नक्कली शरणार्थी प्रकरणः राजनीतिक नेतृत्व संलग्नताको बलियो प्रमाण

काठमाडौं– २०४६ पछि राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको नाम जपेर नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित पारिरहेको छ। राजनीति जोगी हुन गरिने होइन, पद र प्रतिष्ठामा पुगेपछि राज्य र नागरिकलाई दोहन गरिन पाउनुपर्छ भनेर झिनो संख्याका राजनीतिककर्मीबाहेकका मुखबाट अहिले पनि यो शब्द सुन्न सकिन्छ। लोकतन्त्र पीँधमा परेको समाज र त्यही समाजमा हुर्केबढेका भुइँतहका नागरिकलाई लाभ दिने व्यवस्था हो।

तर, नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउनमा योगदान दिएको प्रमाण देखाएर राज्यलाई ब्रह्मलुट गर्नेमा तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा एवं केही भवितव्य परे राज्यका संयन्त्रलाई कब्जामा लिई घटना साम्य पार्ने परम्परा वैधानिक बनेको छ। यसको उदाहरणका रुपमा माओवादी लडाकु, वाइडबडी, ओम्नी, यती, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बूढीगण्डकी आयोजना हुँदै पछिल्लो प्रकरण नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्म फैलिएको छ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरुको काँध थापेरै नेता, कार्यकर्ताले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका, युरोपलगायतका देश पठाउँदै आएको पछिल्लो प्रकरण यसअघिका काण्डजस्तै उच्च तहबाट मिलाइन सक्ने आशंका बढिरहेको छ। संसद्मा समेत यस घटनालाई ढाकछोप गर्न शीर्ष नेतृत्वले जोडबल गरिरहेको विषयप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाइसकेका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी, पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणपत्नी, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलहरुले नक्कली शरणार्थी धन्धालाई वैधानिकता दिएर अर्बौं, करोडौं रुपैयाँ उठाएको घटना दसीप्रमाणहरुले देखाइरहेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि अहिलेसम्म घटनामा संलग्न भएका भनिएका कांग्रेस, एमाले नेताहरु पक्राउमा परेका छैनन्।

पक्राउ परेकाहरुको बयान र पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा यो प्रकरणमा जानीबुझीकनै राजनीतिक नेतृत्व संलग्न रहेको आशंका गरिँदै छ। प्रहरीले हिजो मात्रै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर ठगी गरेको आरोप लागेकामध्ये थप दुई बिचौलियालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ। काठमाडौंको टोखा बस्ने रामशरण केसी र मोरङ घर भएका गोविन्द चौधरीलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उनीहरू उक्त घटनामा विचौलिएका रूपमा काम गरेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई बानेश्वर क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको बताइएको छ।

यसअघि पक्राउ परेकामा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित बहालवाला सचिव (तत्कालीन गृह सचिव) टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी टंक गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङ छन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएका नेकपा (एमाले) का सचिव तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अहिले सम्पर्कमा नभएकाले खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा हालसम्म १०६ जनाले २० वटा जाहेरी दिएका छन्। उनीहरूले कुल २३ करोड २५ लाख ठगी भएको भनी जाहेरी दिएका छन्।

सन् १९९० मा तत्कालीन भुटानी सरकारले नेपालीभाषी भुटानीलाई प्रजातन्त्र मागेको निहुँ बनाएर शारीरिक र मानसिक यातना दिनुका साथै उनीहरूलाई देश छाडेर जान बाध्य पारेको थियो। यसरी आफ्नै भूमिबाट निर्वासित भएका नेपालीभाषी भुटानी ठूलो संख्यामा नेपाली सीमामा प्रवेश गरे र यहाँ शरणार्थी जीवन बिताउन थाले। सुरुमा झापा, मोरङलगायतका पूर्वी जिल्लामा अव्यवस्थित ढंगले बसोबास गरेका ती भुटानी शरणार्थीका लागि पछि झापाको बेलडाँगी, गोलधाप, खुदुनाबारी, तिमाई र मोरङको शनिश्चरे र पथरीमा अस्थायी शिविर खडा गरिएका थिए। सात वटाा शिविरमा बसेका भुटानी शरणार्थीलाई उनीहरूको देश फर्काउन नेपाल र भुटानबीच पटक–पटक वार्ता भए। तर, भुटानले उनीहरूलाई फिर्ता लिन मानेन। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा नेपालले उनीहरूलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउन सुरु गरेको हो।

सन् २०१९ सम्ममा नेपालबाट १ लाख १३ हजार ३ सय ७ जना भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत, नेदरल्यान्ड्सलगायत मुलुकमा पुगिसकेको गृह मन्त्रालयस्थित शरणार्थी शाखाको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ। तेस्रो देश पुनर्वासपछि पनि नेपालमा केही भुटानी शरणार्थी बाँकी छन्। तीमध्ये कतिपय शरणार्थी भुटान फिर्ता जान चाहन्थे भने कतिपय नेपालमै बस्न। तेस्रो देश पुनर्वासपछि

हजार ५० जना शरणार्थी नेपालमा बाँकी रहेको शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसिआर) को तथ्यांकले देखाएको थियो। सन् २०१२ पछि शरणार्थीको परिचयपत्र वितरण गर्न बन्द गरिएको शरणार्थीको संख्या करिब ६ हजार ६ सय हुन सक्ने सरकारी आँकडा छ। सरकारले ३० जेठ २०७६ मा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको अवस्था र उनीहरूको तेस्रो देश पुनर्वासबारे राय–परामर्शका लागि पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।

रामबहादुर थापा ’बादल’ गृहमन्त्री थिए भने हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृहसचिव थिए। पन्थी कार्यदलले तयार पारेको रिपोर्टमा युएनएचसीआरले नै प्रमाणीकरण गरेका ४२९ जनालाई शरणार्थीका रूपमा पहिचान गरिएको छ। तर यो सूचीमै केही नक्कली शरणार्थीको नाम घुसाइएको हुन सक्ने बताइन्छ। सोही प्रकरणपछि राजनीतिक दलहरुका केही नेताहरुले यसलाई आम्दानीको गतिलो स्रोत बनाएको संकेत देखिँदै छन्।

पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनको अनुसूची ७ मा शरणार्थी गणनाको समयमा अनुपस्थित भई दुर्ता छुट भएका शरणार्थीको विवरण राखेको छ। सरकारले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा पैसा उठाएर नेपाली नागरिकको नाम पनि भुटानी शरणार्थीका रूपमा थपिएको बताइन्छ। कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईले गरेको रिपोर्टिङअनुसार यसरी अनुसूचीमा ८ सय ७५ जना नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा समेटिएको छ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै विश्वासमा पारेर ठगी गर्ने गिरोह २०७६ देखि नै सक्रिय भएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। गिरोहकै योजनाअनुसार छुटेका शरणार्थीहरूको सूची बनाउन कार्यदल गठन गरिएको र त्यसैमा नक्कली शरणार्थीको नाम घुसाइएको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ। बिचौलियाको भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई नै कार्यदल सदस्य बनाइएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले कान्तिपुरलाई भनेका थिए, ‘गृहमन्त्रीले शरणार्थी समस्या समाधान कार्यदलमा नियुक्त गर्न ३ जनाको नाम दिएको र त्यसमध्ये गणेश केसी को थिए, थाहै भएन।’

प्रहरीका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा समेटिएकामध्ये ८१ जनाबाट उक्त गिरोहले १३ करोड ६३ लाख बढी ठगी गरेको पीडितको किटानी जाहेरीबाट देखिन्छ। गिरोहले प्रत्येक व्यक्तिबाट १५ देखि २० लाख रुपैयाँ असुल गरेको प्रहरीले जनाएको छ। १८ जेठ २०७९ मा पीडितद्वय गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो। प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म परेका जाहेरीबाट साढे २३ करोड बराबर रकम ठगिएको देखिन्छ।

गृह मन्त्रालयका नाममा सरकारी लोगोसमेत प्रयोग गरी शरणार्थी परिचयपत्र तथा ट्राभल डकुमेन्टसमेत बनाएको भेटिएको छ। गिरोहले घटनाका पीडितलाई कहिले शरणार्थी शिविर अनुगमन हुन लागेको भन्दै त कहिले बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने भन्दै पथरी, बेलडाँगी, विराटनगर, सौराहा, काठमाडौंलगायत स्थानमा पटक-पटक बोलाउने गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ।
प्रहरीले १३ चैत २०७९ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो घटनामा मन्त्रालयका तत्कालीन पदाधिकारी र शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलका सदस्यको समेत मिलेमतो रहेको आशंकामा थप अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख छ।

घटनामा कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनकी पत्नी सांसद मञ्जु खाण तथा कांग्रेस सांसद आरजु राणाको नाम पनि मुछिएको छ। प्रहरीले एक उजुरीकर्तामार्फत प्राप्त गरेको अडिओमा खाण र राणालाई पैसा बुझाएको दाबी गरिएको छ। अडिओ क्लिपमा पीडितले भनेका छन्, ‘आरजुलाई साढे दुई करोड बुझाएको हो । ६ करोड त्यो बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको हो। मञ्जुदेवीले बुझ्नुभएको हो ,घरमा। हनुमानथानमा घर छ, त्यहाँ बुझ्नुभएको हो।’

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको संलग्नतामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। खाण गृहमन्त्री भएका बेला २७ जेठ २०७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी छुटेका शरणार्थीका सन्दर्भमा राय एवं सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन पत्राचार गरिएको थियो।

खाणले आफू गृहमन्त्री भएका बेला पक्राउ परेका नक्कली भुटानी शरणार्थी गिरोहका दुई सदस्यलाई छुटाउन मद्दत गरेको पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले भनिसकेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले घटनाको अनुसन्धान ठगीसम्बन्धी कसुरमा अघि बढाए पनि अहिले संगठित अपराधको कसूरमा अघि बढाएको छ। प्रहरीले गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्नताबारे अनुसन्धान अघि बढाएपछि घटनालाई साम्य पार्न उच्च तहमा वार्ता, बैठक मञ्चन भइरहेका छन्।