मीनबहादुरले दिएको जग्गामा भवन नबनाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विवादमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले एमालेले दान लिएको जग्गाका विषयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। योसँगै मीनबहादुरले दिएको जग्गामा एमालेको भवन निर्माणको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यो विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ।

अधिवक्ता बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो।

दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए। उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले भवन निर्माणसमेत तत्कालका लागि अघि नबढाउन भनेको हो।

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए।

सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।

मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठुलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो।