काठमाडौँ- सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सामाजिक सहिष्णुताका साथ नेपालीबीचको हार्दिकता र सौहार्द सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले प्रधावकारी भूमिका खेल्नपर्ने बताएका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएर आएका विविध खाले गुनासालाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए। मन्त्री जोशीले भने, ‘सवैधानिक आयोग आफैँमा स्वतन्त्र छन्। आयोगले आफ्नो विषय क्षेत्रमा रहेका समुदायका अपेक्षा सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। आयोगको क्षमतालाई थप प्रभावकारी बनाउन जरूरी छ।’
त्यसअवसरमा आयोगका अध्यक्ष एवम् पदाधिकारीले सामाजिक न्यायका विषयमा गरेका काम र दिएका सुझावलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बजेट र साधनस्रोतको सीमितताका बीच थुप्रै काम भए पनि राज्यले त्यसको सम्मान गर्न नसकेको गुनासो गरे।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा छलफल गराउन तथा दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन्। उनले भने
‘बजेट अभावका कारण आयोगले आवश्यक काम पनि गर्नसकेको छैन। लक्षित समुदायलाई सशक्तिकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट छैन। प्रदेश तहमा आयोगका सम्पर्क कार्यालय नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन । त्यसैले आयोगलाई हौसल्ला बढाउने काम राज्यबाट हुनुपर्छ।’
त्यस्तै, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सरकारका संयन्त्र र आयोगबीच समन्वय तथा सहकार्यको अभाव रहेको बताए। उनले आदिवासी जनजातिको हकअधिकार र ज्ञान प्रवर्द्धनमा राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मधेसी आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष जीवछ शाहले जातजाति र समुदाय विशेषको हकअधिकार र संस्कृतिको जर्गेनाका लागि आयोगबाट महत्वपूर्ण काम भइरहेको जानकारी दिए। त्यसैगरी थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारु समुदायमा ठूलो स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोगको प्रभावकारी उपचारमा ध्यान पु¥याउन आग्रह गरे। उनले सङ्घीय निजामती ऐन जारी नहुँदा राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रवेशमा परेको कठिनाइबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराए।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले आर्थिक र जनशक्तिको अभावमा आयोगहरु सञ्चालन गर्न कठिनाइ परेको हुँदा राज्यलाई बलियो बनाउने हो भने विभिन्न जातजाति र समुदायलाई माथि उठाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भने।
मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले आगामी दिनमा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी आयोगका कामकारवाहीलाई नियमित र प्रभावकारी तुल्याउन कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले पछिल्लो समय विभिन्न आयोगका पहल र प्रयासमा लोक सेवाका परीक्षामा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नतिजा राम्रो देखिएको बताए।
त्यस अवसरमा आयोगका सचिवहरूबाट आआफना आयोगबाट भएका कार्यप्रगति, समस्या र भावि कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्तुति भएको थियो। उनीहरूले आयोगका फरक भूगोल र बेग्ला–बेग्लै खाले कार्य जिम्मेवारी भएकाले कानुन निर्माणमा त्यस कुरालाई विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए।


