संवैधानिक र कानुनी रूपमै कमजोर बनाइयो राष्ट्रियसभा

संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रियसभालाई कस्तो बताउने भनेर गम्भीररुपमा छलफल चल्यो। यसलाई अधिकारसम्पन्न, प्रतिनिधिमूलक र गुणस्तरीय कसरी बनाउने भनेर बहस, छलफल चलेको थियो। एकथरिले राष्ट्रिय सभालाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउने वकालत गरिरहेका थिए भने अर्कोथरिले प्रतिनिधिसभालाई नै बढी अधिकार दिएर राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाउन चाहन्थे। गणितीय रुपमा दोस्रो विचारधारा भएकाको जीत भयो। प्रतिनिधिसभालाई मात्र प्राथमिकता दिइयो र राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाइयो। मैले राष्ट्रियसभामा बिताएको ६ वर्ष अवधिको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक निचोड यही हो।

दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था भएका प्रजातान्त्रिक देशको अभ्यास हेर्ने हो भने दुवै सदन उत्तिकै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न पाइन्छन्। नेपालमा पनि राष्ट्रियसभालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्थ्यो। सरकार गठन÷पुनर्गठनको काम जहाँ पनि तल्लो सदनले गर्छ। त्यसमा माथिल्लो सभाको कुनै भूमिका हुँदैन र त्यो भूमिका राष्ट्रियसभाले माग्नु पनि हुँदैन।

संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा विनियोजन विधेयक पनि तल्लो सदनमै पेस हुन्छ। हाम्रो संविधान निर्माणका क्रममा पनि यी दुईवटा कुराको विशेषाधिकार प्रतिनिधिसभालाई दिने अर्थात् राष्ट्रियसभामा यी दुईवटा अधिकार नजाओस् भन्ने भयो। बाँकी सम्पूर्ण कुरामा दुवै सभाको बराबर अधिकार बनाऔँ भनेर भनिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभालाई संवैधानिक र कानुनी रुपमै बलियो बनाइयो। त्यसका केही उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु।

विधेयकको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभालाई विशेषाधिकार दिइएको छ। प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा आउँदा १५ दिनभित्रमा संशोधन सुझावसहित फिर्ता भइसक्नुपर्छ। फिर्ता नपठाएको खण्डमा प्रतिनिधिसभाले जस्तो पारित गरेको छ त्यस्तै पारित हुने व्यवस्था रहेको छ। तर राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक कति समयमा प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाउने भन्ने कानुनमा कहीँकतै उल्लेख छैन।

राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाएको अर्को उदाहरण भनेको संयुक्त समितिमा सभापतिको चयन हो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुईवटा संयुक्त संसदीय समिति छन्। जसमध्ये एउटा समितिको सभापति राष्ट्रियसभालाई दिने र अर्को समितिको सभापति प्रतिनिधिसभालाई दिने भनेर सिङ्गो राष्ट्रियसभाले संशोधन पेश गरेको छ। संयुक्त समितिको एउटा सभापति राष्ट्रियसभाबाट हुनुपर्छ भनेर माथिल्लो सभाका सबै सांसदले ऐक्यबद्धतासहित संशोधन समेत हाल्नुभएको थियो। यसले माथिल्लो सदनको गरिमा र ओझ थप बढाउँछ भन्ने थियो। तर ठूला दलका केही व्यक्तिले त्यसलाई असफल बनाए। राष्ट्रियसभालाई थप अधिकार दिनुहुँदैन भनेर संविधान बनाउने बेलामा जो लागिपरेका थिए, नियमावली बनाउँदा पनि उनीहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्।

अर्को उदाहरण, संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य छन्। जसमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका तीन मात्रै सदस्य छन्। यो समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने र राष्ट्रियसभालाई पनि न्यायपूर्ण रुपमा समावेश गराउने हो भने कम्तीमा राष्ट्रियसभाका पाँच सांसद त्यसमा रहने व्यवस्था गरौँभन्दा त्यो पनि हुन सकेन। यो भनेको राष्ट्रियसभालाई कमजोर देखाउने, शक्तिको अभ्यास गर्न नदिने र रबरस्ट्याम्प बनाइराख्ने जस्तो व्यवहार भएको छ।

यसरी हामी पहिलो त संविधान निर्माणमै चुक्यौँ। दोस्रो, नियमावलीमा संशोधन गरेर पनि केही अधिकार राष्ट्रियसभालाई दिन सकिन्थ्यो। त्यसमा पनि चुक्यौँ। संविधान बनाउने बेलादेखि अहिलेसम्म राष्ट्रियसभालाई बारम्बार कमजोर बनाउने काम भएको छ। नियमावलीमा संशोधन गरेर थप केही अधिकार दिन सकिन्थ्यो। त्यसलाई संविधानले रोकेको थिएन। तर त्यसो पनि हुन सकेन। नेतृत्व पङ्क्तिमा भएका धेरैले यो कुरा बुझेनन्। केहीले बुझेर पनि बुझ पचाए। मौन बसे।

संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। कानुन निर्माणमा सरकारको कमजोरी छ। विधेयक ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले विधेयक ल्याएपछि संसद्ले बिजनेस पाउने हो। हुनतः गैरसरकारी विधेयक पनि हुन्छन्। तर आमरुपमा विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो। पछिल्लो तीनवटा अधिवेशनमा कानुन निर्माणको काम सुस्त भयो, अति आवश्यक विधेयक पनि आउन सकेनन् भनेर आलोचना भइरहेको छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। सरकारले संसद्भित्र विधेयक नै ल्याएन। संसद्मा दर्ता नै नभएपछि छलफल र पारित पनि भएनन्। यसको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ।

संसदीय समितिका गतिविधिमाथि पनि प्रश्न आउने गरेको छ। राष्ट्रियसभाको सदस्यका हैसियतले मैले यसअन्तर्गतका समितिको कुरा गर्नु मात्रै उचित हुन्छ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका चार समितिका गतिविधिको समीक्षा गर्दा म सन्तुष्ट छु। म सदस्य रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिका कामको संसदीय र राजनीतिक वृत्तमा राम्रो प्रशंसा भएको छ। यो समितिले राम्रो काम गरेको छ।

राष्ट्रियसभाका अरु समितिले पनि राम्रो काम गरेका छन्। संसदीय समितिमा स्वार्थको टकराब हुने गरी सदस्य नियुक्त भएका तथा समितिका कामको प्रभावकारिता कम देखिएका भन्ने कुरा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समितिको हकमा लागू हुँदैन। यद्यपि, प्रतिनिधिसभाका केही समितिको काम प्रभावकारी छैन भनेर मैले पनि सञ्चारमाध्यम र बाहिरबाट सुनेको छु। यही सन्देश बाहिर गएको छ।

सङ्घीय कानुन निर्माण भएपछि मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन सजिलो हुने भएकाले त्यस्ता कानुन चाँडो निर्माण हुुनपर्नेमा सबैतिरबाट जोड छ। सरकारले पनि सङ्घीय कानुन निर्माणका लागि पहल गरिरहेकै छ। सङ्घीय निजामती ऐन, प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐनहरु यही अधिवेशनमा आउँछन् भन्ने आशा छ।

हामीले शून्य समय, विशेष समय र केही सार्वजनिक महत्वका विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव संसद्मा राखेर आमजनताका जनजीवनका समस्यालाई संसद्मा उठाउने गरेका छौँ। प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीलगायत समसामयिक विषयमा पनि राष्ट्रियसभाभित्र जोडदार रुपमा कुरा उठाएका छौँ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदबाट यस्ता कुरा उठेका छन्। सरकारको तर्फबाट केही जवाफ आएको पनि छ। केही पहलकदमी र प्रतिबद्धता भएका छन्। तर जति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। जनतासँग जोडिएका विषयमा जवाफ दिने विषयमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ। संसद्मा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ त्यही दिन सम्भव नभए पनि भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट सरकारले दिनैपर्छ। सरकारले के काम गरिरहेको छ भन्ने जनप्रतिनिधिलाई संसद्मार्फत बताउनुपर्छ।

कुनै पनि देश बन्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो। मुलुक निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य भूमिका रहन्छ भने त्यसमा सहयोगात्मक भूमिका कर्मचारी संयन्त्रको रहन्छ। यी दुई क्षेत्र इमान्दार, जवाफदेही र सुशासनको पक्षमा लाग्ने हो भने मुलुकको समृद्धि सम्भव छ। जनतालाई सहज सेवाप्रवाह गर्ने, औद्योगिक र कृषि क्रान्ति गर्ने सन्दर्भमा इमान्दारिताका साथ स्वच्छ भएर नलाग्ने र राजनीतिक तथा कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व नसुध्रने हो भने मुलुक बन्दैन। उच्च राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्र सुध्रिएन भने प्रतिक्रान्ति हुन सक्छ। धेरै देशमा क्रान्ति पछि प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमन भएका उदाहरण छन्। त्यस कारण सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचार र घुसखोरीको विरुद्धमा सबै राजनीतिज्ञ र कर्मचारी लाग्न आवश्यक छ।

मैले २०७० सालदेखि २०७४ सम्म संविधानसभामा र त्यसयताको ६ वर्ष राष्ट्रियसभामा बिताएँ। यो अवधिमा मैले संसद्मा रहेर कानुन निर्माणमा वा नागरिकका जनजीविकाका कुरा संसद्मा उठाउने सबालमा के–कस्तो भूमिका खेलेँ भन्ने अरुले समीक्षा गर्ने कुरा हो। राजनीतिक वृत्त, प्राज्ञिक तथा बौद्धिक जगत र आम सर्वसाधारणलाई नै मेरो कामको समीक्षा गर्न आग्रह गर्दछु। संसदीय अभ्यासमा केही गल्ती कमजोरी पनि भए। म त्यो स्वीकार्छु। विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयकलाई विद्युत् विधेयक भनेर संसद्मा बोलेको कुरा गल्ती थियो। त्यसको म आत्मालोचना गर्छु। त्यसदिन म राजविराजबाट काठमाडौँ फर्किएर सोझै संसद्मा गएको थिएँ। संसद्को कार्यसूचीबारे पनि जानकार थिइनँ। मभन्दा अघि बोल्ने सांसदले पनि विद्युतीय कारोबारको विषय नभई विद्युत्कै विषय बोलेका थिए। जे भए पनि मेरा लागि त्यो निकै लज्जाबोधको विषय थियो। त्यो परिस्थितिजन्य थियो। मैले आत्मालोचना गरेको छु।

मैले विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा, मूल्यमान्यतालाई अगाडि राखेर करिब पाँच दशक राजनीतिक जीवन बिताएँ। विद्यार्थी जीवनदेखि अहिलेसम्म सधैँ अग्रगमनका लागि लडेँ। आगामी दिनमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, सुदृढ गर्ने र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई सघाउन क्रियाशील रहनेछु। अग्रमन अभियानकै लागि बाँकी राजनीतिक जीवन बिताउनेछु।

(हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।)