सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका १७ वर्षमा कति भयो उपलब्धि?

आजभन्दा १७ वर्षपहिले अर्थात् २०६४ मा आजैका दिनदेखि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आएको हो। सोही वर्षको ५ साउनमा संसदबाट पारित भएको यो ऐन ३० दिनभित्र जारी हुने प्रावधानअनुसार भदौ ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै सुशासनका साथै पारदर्शी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा नयाँ बहस प्रारम्भ भयो भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन। कालान्तरमा यो बहस यतिमा मात्र सीमित रहेन। यो बहस, सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचारमा लगाम लगाउने एक सशक्त औजार, नागरिक स्वतन्त्रताको उपयोगलाई थप परिष्कृत बनाउने एक आधार र मिडियालाई थप धारिलो बनाउने संस्कार विकसित गर्ने सन्दर्भमा पनि विस्तार भयो।

निश्चय पनि कुनै पनि देश र समाजको विकासका लागि सुशासन आवश्यक पर्छ। यही सुशासनयुक्त राज्यसंयन्त्रको उपस्थितिमा देशले चाहेको जस्तो नवनिर्माण र समृद्धि सम्भव हुन सक्छ। यसका लागि सूचनाको हक सहायकसिद्ध हुन सक्ने सर्वत्र स्वीकार गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा यो कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यसमा शङ्का छैन। यसका पक्षमा अनेकौँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। आजको युगमा विश्वव्यापी अभ्यासहरूबाट यो तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ।

यसै ऐनको प्रयोग गरेर पछिल्लो केही वर्षमा छिमेकी राष्ट्र भारतले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको उदाहरण हाम्रो सामु छ। अन्य देशमा पनि यो ऐनको प्रयोग बढ्दो छ। नेपालमा पनि यो कानुन छ र यस कानुनअनुरुप सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन, जनताको सूचनाको हक संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रचलन गर्न यही सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका आधारमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन गरिएको छ।

पछिल्लो अभ्यासले के देखाएको छ भने नेपालमा सूचना आयोग जनतालाई सूचना उपलब्ध गराउने दिशामा सक्रिय रहन खोजेको छ तर यहाँ सूचनाको माग गर्नेहरूमा नै उत्साहको अभाव छ। स्वयम् सूचना आयोगका पदाधिकारीहरूबाट पनि सूचना मागको संस्कृति मौलाउन नसकेको धारणा यदाकदा स्वीकार गर्ने गरिएको सार्वजनिक हुने गरेको छ। यस अवस्थाले निश्चय पनि यो हकका पक्षपातीलाई केही सोच्न बाध्य बनाएको छ। आयोगले भने आफूकहाँ प्राप्त निवेदनमध्ये अधिकांशमा निर्णय दिएर मुलुकमा सूचना संस्कृतिको विकासमा टेवा पुर्‍याउने प्रयत्न गरेको छ जो स्वागतयोग्य छ।

सुशासनको लोकतन्त्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ। वास्तवमा दुवै एकअर्काका पूरक हुन्। न त सुशासनबिना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ, न त लोकतन्त्रबिना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई बल पुर्‍याउँछ।

सूचनाको हकसम्बधी ऐनअनुसार सार्वजनिक महत्वका सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको हो। तर, नेपालमा भने सार्वजनिक निकायको परिभाषाकै सम्बन्धमा अहिलेसम्म एक प्रकारको अलमल अनुभव गरिएको छ। सामान्यतया सार्वजनिक प्रयोजन र हीतका लागि स्थापित जुनसुकै संस्थालाई सार्वजनिक निकाय मानिनुपर्ने हो तर नेपालमा यसबारे समान धारणाको विकास भइसकेको छैन।

यद्यपि, ऐनले सार्वजनिक निकायको फराकिलो परिभाषा दिन खोजेको छ तर व्याख्यामा एकरुपता नहुँदा कतिपय निकाय आफूलाई सार्वजनिक हुने दायित्वबाट उन्मुक्त बनाउन खोज्दछन् र सफल पनि हुन्छन्। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको दिनलाई महत्त्वपूर्ण दिवस मान्दै गर्दा यी विषयका बारेमा थप छलफल अपेक्षित छ भनियो भने असङ्गत हुने छैन।

पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार मौलाउने मात्र होइन, संस्थागत हुने वातावरणको निर्माण हुन्छ। सूचनामा पारदर्शिता नहुँदा दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावनाबाट इन्कार गर्न सकिँदैन। सूचना आयोगले यसै अवस्थामा अङ्कुश लगाउने अपेक्षा गरिन्छ। यसै अपेक्षाअनुरुप भ्याट बिल छलि, प्रवेशिका, उच्च मावि र विश्वविद्यालय परीक्षाको कापी हेर्ने, लोकसेवा परीक्षाको कापी हेर्ने, आयल निगमको तेल वितरण, पत्रकार जेपी जोशी हत्या प्रकरण, न्यायाधीश स्वयम्‌ले न्याय पाएको आदि सन्दर्भमा आयोगले महत्त्वपूर्ण नजीर स्थापना गरेर सुशासनका दिशामा कोसेढुङ्गा थपेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर, आमनागरिकका बीचमा आफूलाई थप प्रभावकारी रूपमा उभ्याउन आयोगले आफ्नो आकारमा थप वृद्धि खोज्नु भने अपरिहार्य छ।

सुशासनको लोकतन्त्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ। वास्तवमा दुवै एकअर्काका पूरक हुन्। न त सुशासनबिना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ, न त लोकतन्त्रबिना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ। जबजब सुशासनको कुरा उठ्छ, पारदर्शी र खुलापन तथा जनउत्तरदायित्वजस्ता शब्दसँगै रहने अपेक्षा गरिन्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई बल पुर्‍याउँछ।

लोकतन्त्रले शासनका संयन्त्रहरू खुला र जिम्मेबार हुनुपर्ने अपेक्षा राख्दछ। लोकतन्त्रले सूचनामा व्यक्तिको निर्वाध पहुँचको वकालत गर्दछ। विश्वका सरकारहरूले आफूलाई यस कसीमा मूल्याङ्कन गर्नु अपरिहार्य छ। जसले आफू लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्दछ, उसलाई सूचनामा जनताको पहुँच स्थापनाका लागि पहल नगर्ने छुट छैन र छुट हुनु पनि हुँदैन।

प्रायःजसो कर्मचारी सूचना अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्न सहजै तयार हुँदैनन्। यो दायित्व निर्वाहका लागि कसैले कुनै आकर्षण बोध गर्दैनन्। कानुन जारी भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि यस दायित्वलाई पेसागत पदका रूपमा रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन।

नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त असल शासन हो। निश्चय पनि यस आधारमा मात्र समृद्धितर्फको यात्रा सम्भव हुन सक्छ। यसका लागि निश्चितरुपमा पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्छ। यो सूचनाको निर्वाध सम्प्रेषण अर्थात् सूचनामा जनताको निर्वाध पहुँचको अवस्थामा मात्र सम्भव छ। सूचना लुकाउने वा लुक्ने अवस्था जति बढी हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ। नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र शासनको दैनन्दिन प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउन सूचनाको हकलाई संविधानमै व्यवस्थित गरी १७ वर्षअघि ऐन ल्याइएको हो।

तर, यस अवधिको मूल्याङ्कनका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन। आमव्यक्तिले त यस हकको समुचित प्रयोग गर्न सकेका छैनन् नै, मिडिया पनि यो हकको प्रयोगका सन्दर्भमा गम्भीर हुन सकेका छैनन्। सूचनाको हक प्रयोग गरी मिडियाले समाचार संकलन र सम्प्रेषणको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न सक्यो भने विद्यमान अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र यसले समृद्धिको दुरुह यात्रालाई सम्भव बनाउन सक्छ।

आजको महत्त्वपूर्ण दिनका सन्दर्भमा एउटा अर्को कुरा पनि विचारणीय छ। त्यो के भने, कतिपय सूचनादाताबाट यो कानुन जान्ने व्यक्तिबाट यदाकदा दुरुपयोग हुने खतरा पनि बढेको गुनासो आउने गरेको छ। एकातिर ठूलो संख्यामा सम्बद्ध व्यक्तिबाट यो कानुनको प्रयोग नहुनु र अर्कोतफ केही जान्नेबाट यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्ने अवस्था निकै विरोधाभाषपूर्ण छ। यसबारे पनि आयोग गम्भीर हुनु जरुरी छ। साँच्चै यस्तो अवस्था हो भने यो कानुनको प्रभावकारिता र लोकप्रियतामाथि प्रश्नचिह्न तेर्सिन सक्छ। यो विषय निकै दुःखद हुनेमा विमति हुन सक्दैन।

यो हकको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायमा अर्को समस्या पनि देखिने गरेको छ। प्रायःजसो कर्मचारी सूचना अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्न सहजै तयार हुँदैनन्। यो दायित्व निर्वाहका लागि कसैले कुनै आकर्षण बोध गर्दैनन्। कानुन जारी भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि यस दायित्वलाई पेसागत पदका रूपमा रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन।

एउटै कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने र यस्तो दोहोरो जिम्मेवारी वहन गरेबापत आकर्षणका रूपमा लिन नसकिने कुनै सेवा सुविधा वा अवसर उसले नपाउने अवस्था छ। तर, सूचना अधिकारीका रूपमा थप दायित्व व्यहोर्ने क्रममा सम्बद्ध कर्मचारी सम्भावित जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यतामा भने हम्मेसी रहन्छ। यस्तो अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारी सूचना मागको संस्कृति विकसित नहोस् भन्ने चाहन्छ भने निश्चय पनि यसले एक फरक वहस निम्त्याउनेछ।

यस्तोमा सरकारी सेवामा अन्य सेवा समूहजस्तै सूचना सेवा वा समूहको फरक व्यवस्था गरी स्थानीयदेखि संघसम्म कर्मचारीको ‘क्यारियर’ सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ र यसका लागि सूचना आयोग पनि क्रियाशील हुनु अपेक्षित छ। माथि उल्लेख गरिएका अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेको खण्डमा यो ऐनको कार्यान्वयनमा थप उपलब्धि प्राप्त हुने पक्का छ। –रासस