सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो लाल आयोगको प्रतिवेदन [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ- लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। सोमबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ। ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले प्राधिकरणले प्रमाणका आधारमा महसुल उठाउनुपर्ने बताए।

‘आयोगले टीओडी मिटरका आधारमा महसुल उठाउन भनेको छ। सरकारले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकाले प्राधिकरणले प्रमाणका आधारमा मात्र महसुल उठाउन पाउँछ,’ मन्त्री खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगले महसुल तिर्न नमानेपछि प्राधिकरणले पोहोर पुसमा २४ उद्योगको लाइन काटेपछि विवाद समाधानका लागि तत्कालीन सरकाकरले पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगमा दुई जना सचिवले सदस्यको रुपमा काम गरेका थिए। आयोगले गत वैशाख २३ गते १९५ पृष्ठको प्रतिवेदन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बुझाएको थियो।

त्यसको केहीदिनमै तत्कालीन सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मकव महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यो निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगहरुले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी रहेको हिसाब निकाली १५ दिनको समय दिएर असार दोस्रो साता उद्योगीहरुलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर, उद्योगीहरुले प्रमाणविनै बिल काटिएको भनेर तिर्न नमानेपछि प्राधिकरणले असार अन्तिम साता ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउने सर्तमा लाइन जोडेको प्राधिकरणले महसुल नपाएपछि कात्तिक ८ गते राति ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।

यस्तो छ प्रतिवेदन

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’को बक्यौता १५ दिनभित्र उठाउने सरकारको निर्णय