काठमाडौँ- सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। ५ महिना लगाएर समितिले तयार पारिएको प्रतिवेदन बिहीबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाइएको हो।
पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आर्चायको नेतृत्वको आयोगले सुन तस्करीमा संलग्नहरूको नाम नै किटेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारले असोज १५ गते ३ सदस्य टोली बनाएको थियो।
आयोगले ६१ किलो र भेपभित्रको सुनमा विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएको दाबी गरेको छ। ४८५ पृष्ठको प्रतिवदेनमा सुनमा जोडिएका थप व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।
६१ किलो र ब्रेकशुभित्रको सुन तस्करी मुद्दामा ३३ जना प्रतिवादी रहेकामा ३३ जनाकै बयान र सिआईबीबाट बुझिएका र प्रतिवादी नबनाइएका २१ जनाको बयानका विषय उल्लेख गरेको छ। यस्तै थप १४ जनासँग आयोगले सोधपुछ गरेको थियो।
आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको पनि बयान लिएको थियो। तर उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थिएन।
सुन तस्करीमा संलग्नहरूसँग महरा परिवारको सम्पर्क देखिएको थियो। महराका छोरा राहुल भने यो प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। महरा बाबुछोराका विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
आयोगले ९ वटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै ६८ व्यक्तिसँग बयान र ६१ विज्ञसँग परामर्श गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख गरेको छ।
फागुन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म थप गरेको थियो। त्यसअघि आयोगको म्याद दुई महिना थप भएको थियो। सरकारले आचार्यको नेतृत्वमा असोज आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई सुरुमा ३ महिनाको समय दिइएको थियो।


