काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उसले सडकबाट अदालतलाई धम्यक्याएको सत्ताधारी दलको बैठकले ठहर गरेको छ।
संसदीय छानबिन समितिको सिफारिस अनुसार नै लामिछानेमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा अदालतलाई धम्क्याएउने विषय स्वीकार्य नभएको बैठकले ठहर गरेको छ।
फौजदारी अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार नहुने सत्ताधारी दलको निष्कर्ष छ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछाने पक्राउको विषयलाई लिएर फौजदारी अभियोगको छानबिन भइरहँदा सडकबाट अदालतलाई धम्क्याउने कुरा स्वीकार्य नहुने कुरा बैठकले ठहर गरेको बताए।
‘छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेलामा सडकमा भिड जम्मा गरेर अदालतलाई समेत प्रभावित पार्ने खालको गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन। यो लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित कुरा होइन,’ उनले भने, ‘फौजदारी अभियोगमा छानविन चलिरहेको बेलामा सडकबाट छानविनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा उचित होइन।’
संसदले नै रविमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएकाले त्यो प्रक्रियालाई सहज रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले रास्वपाका नेता कार्यकर्तालाई कानूनी राज्यलाई कमजोर बनाउने काम नगने आग्रह गरे।
सरकारको हालसम्मको काम, आगामी योजनालगायत विषयमा यही कात्तिक ९ गते अर्काे बैठक बस्ने तय भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिए। साथै साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि आजको बैठकबाट तय भएको उनले बताए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरु एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। लोकतान्त्रिक पद्धति, मूूल्य र मान्यताप्रति आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय सद्भाव र हितको रक्षाका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नहुने उनले बताए।
‘हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौँ । हामीलाई लोकतन्त्र मात्रै स्वीकार्य छ । अराजकता र अवाञ्छित क्रियाकलाप स्वीकार्य छैन । जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन आजीवन लागेका छौँ । हाम्रो यो प्रतिबद्धता र दृढतामा कुनै कमी आउँदैन । यसमा हामी स्पष्ट छौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री लेखक, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणुकुमारी यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतलगायत सहभागी थिए।


