‘माओवादी हिंसा’ले फेरि सदनमा अवरोध

काठमाडौँ- ‘माओवादी हिंसा’को विषयले सदनमा अवरोध भएको छ। माओवादीका सांसदहरू उठेर सदनमा अवरोध गरेका हुन्।

गत बुधबार एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसदमा अभिव्यक्ति दिने क्रममा ‘माओवादी हिंसा’भन्ने शब्द उल्लेख गरेका थिए। उक्त शब्द असंसदीय भएको भन्दै माओवादीका सांसदहरूले रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय नभएकाले हटाउन नपर्ने निर्णय सुनाएका थिए।

‘भदौ १२ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा माननीय योगेश भट्टराईले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा ‘हिंसा’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएकाले सो शब्द असंसदीय भएकाले अभिलेखबाट हटाइयोस् भनी नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसहितका माननीयले विषय उठाउन गर्नु भएकाले नियमालवलीको व्यवस्था र कार्यव्यवस्थामा भएका छलफलका आधारमा विषय, प्रसंग र प्रस्तुतिलाई विचार गर्दा ‘हिंसा’ असंसदीय शब्द नदेखिएको हुँदा अभिलेखबाट हटाउन नपर्ने कुरा जानकारी गराउँछु,’ सभामुख घिमिरेले निर्णय सुनाएका थिए।

सभामुखले निर्णय सुनाएपछि माओवादीका सांसदहरुले उठेर अवरोध गरिरहेका छन्। यसपछि माओवादीका सांसदहरूले उक्त निर्णय संविधान तथा शान्तिसम्झौता र टीआरसीका विषयविरुद्धमा भएको बताएका छन्। माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेल र माओवादी सचेतक हितराज पाण्डले विरोध गरेका छन्।

माओवादीका सांसदहरुको अवरोध नरोकिभएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरेका छन्। अब अर्को बैठक भदौ ३० गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने छ।

माओवादीसँग नोकझोकपछि एमालेले भन्यो- हिंसाको महिमामण्डन नगर्नू

अघिल्लो बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘माओवादी हिंसा’का विषयमा एमाले र माओवादीका सांसदबीच चर्काचर्की परेको थियो।

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘१० वर्षे हिंसा’ को संज्ञा दिँदै मुलुकमा लामो समय लोडसेडिङ हुनुको कारकका रूपमा माओवादीलाई औंल्याएपछि संसद् बैठकमा वाद–प्रतिवाद चलेको थियो।

सांसद भट्टराईले ‘माओवादी हिंसाका कारण’ विद्युत् क्षेत्रमा चाहेजस्तो प्रगति हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको बताएका थिए।

‘यो देशमा माओवादी हिंसा १० वर्ष नभएको भए नेपालको विद्युत्मा योभन्दा ठूलो क्रान्ति हुन्थ्यो, २०६५ सालमै मुलुक लोडसेडिङमुक्त हुने थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘माओवादीले कति वटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो? कति वटा सब–स्टेसन? विद्युत् उत्पादन गर्न खोलामा गएका व्यवसायीसँग चन्दा उठायो। असुरक्षाका कारणले लगानी हुन सकेन।’

भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्ति सुन्नेबित्तिकै माओवादी सांसद माधव सापकोटाले ‘हिंसा’ शब्द गैरसंसदीय रहेको नियमापत्ति जनाए।

माओवादीका अन्य सांसदहरूले पनि उभिएर विरोध जनाए। तर भट्टराईले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’ भन्न छाडेनन्। भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई एमाले सांसदहरूले टेबल ढ्यापढ्याप गरेर समर्थन जनाइरहेका थिए। माओवादीका सांसदहरूले भने नियमापत्ति भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइरहे।

माओवादी सांसदहरूले विरोध गर्दैगर्दा पनि माइक समातेर भट्टराईले भन्दै थिए, ‘१० वर्षको अवधि हिंसा हो, हिंसाबाहेक केही होइन। यो हाम्रो परिभाषा हो। अरूले नमाने केही हुन्न। यो हाम्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो। लोकतन्त्रमा बोल्न दिनुपर्छ। बोल्न नदिनु पनि हिंसा हो।’ उनले कसैको धम्कीले आफू नडराउने भन्दै ‘हिंसा’ शब्दको प्रयोग गर्न छाडेनन्।

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले संविधानले कुनै पनि आन्दोलनलाई हिंसात्मक द्वन्द्व नभनेको उल्लेख गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने र संविधान प्रतिकूल हुने शब्द कसैले प्रयोग गर्न नमिल्ने बताएका थिए। उनले भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउन सभामुखलाई आग्रह गरे। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले ‘हिंसा’ भन्ने शब्द असंसदीय नभएको बताउँदै भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई समर्थन जनाएका थिए। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखको निर्देशन अन्तिम हुने भन्दै नियमअनुसार संसद् चलाउन माग गरे।