्त्रले विकसित भएको ९० लाख जनसंख्या र ४१ हजार वर्ग किलोमिटरको स्वीट्जरल्याण्ड २६ क्नान्टनमेंट (प्रदेश) को महासंघ हो।

२) समाजवादी र साम्यवादी दर्शन नेपालको विकासका बाधक हुन् किनकि समाजवाद भाग्यवादी छ
धेरैले समाजवादी र साम्यवादी दर्शन भनेर भेद पनि गर्ला। तर साम्यवाद बदनाम भइसकेको, जहाँ पनि सर्वसत्तावादको उदय भएको, करोडौंको हत्या भएको, आफ्नै नागरिकको कुनै स्वतन्त्रता नभएको र देशनै कन्सेनट्रेशन क्याम्पमा परिणत हुने साबित भइसकेपछि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादको खोल ओढेका छन्। मार्क्सको सिद्धान्तमा समाजवाद साम्यवादसम्म पुग्ने आखिरी खुड्किलो हो।

वैज्ञानिक समाजवादी दर्शनले ऐतिहासिक भौतिकवादलाई वैज्ञानिक सारतत्व मान्दछन्। माओवादीले अझ २१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटोमा’ प्रतिवेदनमा ‘वस्तुवादी निष्कर्ष’ को रूपमा सापेक्षतावादको सिद्धान्त, क्वान्टम मेकानिक्स, सूचना प्रविधिको क्रान्ति र डिजिटल युगको प्रारम्भसम्मका कुनै पनि वैज्ञानिक आविस्कारले वैज्ञानिक भौतिकवादको मार्क्सवादी विज्ञानलाई विस्थापन सकेका छैनन् भन्ने गलत निष्कर्ष निकालेको छ। जबकि आजको विज्ञानले साबित गरिसकेको छ कि पदार्थ त हुँदै हुँदैन, केवल इनर्जी (शक्ति) मात्रै हुन्छ।

जतिबेला मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र १८४८ मा लेखेका थिए त्यतिबेला विज्ञान परमाणुभित्र हेर्न पनि सकेको थिएन, परमाणूलाई त पहिलो पटक सन् १९३२ मा फोडेर हेर्न सकियो। र जति टुक्राउँदै गइयो, थाहा भयो, पदार्थमा पदार्थे रहेनछ। परमाणुभित्र पनि इलेक्ट्रान, अझै स्ट्रिंग थ्योरीसम्म जाँदासम्म बाइब्रेसन अर्थात् ऊर्जाबाहेक केही बच्दो रहेनछ।

तर नेपालमा अझै पनि हामीलाई ‘प्रिमिटिभ’ न्यूटोनियन भौतिक विज्ञान नै वैज्ञानिक लाग्छ, त्यसपछाडि भएका वैज्ञानिक विकासबाट नेपालका राजनैतिक चिन्तकहरू बेखबर देखिन्छन्। हुन पनि हो, जस्ता प्रकारका मान्छेहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन परिस्थितिमा लागे, उनीहरूबाट उच्च वैज्ञानिक ज्ञानको आशा गर्न सकिँदैनथ्यो।

कम्युनिस्ट विचारधाराबाट किन नेपाल विकास हुन सक्दैन भने यो  मार्क्सको ऐतिहासिक भाग्यवादको धारणामा आधारित छ। समाजवाद भाग्यवादमा आधारित छ, कर्मको सिद्धान्त जस्तै। यसले भन्छ ऐतिहासिकताले गर्दा तिमी गरिब भएका हौँ। समाजवाद भनेको ऐतिहासिक भौतिकवादमा खुट्टा रोपेको छ भन्नाको मतलब जे हुन्छ, त्यो इतिहासको कारण ले। यसको मतलब के हो? तपाईंले आज काम गरेर हुँदैन, जे विभेद भोग्नु भएको छ, जे कष्ट भोगिराख्नु भएको छ, जे गरिबी छ त्यो इतिहासको कारणले हो। इतिहास तपाईं बदल्न सक्नु हुन्छ, भने पछि आफ्नो स्थिति बदल्ने कुनै उपाय छैन भन्ने दर्शन समाजवाद हो। यसले अकर्मण्यता र लाचारीपन मात्रै ल्याउँछ, समृद्धि र आशा होइन।

समाज कस्तो हुने त्यो मान्छेले तय गर्ने होइन, त्यो वैज्ञानिक ऐतिहासिकताले तय हुने हो। यदि सबै कुरा ऐतिहासिकताले नै तय हुने हो भने मान्छेले आज श्रम गरेर आफ्नो भाग्य निर्धारण गर्न सक्ने वा आफ्नो जीवन कस्तो हुने त्यो बनाउने ठाउँ रहेन, त्यो त ऐतिहासिकताद्वारा सुनिश्चित हुने भयो। यो चरम भाग्यवाद हो। एल्डेरिअन साइक्लोजीमा समेत यो सर्वथा अस्वीकार हुने कुरा हो।

विज्ञान जति-जति विकसित हुँदै गयो, उसले ‘प्रोबाब्लिटी’ को भाषा बोल्न थाल्यो, निश्चितता वा भाग्यवादको होइन। न्यूटोनियन भौतिकवादमा पिण्डहरूको गतिले सबै कुरा निर्धारित हुने भनिएकोमा क्वान्टम मेकानिक्ससम्म आइपुग्दा इलेक्ट्रोन कहाँ हुने भन्ने कुरा समेत निश्चित रूपले भन्न नसकिने भयो।

यो तथ्यलाई समाजवादी दर्शनले अस्वीकार गरेको देखिन्छ। डोर बहादुर विष्टको ‘भाग्यवाद र विकास’ सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणको भए तापनि समाजवादी दर्शनले त्यसलाई वैज्ञानिक सुनिश्चितताको आवरणमा ढाक्न खोज्दैछ।

समाजवाद धनी बनाउने वा समृद्ध बनाउने राजनैतिक दर्शन नै होइन, यो सबैलाई गरिब बनाउने दर्शन हो।

३) समाजवादी दर्शनले धर्म र पहिचान स्वीकार गर्दैन
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो र नेपालका सबै जनतालाई आ-आफ्नो जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृति प्यारो छ। त्यही भएर नेपालमा विभिन्न समुदायहरूद्वारा पहिचानको र पहिचानयुक्त संघीयताको लडाइँ पनि चलिरहेको छ। यो हरेक जनताको भावनासँग जोडिएको कुरा हो।

तर समस्त कम्युनिस्टको दर्शनले भौतिकवादलाई मात्रै स्वीकृति दिन्छ अर्थात् मानव शरीर बाहेको केही पनि होइन, जे देखिन्छ त्यही हो। कुनै भावना, आत्मा, परमात्मा स्वीकार्दैन। र त्यही भएर कम्युनिस्टले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बारेमा सोच्न सक्दैनन्। सबै समान भनि दिए पछि, सबै यान्त्रिक रूपमै समान भए पछि, पहिचानको बारेमा परिकल्पना गर्न सक्दैनन्। धर्मलाई मान्न सक्दैनन्। त्यसैले भएर बामपन्थीहरूले पहिचानको आन्दोलनलाई स्वीकार्न सक्दैनन्। सांस्कृति र आध्यात्मिक आकांक्षालाई बुझ्न सक्दैनन्।

समाजवादमा धर्मको कुनै अस्तित्व रहँदैन। समाजवाद भनेकै भौतिकवादी व्यवस्था हो जसले मानवलाई पदार्थभन्दा बढी केही भन्दैन। भावना, आस्था र धर्म उसको परको विषय हो। पूँजीवादले धर्ममाथि आस्था राख्छ ताकि चोरी गर्नु हुँदैन, अरूको खोस्नु हुँदैन, भगवान्सँग डर भन्ने कुराले उसको संरक्षण हुन्छ। समाजवादी व्यवस्थाले पूँजीपतिहरूलाइ मेटाउने कुरा गर्ने हुनाले त्यसभन्दा अगाडि धर्मव्यवस्थालाई मेटाउनु पर्ने अपरिहार्य हुन जान्छ। जसले गर्दा खेरि समाजवादले पहिला धर्मलाई अस्वीकार गर्दछ।

समाजवादले राज्य नियन्त्रित केन्द्रीकृत नीति लिने हुने अन्य प्रादेशिक वा सामुदायिक इकाईहरूमा अधिकार दिँइदैन, बरू राज्यले झन् केन्द्रीकृत नीति लाद्ने काम गर्दछ। राज्य संयन्त्र शासकवर्गको हितमा अरूवर्गलाई दबाउनमा हतियारको रूपमा प्रयोग हुन्छ। तसर्थ समाजवादी व्यवस्थामा नेपालका आदिवासी जनजाति, नेवार, मधेशी, मुस्लिम, थारू सहितका सीमान्तकृत वर्गले पनि आफ्नो पहिचान पाउने र अधिकारको अभ्यास गर्ने सम्भावना हुँदैन। उनीहरूले आ-आफ्नो प्रदेश वा क्षेत्र वा समुदायमा विकास गर्न खोजे पनि केन्द्रीकृत नीतिले त्यसमा निषेध गर्दछ।

४) समाजवादी दर्शनले हिंसा र तानाशाही प्रोत्साहन गर्दछ
मार्क्सवादी वा वैज्ञानिक समाजवाद द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा आधारित छ। यसले मान्छेलाई पदार्थ भन्दा बढी मान्दैन। त्यसैले समाजवादी दर्शनले हिंसाद्वारा नै सत्ताको उलटफेरको परिकल्पना गर्दछ र लाखौं मान्छेको हत्या गर्न पछि पर्दैनन्। यो सम्भव हुन्छ किनकि उनीहरूको लागि मानव शरीर कुनै रोबोट वा यन्त्रभन्दा बढी केही होइन, केवल भौतिक हो। मार्क्सको नजरमा मान्छे केवल पदार्थ हो, अरू केही होइन् जसले गर्दाखेरि मार्दा र नमार्दा केही कुराको क्षति हुँदैन। विश्वमा कम्युनिस्टहरूले २०औं शताब्दीमा झण्डै ११ करोड मान्छेको निशृंश हत्या गरेका छन्। सोभियत संघमा स्टालिनले लाखौंको हत्या गर्न सके। नेपालमा माओवादीहरूले १७००० को निर्ममतापूर्वक हत्या गर्न सके, र अहिले पनि गोली चलाउन वा दमन गर्न कतै पछि पर्दैनन्, कतै हच्किदैनन्। जुन माओवादीहरूले निर्दोष शिक्षकका छाला काढीकाढी, अंग टुक्राटुक्रा काटेर हत्या गर्न सक्थे, उनीहरूमा कुनै मानवीय संवेदनाको आशा गर्नु निर्थक हुनेछ। अहिले पनि त्यही कुरा नेकपा(माओवादी केन्द्र) सरकारमा रहँदा देखिन्छ।

समाजवाद भनेकै दुई वर्गहरू बीचको द्वन्द्व  र त्यसमध्ये एउटा वर्गको विनाश हो। समाजवादले वर्गविहीन समाज निर्माण हुँदैन, शासक र शोषित वर्ग झन् निस्किन्छ। अहिले सरकारमा भएका पार्टीका कार्यकर्ता र आमजनता बीचको द्वन्द्वलाई हेर्न सकिन्छ। २०४९ साल माघमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारीले पेश गरेको जबजको ड्राफ्टमा लेखेकै छन्: ‘मार्क्सवादी दृष्टिकोणअनुसार राज्य भनेको वर्गीय हुन्छ। राज्य एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने साधन हो।

समाजवादको अर्को दृष्टिकोण छ राज्य-पूँजीवाद। राज्यसँग त त्यसैपनि राजनैतिक अधिकार छ नै। धनको अधिकार पनि उसैसँग भयो भने त्यसले सर्वसत्तावादको जन्म दिन्छ। यदि पूँजी विकेन्द्रीयकरण भई व्यक्तिको हातमा हुँदा त व्यक्ति शक्तिशाली हुन्छ भने राज्यको हातमा भयो भने राज्य कति शक्तिशाली र निरंकुश हुनेछ, अनुमान गर्न सकिन्छ। समाजवादले भन्छ कि पूँजी राज्यसँग होस्। जब व्यक्तिसँग पूँजी हुँदा हानी गर्न सक्छ, भने सेना, बन्दुक र वैधानिकता भएको राज्यसँगै पूँजी पनि भइ दिने हो भने राज्यले के गर्दैन? अहिले त पूँजी जनतासँग हुन्छ र राज्यले कर लिन जिम्मेबारपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ। तर सारा पूँजीको आधिपत्य नै राज्यसँग भइदिने हो भने जनतालाई कसले किन सोध्छ? उनीहरूले भनेजस्तो समाजवादले राज्य गौण हुने पनि होइन (‘विदरिंग अवे अफ् स्टेटस्’)। सम्पत्तिको अधिकार समेत राज्यसँग आए पछि राज्य त झन्झन् शक्तिशाली हुन्छ।

कम्युनिस्टहरू जतिजतिबेला सरकारमा जान्छ, र जतिजति धन आर्जन गर्दछ, त्यति – त्यति यिनीहरूको फासीवादी चरित्र उदांगो हुँदै आएको छ। कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाई हुँदा संसद् नै विघटन गरेको इतिहास हामीले बिर्सनुहुँदैन। आज किन माइतीघर मण्डला, बानेश्वर क्षेत्र, पुल्चोक क्षेत्र सहितमा महिनौंदेखि निषेधित क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ? किन धोती लगाएर जुलुस निकाल्दा आफ्नै संघीय मन्त्री र राष्ट्रिय अध्यक्षलाई गिरफ्तार गरिन्छ? किन बालकुमारीमा दुई युवकको हत्या गर्न राज्य तम्सिन्छ? किनकि समाजवादी राज्यमा विरोधको कुनै गुञ्जायस हुँदैन। विरोधी विचारधारा स्वीकार्य नै हुँदैन। मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, ट्राटस्की जस्तो विद्रोही कोही पनि समाजवादी व्यवस्थाबाट निस्किन सक्दैन। रूसमा कम्युनिस्ट आउनु पूर्व १९१७ अगाडि एकसे एक प्रतिभावान् र बुद्धिमान व्यक्तिहरू निस्किएका थिए। तर कम्युनिस्ट आए पछि कुनै कला, साहित्य सबै क्षेत्रबाट विद्रोह नै हरायो।

समाजवाद सामन्तवाद भन्दा फरक व्यवस्था हुँदै होइन यदि राज्यलाई व्यक्ति सरह मानियो भने र नेपालको सन्दर्भमा चार जना नेताहरू भन्दा पनि फरक नपर्ला। त्यो कति खतरनाक छ देखिराखेका छौं। राजाको हातमा शक्ति केन्द्रित हुँदा जगत र जनतालाई बुझाउन सकियो कि यहाँ लोकतन्त्र छैन र लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन हुन सक्यो। तर अब त लोकतन्त्रको आडमा राज्यको पूरा शक्ति चार जना नेतामा शक्ति केन्द्रित छ। चार जना नेताको विरोध भयो कि लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, लोकतन्त्रमा हमला गर्यो भनेर चारैतिर निषेधाज्ञा जारी गर्छन्। यी चार नेताका भ्रष्ट छोराछोरीमाथि प्रश्न उठ्यो भने गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भन्दछन्। अब आक्रमण गर्न गार् हो छ। आक्रमण भयो भने सामाजिक संजाल नै बन्द गरिदिन्छन्।

५) समाजवादमा कुनै उत्प्रेरणा शक्ति हुँदैन
हरेक व्यक्तिलाई बढीभन्दा बढी काम गर्न, बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न उत्प्रेरणा चाहिन्छ। त्यो निजी पूँजीको रूपमा पूँजीबादमा नै सम्भव छ, निजी सम्पत्तिको आंशिक वा पूर्ण विरोध गर्ने समाजवादमा हैन। समाजवाद भनेकै आश्रित हुने व्यवस्था हो।

म केन्द्रीय कारागार (भद्र जेल) मा हुँदा एकदिन भाइनाइकेलाई अनुरोध गरेंः अलिकति राम्रो बस्ने व्यवस्था गरौं, कैदीहरूलाई किन अनावश्यक दुःख दिने? उनले भनेका थिए : यिनीहरूलाई यहाँ कष्ट नहुने हो, राम्ररी सुत्न र दुई छाक खान पाउन हो भने धेरैजसो यहाँबाट निस्किन नै मान्दैनन्, झन् फर्किफर्कि जेलै आउँछन्। नेपालमा आवश्यकताको स्तर त्यतिमा सिमित छ। डर लाग्छ यदि यसैले राष्ट्रिय आकांक्षाको स्वरूप धारण गर्ने हो भने राज्यले दुई छाक खाना, दुई जोड़ कपडा र बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिने हो भने तीन-चौथाई जनसंख्या केही गर्नु पर्छ भनेर सोच्ने पनि छैनन्।

बेलायतजस्ता देशहरूमा आफूलाई ‘बैंकरप्ट’ (टाट पल्टेको) घोषणा गर्न सकिन्छ र त्यो घोषणा गरेपछि राज्यको तर्फबाट खान बस्नका लागि सेवा-सुविधा पाइन्छ तैपनि अन्तिम विकल्प रहेसम्म त्यहाँका मान्छेहरू त्यस्तो घोषणा गर्दैनन्, त्यस्तो घोषणा गर्नुलाई कलंकको रूपमा लिन्छन्। तर नेपालमा ‘गरिब परिचयपत्र’ बनाउन लडाईं हुन्छ, भने पछि नेपाल कसरी धनी बन्न सक्छ?

मस्लोको आवश्यकता पीरामिडको सिद्धान्तअनुसार मानवको आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता (गाँस, बाँस, कपास, आराम, भौतिक सुविधा), सुरक्षा आवश्यकता (जागिरको सुरक्षा, सुरक्षित कार्यअवस्था, उचित पारश्रमिक, सुविधा), सामाजिक आवश्यकता (सहकर्मी, सुपरिवेक्षक र ग्राहकको राम्रो व्यवहार, समाजमा स्वीकार्यता, सामाजिक संगठनमा संलग्नना), अहम् आवश्यकता (आत्मसम्मान, उच्च तथा मर्यादित ओहदा, इज्जत तथा प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता, प्रशंसा) र आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता (आत्मबोधद्वारा सिर्जनशील तथा चुनौतीपूर्ण कामको अपेक्षा, स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अपेक्षा) पिरामीडको तल्लो हिस्सादेखि माथिल्लोतिर साँगुरिँदै गएको हुन्छ। मान्छेको तल्लो स्तरको आवश्यकता राज्यले नै पूर्ती गरिदिए पछि उसमा काम गर्ने उत्प्रेरणा नै हराएर जान्छ।

देशका सरकारी कार्यालयहरूको अवस्था हेर्नुस्, व्यक्तिगत रूपमा प्रत्यक्ष लाभ हुने नदेखिए पछि कर्मचारीहरू दिनभरि घाम तापेर बसिरहेका हुन्छन्। काम भयो कि भएन कुनै मतलब राख्दैनन्। कहिले बत्ति गयो त कहिले सर्भर डाउन भयो भनेर त भोलि आउनु भनेर मात्रै भन्छन्।

आन्तरिक रूपमा उत्प्रेरण नभए पछि तपाईं अनुगमनमाथि अनुगमन राखेर पनि जबरजस्ती काम गराउन सक्नु हुन्न्, बरू त्यो प्रतित्यूपादक हुँदै जान्छ।

उत्प्रेरणको अभावमा समाजवादले कुनै नौलो आविष्कार गर्दैन र समाज औसतस्तरको समाज निर्माण गर्दछ। कुनै कुरा देखाओस् जहाँ समाजवादले आविष्कार गरेको होस्। वैज्ञानिक पेटेन्टको ठूलो पूँजीवादी संयुक्तराज्य अमेरिका र १९७८ पछि पूँजीवाद अँगालेको चीनसँग छ। सोभियत यूनियनमा कम्युनिस्ट आउनुअगाडि एक-से-एक लेखक र बुद्धिजीवीहरू हुन्थे, तर कम्युनिस्ट आए पछि त्यो क्रम बन्द भएर गयो।

सबैलाई धनी बनाउने तरीका समाजवादसँग छैन, सबैलाई गरिब बनाउने तरीका चाहिँ समाजवादसँग छ। समाजवादमा करोडपति हुने के व्यवस्था छ? पूँजीवादमा छ। धन उत्पन्न गर्ने, पूँजी सृजना गर्ने ताकक पूँजीवादसँग नै छ। समाजवाद पूँजीलाई पुन: वितरण गर्न सक्छ, उत्पन्न गर्न सक्दैन। यदि समाजवादलाई पूँजी आर्जित गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो भने त्यहाँ बल र हिंसाको प्रयोग गर्नु पर्नेछ, कुनै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहँदैन। बन्दुकको नाल राखेर १२ घंटा १६ घंटा काम गराउनु पर्ने हुन्छ। तर हामीलाई आज समाजवादको ज्वरो चढेको छ- जसको घोषणापत्र हेर्यो समाजवाद, जता टिभीमा चर्चा गर्यो समाजवाद।

समाजवादमा योग्यताको कुनै मूल्य हुँदैन र समाजवादमा रचनात्मकतामा रोक हुन्छ। त्यही भएर नेपालमा आर्युवेद पढेको मान्छे ऊर्जासचिव भएर आउँछ। पूँजीवादमा नै हरेक व्यक्तिलाई आ-आफ्नो दिशामा अगाडि बढ्न छुट हुन्छ।

आज नेपाली वामपन्थी राजनैतिक दलका घोषणपत्र र राजनैतिक प्रतिवेदन हेर्नु भयो भने सोवियत संघ र चीनको प्रगतिलाई मोडल मानेर पूँजीवादको विरोध र समाजवादी व्यवस्थाको सफलताको रूपमा चित्रित गरेर दिग्भ्रमित गरिन्छ। जबकि चीनमा माओको सन् १९७६ मा मृत्युपश्चात् सन् १९७८ देखि देङ् सियापिङले अँगालेको उदारवादी नीति, बजार अर्थतन्त्र र निजी उद्यमले गर्दा चीनको तीव्र आर्थिक विकास भएको हो। चीन संसारको सबैभन्दा खुला बजारहरू मध्ये एक हो र २०२० मा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पछाडि पार्दै विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको सबैभन्दा ठूलो प्राप्तकर्ता पनि हो। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू हामीलाई उदाहरण दिन्छन् रूस र चीनले समाजवाद मार्फत् प्रगति गर्यो।

६) श्रम असान्दर्भिक हुँदैछ, अतिरिक्तमूल्यको सिद्धान्तको सान्दर्भिकता रहेन
मार्क्सले श्रमको अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तको कुरा गर्दछ र त्यो अतिरिक्त मूल्य श्रमिक वर्गमा नजाँदा शोषण भएको ठान्दछ। तर अब श्रमिकलाई काममा नलगाउने हो भने त्यसले आखिर पूँजी निर्माण नै कहाँ गर्दछ? अर्को कुरा श्रमिकलाई शारिरीक र बौद्धिक दुइटै क्षेत्रमा यान्त्रिक र आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले विस्थापित गर्दैछ। अब श्रमिकको सान्दर्भिकता समाप्त भइराखेको बेलामा श्रमिक सेतो हात्तीको रूपमा परिणत हुँदैछ। आज यन्त्र र रोबोटले मानिसको श्रमलाई धेरै हदसम्म विस्थापित गर्दैछ। जुन कुरा श्रमले हुन्थ्यो, उदयोगहरूमा त यान्त्रिकीकरणले विस्थापित भइनै सकेको थियो तर सेवाको क्षेत्रमा समेत जहाँ मानवीय गुण नभइ हुँदैनथ्यो, त्यहाँ पनि रोबोटले विस्थापित गर्दैछ। यहाँसम्मकि बुद्धि आवश्यक हुने, प्रोग्रामिंग गर्ने, लेख लेख्ने जस्ता कुरामा पनि श्रम विस्थापित हुँदैछ। भनेपछि श्रमलाई नै आधार मानेर अब देश बन्नेवाला छैन, श्रमको मूल्य मात्रै लिएर देश धनी हुन सक्दैन। पूँजी निर्माण गर्नु अपरिहार्य हुनेछ।

श्रम खोलामा बग्ने पानी जस्तै हो, जति प्रयोग गर्न सके गर्ने अन्यथा खेर नै जान्छ। श्रमलाई आफैं संचय गर्न सकिँदैन। श्रमलाई संचित गर्ने हो भने त्यसलाई पूँजीमा परिवर्तन गरेर मात्र श्रम सञ्चय गर्न सकिन्छ।

नेपाल झन् यस मामिलामा अगाडि बढ्दैछ – नेपालमा उच्च शिक्षा प्रति आकर्षण घट्दै हामी अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारको माल बनिराखेका छौं। अन्तराष्ट्रिय बजारमा हामी श्रम बेचिराखेका छौं र देश र सरकारनै बिचौलिया बनेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा श्रमको अतिरिक्त मूल्यको चाहेर पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट फिर्ता गराउन सक्दैनौं। नेपालमा श्रमिक वर्ग पैदा त भयो तर उनीहरूले श्रम नेपालमा गर्दैन। अनि नेपाली श्रमबाट पूँजी बाहिर निर्मित भइराखेको छ र नेपालको संविधानले ल्याउन खोजेको समाजवाद बाहिरका पूँजीपतिलाई समातेर काटेर ल्याउन सकिँदैन। नेपालमा भए त कतिपटक उनीहरूको विरोधमा बन्दुक उठिसक्थे, तर के गर्नु पूँजीको सृजना र पूँजीपति पनि देशबाहिर छ।

नेपालसँग यदि पूँजी छैन भने विश्वबाट पूँजी ल्याउन सक्नु पर्दछ। तर नेपाली समाज कति संविभ्रमित छ भने बाहिरबाट आएर कसैले उद्योग लगायो भने यसले त हामीलाई चुसेर लग्दैछ, दिनहुँ बन्द हड्ताल गराउने तिर लाग्दछौं। अनि तिनीहरु छोडेर जान बाध्य हुन्छन। गैरआवासी नेपालीहरूले नै कति लगानी गर्न सक्थे, तर हामीले उनीहरूको लागि वातावरण बनाउन सक्दैनौं।

७) समाजवाद लोकरिझ्याँई हो
नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूले जनताबाट मत पाउनका लागि एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ। त्यही भएर सदियौंदेखि जनतालाइ भन्ने कुरा नै हो तिमीलाई निःशुल्क शिक्षा दिन्छु, निःशुल्क औषधी दिन्छु, निःशुल्क बिजुली दिन्छु। त्यति मात्रै भनेनन् अब त निःशुल्क मलेशिया लग्दिन्छु पनि भन्न थाले। एउटा पार्टीले २० यूनिट बिजली नि:शुल्क गर्ने घोषणा गर्छ भने अर्को पार्टीले ३० यूनिट बिजुली नि:शुल्क गर्ने घोषणा गर्छ। एउटाले १००० रूपैया वृद्ध भत्ता दिने घोषणा गर्दछ भने अर्कोले २००० रुपैया वृद्ध भत्ता लिने घोषणा गर्दछ। २०६८/६९ मा वृद्धभत्ताको लागि राज्यको खर्च पौने १० अर्ब खर्च रहेकोमा अहिले सवा १ खर्ब हुन पुगेको छ। हुँदाहुँदा जुन युवाहरूलाई श्रम र उद्दम गर्न प्रोस्ताहित गर्नु पर्थ्यो तिनीहरूलाई पनि बेरोजगारी भत्ता दिइन थाल्यो। बेरोजगारी भत्ता मासिक २५००० बनाइदिओस्, अनि हेरौं त कतिले काम गर्छ? त्यही भएर यो समाजवादको मोडल नै सर्वथा अनुत्पादक मात्रै होइन, स्थूल समाज पैदा गर्ने खालको
छ।

८) राज्यले जे मा हात हालेको छ, त्यहीं असफल भएको छ
सरकारले चलाएको सरकारी विद्यालय, अस्पताल र उद्योगहरूको हालत के छ, आम जनताले आफैंले बुझेका छन्। सार्वजनिक संस्थान चलाउन ६ खर्बभन्दा धेरै लगानी गरेको सरकारको जम्मा प्रतिफल १ प्रतिशत रहेको छ।

ती सार्वजनिक संस्थानहरू मध्ये नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, धौवादी फलाम कम्पनी, नेपाल वन निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, नेपाल रेल्वे कम्पनी, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा संस्थान (जीवन), प्रसारण ग्रिड कम्पनी, विद्युत उत्पादन कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, गोरखापत्र संस्थान, साझा यातायात, पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, नागरिक उड्यन प्राधिकरण, पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी, उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना रहेका छन्। यहाँ नामै किन लेख्न चाहें भने नामले नै आमजनताले ती संस्थानहरूले कस्तो काम गर्दैछ भनेर थाहा पाउनेछन्।

यी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई राज्यमा संरक्षण र एकाधिकार पाए पनि घाटामा छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ८४ रूपैयाँमा किनेको पेट्रोल १४२ रूपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि नेपाल आयल निगमलाई घाटामा गइरहेको हुन्छ। किन? सार्वजनिक संस्थानहरूमा किन यस्तो हुन्छ? किनकि त्यहाँ कुनै कर्मचारीलाई मतलब छैन कि त्यो संस्थान सफल होस् कि असफल, नाफामा जाओस् कि घाटामा। बरू उसलाई त असफल गर्नका लागि कर्मचारीहरूलाई बढी फायदा हुन्छ र त्यही भएर असफल गर्न नै लागेका हुन्छन्। सरकारी वायुसेवा निगम जसरी अनियमित र असफल भयो, जनकपुर चुरोट कारखाना जसरी असफल भयो, त्यसमा त्यहींका कर्मचारीहरू लागेका थिए।
के सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूमा जे भइरहेको छ, त्यही प्रणाली हामी हरेक ठाउँमा ल्याउन चाहन्छौं? यदि चाहन्छौं भने सरकारी कार्यालयमा जुन बेथिति, भ्रष्टाचार र कर्मचारीको मनपरी छ, त्यही अरू ठाउँमा पनि आउने हो।

९) लोकतान्त्रिक समाजवाद भ्रम हो
जसरी बाँझोको छोरा वा कुमारी नगरवधू शब्दहरू भ्रमपूर्ण छन्, त्यसरी नै लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ने कुरा भ्रम हो, जुन नेपालको संविधान र अधिकांश पार्टीहरूले अंगीकार गरेको व्यवस्था हो। यी दुइटै परस्पर विरोधी शब्दहरू हुन् र लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ने कुराको अस्तित्व नै हुँदैन।

लोकतन्त्र केवल संख्याको खेल होइन, कि बहुमत भयो भन्दैमा जे पनि हुने वा गर्न पाइने। त्यसो भए त नेपालमा हिंदूहरूले सबै मुस्लिमहरूलाई मार्ने निर्णय गरे स्वीकार्य होला? लोकतन्त्रका केही मर्यादाहरू हुन्छन्। पहिलो, कि बहुमतले अल्पमतलाई हानी गर्ने छैन। दोस्रो, हरेक व्यक्तिलाई वाँच्न, कमाउन, खान र धन आर्जन गर्ने स्वतन्त्र रहन्छ। तेस्रो, कुनै व्यक्तिमाथि पनि कुनै प्रकारको अन्याय नहोस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता लोकतन्त्रमा रहन्छ। लोकतन्त्र वर्गभन्दा टाढा हुन्छ: कोही गरिब, कोही धनी, कुनै जाति धर्म अनुसार हेरर उसलाई लोकतान्त्रिक मान्यता र अधिकारसम्म पहुँच हुने वा नहुने हुँदैन। लोकतन्त्रले समाजलाई वर्गमुक्त रूपमा हेर्दछ। जबकि समाजवादको आधारभूत धारणा नै वर्गसंघर्ष हो – एउटा वर्गको पक्षमा अर्को पक्षलाई समाप्त पार्ने र राज्यसत्ता त्यसलाई प्राप्त गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ।

समाजवाद ल्याउन लोकतन्त्र र यसका आधारभूत मान्यताहरूको हत्या गर्ने पर्छ। राज्यलाई पूँजी हस्तान्तरण गर्नु वा राज्यद्वारा पूँजी एक वर्गबाट खोसेर अर्को वर्गलाई दिन शक्तिको प्रयोग अनिवार्य हुन जान्छ, त्यो स्वेच्छिक वा लोकतान्त्रिक रहन सक्दैन। राज्यले जमीन मागे जमीन दिनु पर्छ। राज्यले सम्पत्ति मागे सम्पत्ति दिनु पर्छ। ५०% जति कर नै मागे त्यति दिनु पर्छ। त्यसैले समाजवादमा शक्तिको प्रयोग वा तानाशाही अनिवार्य रूपले जोडिएर आउँछ। एकैचोटि सशस्त्र क्रान्तिद्वारा लोकतन्त्रलाई मेटाउने काम भयो भने साम्यवाद, तर क्रमिक रूपले राज्यको नीतिद्वारा मेटाउने काम भयो भने त्यसलाई नै समाजवाद भनिन्छ। समाजवादमा लोकतन्त्र झुठा हुन्छ। निर्वाचन गराउनु मात्रै लोकतन्त्र होइन, स्टेलिनले ९९% मत ल्याएर जित्थे।

समाजवादका लागि साहित्य किन धेरै उपलब्ध छन् भने जुन कुराको अस्तित्व हुँदैन त्यसलाई बढी ब्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ। कम्युनिस्टहरूले किन हजारौंहजार पानाका किताबमाथि किताब लेख्नु परेको छ, भाषणमाथि भाषण दिनु परेको छ, शब्दजालमाथि शब्दजाल बिछाउनु परेको छ भने जुन कुराको मानव जीवनले स्वभाविक र प्राकृतिक रूपमा समर्थन गरेको छैन, त्यो कुरालाई सिद्ध गर्नु परेको छ। राष्ट्रिय पूँजी बढाउनका लागि लागि अनेकौं दार्शनिक व्याख्याहरू गर्नु परेको छ, तर व्यक्तिगत उत्प्रेरणाको अभावमा त्यो हुन सकिरहेको छैन। खुश्चेव, स्टेलिन सबैले बन्दुकको नोंकमा काम गराए। आज त्यो बन्दुकको नोंक राखेर कसैसँग काम गराउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्भव छैन। न त बन्दुकको बलमा कसैको निजी सम्पति हरण गर्नु नै लोकतान्त्रिक मानिएला।

जसरी चोरी रोक्न चार वेद, अठारह पुराण लेख्नु पर्यो तैपनि बन्द भएन, ईश्वरलाई सर्वव्यापी पहरेदार बनाइँदिँदा पनि रोकिएन, शास्त्र र सिद्धान्तले समाधान दिन सक्दैन। चोरी रोकियो भने १०० रूपैयाँको ताल्चाले रोकियो। त्यसैले आदर्शवादी दर्शनको माध्यमले आर्थिक प्रगति हुन सक्दैन, त्यसको इन्जिनियरिंग समाधान नै चाहिन्छ।

राज्यले समानता त दिन सक्दैन, तर स्वतन्त्रता खोस्छ। समाजवादमा विरोधको गुञ्जायस हुँदैन। राज्यको विरोध गर्न पाइँदैन। यहाँसम्म कि पूँजीवाद ठूलो कि समाजवाद राम्रो – यो प्रश्न पनि पूँजीवाद मैं गर्न पाइन्छ, समाजवादमा होइन। माओवादी सत्तामा रहँदा शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमाथि समेत हुने गरेको दमन हामीले हेर्न सक्छौं। स्वतन्त्रता सर्वाधिक मूल्यवान् कुरा हो र परतन्त्रता सबैभन्दा ठूलो अभिशाप। विचारको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो। लोकतन्त्र पूँजीवादमा मात्रै सम्भव छ, समाजवादमा होइन।

१०) पूँजीवादी क्रान्तिपछि मात्रै समाजवाद सम्भव छ
समाजवाद हामीले नचाहेको होइन, तर पूजीवादी व्यवस्था प्रौढ नभएसम्म समाजवाद अपरिपक्य व प्रिम्याचूर बच्चा जस्तै हो। तर नेपालको घोषणा गर्न हतार थियो, को पहिला वा कसले के ल्यायो भनेर श्रेय लिने होड थियो। त्यही भएर पूँजीवादी क्रान्ति नभए तापनि समाजवाद उन्मुख देश भनेर लक्ष्य लिइयो।

लोकतान्त्रिक समाजवादलाई छोडेर, सामाजिक लोकतन्त्र दर्शनलाई अँगालेर नेपाली राजनीतिमा देखिएको दार्शनिक विचारको खडेरीलाई चिर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसको मतलब हामी समाजवाद नचाहेको होइन, तर नेपाली समाजमा पूँजीवादी क्रान्ति नभएको हुनाले हामी त्यो अवस्थामा अहिले पुगेका छैनौं। जुन दिन पुग्नेछौं, स्वत: समाजवाद आउनेछ।

नेपालले मिश्रित अर्थप्रणाली अपनाउनेभन्दा पनि आर्थिक उत्पादन प्रणाली निजी क्षेत्रलाई दिने र सोही उत्पादनको प्रणाली राज्यले प्रयोग गरेर उपलब्धिलाई समन्याययिक वितरण गर्ने दिशा तिर अग्रसर हुनु पर्दछ।

उदाहरणको लागि यसले शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन ल्याउनेछ, हेरौं। सरकारले विद्यालयदेखि विश्वविद्यलय खोल्ने र चलाउनेकाम बन्द् गर्नु पर्दछ। सरकार यसको लागि सक्षम छैन। सरकारसँग राम्रो गर्ने अभिप्रेरणा छैन र राम्रो नगरे सजाय भोग्नु परेको छैन। यस्तोमा निम्नस्तरको लथालिंग व्यवस्थाको सिर्जना गरेर आमजनताको बच्चाहरूको भविष्य बिगार्नु राज्यको लागि उपयुक्त होइन। तसर्थ सबै बालविकास, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू सबै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु पर्दछ।

प्रश्न उठ्छ: निजी क्षेत्रलाई शिक्षण संस्था संचालनको जिम्मा दिए पछि आम गरिब तथा न्यून आय भएका जनताका छोराछोरीहरू कसरी पढ्नेछन्? निजी क्षेत्रद्वारा संचालित शिक्षण संस्थामा राज्यले उनलाई पढाउने जिम्मेबारी लिनेछ – अर्थात् उसको शुल्कनै तिर्ने जिम्मेबारी राज्यले लिनेछ। सोको लागि पहिला क कसलाई राज्यबाट कति सहयोगको आवश्यकता छ, पूर्णत: नि:शुल्क चाहिने हो कि आंशिक नि:शुल्क चाहिने हो, नि:शुल्कताको ग्रेडिंग गर्दै राज्यले उनीहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाउने हो। राज्यले, अझ विद्यार्थी सफल गरायो कि गराएन हेर्दै, शुल्क तिर्ने भने पछि विद्यार्थिहरू आफूले रोजेको विद्यालयमा जान सक्नेछन्। विद्यालय भर्ना दर, ड्रपआउट दर आदि पनि स्वत: कम हुन जानेछ। अहिले को सरकारी शिक्षण संस्थानहरूमा देखिएको ‘लेथर्जी’ रहनेछैन। जुनसुकै वर्गका विद्यार्थीहरूले ‘निजी विद्यालय’ को स्तरीय शिक्षा नै पाउन सक्नेछन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यही हुनु पर्छ। सरकारले वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान केही पनि चलाउनै सकेन। तसर्थ अस्पताल चलाउने जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई नै छोड्नु पर्दछ। सरकारले कसरी गरिब र विपन्न वर्गले पनि त्यहाँ उपचार पाउने भने कुरा सुनिश्चित् गर्नु पर्दछ।

सरकारको स्वामित्ममा रहेको कुनै पनि उद्योग-धन्धा नाफामूलक रहन सकेको छैन, क्रमश: सबै बन्द भए। नवउदारवादको को क्रममा जुन निजीकरण गरियो, त्यो उद्योगहरू किन बन्द भए कारण हेर्नु परछ। दुनियाँ भरमा निजी उद्योगहरू फस्टाउने तर नेपालमा बन्द हुने कारण निजी लगानी होइन, त्यसको प्रमुख कारण नीति र बजार व्यवपस्थान गर्न नसक्नु हो।

उद्योगधन्धा निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो, तर अर्थतन्त्र दलालपूँजीपति वर्गको हातमा होइन। आयातमुखी नीति नलिई देशका उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने, स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिने नीति हुनु पर्दछ। त्सयको लागि अडान लिन सक्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै चाहिन्छ, अन्यथा विदेशी दबाब र प्रभावमा राष्ट्रिय उद्योगहरू बन्द गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पूरै आयातमुखि बनाउने प्रबल सम्भावना रहन्छ।

(जनमत पार्टीमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनबाट)