काठमाडौँ- सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको छलफल विना निष्कर्ष सकिएको छ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा मंगलबार झण्डै तीन घण्टा भएको छलफल कुनै निष्कर्षमा नपुगी सकिएको हो।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग दोहोर्याएको थियो।
सत्ता पक्षका नेताहरूले भने सहकारीको समग्र समस्या समाधा गर्ने गरी समिति गठन गर्न सकिने धारणा राखेको थिए। तर व्यक्तिकेन्द्रित छानबिन समिति बनाउन नसकिने उनीहरूको भनाइ थियो।
रास्वपाले भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रश्न उठेपछि संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो।
बैठकपछि बाहिरिने क्रममा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रश्न गरे, ‘कोही मानिस संविधान, देशको कानुनभन्दा माथि छ?’ गृहमन्त्रीजीलाई शंकाको सुविधा दिएका छौँ। राजीनामा मागेका छैनौँ। प्रश्न उठेपछि छानबिन हुनुपर्छ। सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउँछ भन्नेमा विश्वास छ।’
बैठकपछि बाहिरिने क्रममा लामिछानेले आफूविरुद्धको संसदीय छानबिन समिति केका लागि भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘छानबिन समिति कस्तो बनाउने? किन बनाउने? बनाएर कस्तो नजिर बसाउने? उजुरी कहीँ त परेको हुनुपर्छ नि! कतै दर्ता नभई उजुरीको आधारमा समिति बनाउने हो भने समिति बनाउने नजिर बसाउन सबै तयार हो?’
उनले सर्वदलीय सहमति गर्न सबै तयार हुनुपर्ने बताए। उनले पीडितहरुले बनाएको संघर्ष समितिमा पनि आफ्नो नाम नभएको उल्लेख गर्दै मिडियामा आएको भरमा समिति बनाउन नहुने बताए।
उनले जीबी राईको विषयमा मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग फोनमा कुरा भएकोसमेत बताएका थिए ।
‘भाग्न किन दिइयो ?,’ लामिछानेको प्रश्न छ, ‘भाग्न किन दिइयो? गइसकेको मान्छे निकाल्न अलि जटिल छ तर निरन्तर लागिपरेका छौँ। अहिले सरकारको प्राथमिकता बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने हो।’
उता रवि लामिछानेले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै सभामुखलाई निवेदन पनि दिएका छन्।
यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले व्यक्तिकेन्द्रित छानबिन समिति बनाउन नसकिने बताए।
‘अमुक व्यक्ति विशेष गरी गृहमन्त्री लक्षित गरी मात्रै समितिको कुरा राख्नुभएको छ, त्यो कुरा सम्भव छैन, समग्र सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा संसदीय छानबिन समिति बनाउने र भइरहेकै समितिमार्फत् काम गर्ने कुरा अस्वीकार्य छैन,’ उनले भने।


