बंगलादेशी अन्तरिम सरकारका न्यूनतम तीन दायित्व

शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छोडिन्। हसिना नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न थुप्रै मानिसले शहादत प्राप्त गरे। तर हसिनालाई सत्ताच्यूत गराउन कति जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भन्ने विवरण अझसम्म पनि यकिन छैन। सायद कहिल्यै पनि यो कुरा थाहा पाइने पनि छैन।

तर सन् १९६९ को जनविद्रोह र सन् १९५२ को भाषा आन्दोलनमा मारिनेहरूको संख्या यसपालिको जनविद्रोहमा मारिनेहरुको संख्याभन्दा धेरै बढी थियो। जनआन्दोलन र आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि मर्ने मानिसहरूको कथा सुन्दै बंगलादेशीहरू हुर्किएकै हुन्।

सन् २०१८ को सडक सुरक्षा आन्दोलन देखेर हुर्किएको पुस्ताले यसपालिको आन्दोलन सम्भव बनाएको हो। धेरै मानिसहरूलाई लाग्थ्यो- दिनप्रतिदिन अधिनायकवादी हुँदै गएको र १६ वर्षदेखि सत्तामा रहेको शासनको अन्त्य सम्भव छैन। तर ठिक उल्टो भएको छ।

सरकारी सेवामा असमान कोटा वितरणको विरोधमा मार्चदेखि ढाकामा आन्दोलन सुरु भएको थियो। विद्यार्थीहरूको नेतृत्व र समन्वयमा शान्तिपूर्ण विरोधको रूपमा सुरु भएको आन्दोलनले जुलाईको मध्यतिर कालो मोड लियो। शेख हसिनाले सरकारको प्रमुखको रूपमा गरेको क्रुद्ध र निर्दयी टिप्पणीले आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूलाई अझ आक्रोशित बनायो। वास्तवमा हसिनाको टिप्पणी कुनै समझदार व्यक्तिको दिमागभन्दा बाहिरको थियो।

विद्यार्थीहरू देशको नेताको रूपमा उनको वक्तव्यको पर्खाइमा रहेका बेला गरिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आगो झोसिदियो। अनि नेता हसिनालाई पछ्याउँदै अरू नेताले पनि विद्यार्थी आन्दोलनका विषयमा कटुटिप्पणी गरिरहे। तत्कालीन मन्त्रीसमेत रहेका उनका पार्टीका महासचिव ओबाइदुल कादेरलगायत सबैले छात्र लिगको आन्दोलनमाथि आक्रमण गरिरहे।

सरकारमा रहेका नेताहरूले दिएको त्यही उत्तेजक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन थाले। यसले मृतकको संख्या बढायो। यो कुरा हाम्रो देशका लागि कयौँ वर्षसम्म कालो धब्बा बनेर रहिरहनेछ।

सोमबार (हसिना सत्ताच्युत भएको दिन) हजारौं आन्दोलनकारी विद्यार्थी राजधानीमा उत्रिएका थिए। प्रहरी र अन्य बदमासहरूको गोलीबाट मरेर पनि उनीहरूले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहे। हसिना सरकार सत्ताच्यूत नहुन्जेल उनीहरूले प्रदर्शन गरे। आन्दोलन त सफल भयो। तर प्रश्न पनि जन्मिएको छ- अब के हुन्छ?

सेना प्रमुखले जनतालाई देशको जिम्मेवारी आफूले लिने भन्दै आश्वस्त गराइरहेका छन्। अन्तरिम सरकार बनेको पनि छ। सायद राजनीतिका केही खेलाडीहरूलाई मात्र थाहा थियो होला- अन्तरिम सरकार बन्नुअघि हसिना सरकारले प्रतिबन्धित गरेको जमात-ए-इस्लाम, बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र नागरिक समाजका सदस्यहरूसँग भएका कुराकानी। विद्यार्थी नेताहरूले पक्कै पनि यसलाई नोट गरे र आफ्नै प्रेस ब्रीफिंग गरेर देशलाई सूचित गरे कि उनीहरू पनि टेबलमा बस्न योग्य छन्। अन्तरिम सरकार कस्तो हुनेछ भनेर आफ्नै योजनाहरू पनि सार्वजनिक गरेका थिए।

जियाउल रहमान र हुसेन मुहम्मद एरशाद जस्ता सैन्य तानाशाहहरू उत्पादन गरेपनि बंगलादेशको सेनाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको दौडमा उचित हिस्सा पाएको छ।

अब बंगलादेश पुन: क्रियाशील प्रजातान्त्रिक मुलुक बन्ने आशामा पुर्‍याएको यो सफल जनआन्दोलनको वास्तविक इन्जिनलाई ध्यानमा राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

बंगलादेशमा प्रजातन्त्रलाई परिभाषित गर्ने गरिएको भ्रष्टाचार र शक्ति हडप्ने प्रणालीलाई अब कुनै हालतमा पनि त्यतिकै छोडिनुहुन्न।

राजनीतिज्ञहरूले हामीलाई धेरै पटक असफल बनाएका छन्। देशको लोकतान्त्रिक संस्थाहरू जुन दयनीय अवस्थामा छन् त्यसको लागि प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू नै बढी जिम्मेवार छन्।

विगत १५ वर्षमा अवामी लिगको शासनले देशका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको विश्वासलाई नराम्रोसँग छिन्नभिन्न पारेको छ। बीएनपी-जमात सरकारले पनि यस्तै गरेको थियो। अन्तरिम सरकारका लागि यी संस्थाहरूमाथि जनविश्वास फर्काउनु लगभग असम्भव जस्तै देखिन्छ।

पछिल्ला तीन सातामा सर्वसाधारणको हत्यापछि सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा भनेको देशभरका धार्मिक अल्पसंख्यक समूहहरूमाथिको जघन्य आक्रमण, गोनो भवनमा लुटपाट र राज्यको सम्पत्तिमाथि पुर्‍याएको क्षति र विनाशका घटना हुन्।

विद्यार्थी आन्दोलनका नेतादेखि सेना प्रमुखसम्म सबैले आमजनताको भीड र आवेगलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका थिए। आवेगका नाममा देशमा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि आक्रमण गर्ने र घर तथा मन्दिरहरू जलाउनेलाई पहिचान गर्न आवश्यक छ। हामीले यस्ता थुप्रै आक्रमणहरू धेरै पटक देखेका छौं। देशका सबै जगहरू यथावत नभएसम्म नयाँ बंगलादेश निर्माण हुन सम्भव छैन।

१७ करोड जनताको लोकतान्त्रिक संस्थालाई पुनर्जागरित गरी दिगो बनाउने विषयमा धेरै कुरा भनिसकिएको छ। र, भर्खरै बनेको नयाँ सरकारलाई तीन सुझाव छन्।

पहिलो, निर्वाचन आयोगलाई सुदृढ पार्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। जसले गर्दा निर्वाचनप्रति विश्वास बढ्न सकोस्। सबै राजनीतिक सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर यो काम गर्न आवश्यक छ। सरोकारवाहरूमध्य सबैभन्दा बढी विद्यार्थी बनेका छन्। मृत्यु र यातनाको सामना गर्दै अधिनायकवादी शासनका जरा उखेल्न उठेका उनीहरू देशका नयाँ अध्याय सुरु गर्न योग्य छन्।

दोस्रो, अन्तरिम सरकारले हामीले देखिरहेका अल्पसंख्यकहरूमाथि हुने बदला लिने हत्या र आक्रमणहरू तुरुन्तै बन्द गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसबाट देशलाई निको पार्नु आवश्यक छ। जनताको जनादेशसहितको निर्वाचित सरकारको काम भएपनि त्यस्तो सरकार आउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले त्यसतर्फ पाइला चाल्नु अन्तरिम सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

तेस्रो, हत्याका दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन विशेष न्यायाधीकरण स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो निष्पक्ष छानबिन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने विषयमा अनुरोध गर्न सकिन्छ। नागरिकहरूको हत्या गर्न कसले उकास्यो र कसले निर्देशन दियो भन्ने पत्ता लगाउन पर्ने छ। युवाहरूको ठूलो मात्रामा रक्तपात भएको छ। आन्दोलनलाई पूरा गर्न आफ्नो जीवन दिएका छन्। निश्चित रूपमा अन्तरिम सरकार र बाँकी देश उनीहरूप्रति धेरै ऋणी छ। यो प्रक्रिया न्यायपूर्ण र नियममा आधारित समाजको स्थापनातर्फ लामो यात्रा हुन सक्छ।

बेइमानीमा चुर्लुम्म डुबेका र पटकपटक असफल भइसकेका नेताहरूले हाम्रो नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई कब्जामा लिएका थिए। स्वाधीन भएको ५२ वर्षपछि सत्ता, शक्ति र समाजबीचको साँचो सन्तुलन कायम गर्ने नेतृत्व जनताले डिजर्भ गर्छन्। तसर्थ जनताको कुरा सुन्ने र आफ्नो नेता छनोट गर्ने अधिकारसम्पन्न प्रजातन्त्रतर्फ डोर्‍याउने राजनीतिक नेतृत्वको हकदार जनता बनेका छन्।

बंगलादेशको सेना र अन्तरिम सरकारलाई यी प्रक्रिया सुरु गर्न सहज छैन। भविष्यमा सत्तामा आउने बंगलादेशका सबै भावी सरकारहरूले पनि राजनीतिक प्रक्रियाबाट जनताको इच्छालाई हटाउने प्रयास गर्दा पूर्णतया अप्रासंगिकता र शर्मनाक शक्तिबाट बाहिर निकाल्ने बाहेक केही हुने छैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो नयाँ बंगलादेश हो। अन्तरिम सरकारले इतिहासमा सही सावित हुने पक्ष मात्र रोज्नुपर्छ।

(विकास अभियन्ता रकिब अवीको यो लेख ढाका ट्रिब्युनमा प्रकाशित छ।)