विकास निर्माणबाट जनप्रतिनिधि अलग हुन सक्दैन

मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन कायम, तीव्रगतिमा विकास निर्माण अघि बढाउने, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै नेपाली जनतालाई समृद्ध तुल्याउने दीर्घकालीन सोचअनुरुप देशको राजनीतिक अभ्यास अघि बढिरहेको छ। हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्य भनेकै कानुन निर्माण हो, तर मुलुकमा अहिले तत्काल कति कानुन तर्जुमाको आवश्यकता हो, त्यो यकिन हुनुपर्छ।

सरकार पनि कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न तीव्र ढङ्गले अघि बढिरहेको छ, संसदीय समितिमार्फत त्यस कार्यमा हामी पनि गम्भीर रुपमा लागिपरेका छौँ। संसद्को यस हिउँदे अधिवेशनबाट धेरै कानुन पारित हुन्छन्। संसद्को यस अधिवेशनमा कतै नअल्मलिई, कति नअल्झी धेरैभन्दा धेरै कानुन बनाउने प्रयत्नमा लाग्ने छौँ।

कानुन बनाउने कुरामा संसद् र सांसद कमजोर भए भन्ने कुरामा म सहमत छैन। यसबीचमा पनि धेरै काम सम्पादन भइसकेका छन्। असल मनसाय र इच्छाशक्ति भए देश र जनताको हितका खातिर जति पनि काम गर्न सकिन्छ। सरकारमा रहँदा स्वयम् म आफैँले पनि छोटो समयमा धेरै काम गरेँ जस्तो लाग्छ।

सरकारले काम गरेन, केही भएन भनी निराशा फैलाउन भएन। कुन क्षेत्रमा कति काम भयो वा भएन भन्ने कुरा तथ्य÷तथ्याङ्क र सूचकाङ्क अध्ययन विश्लेषणका आधारमा हुनुपर्छ। कसैको मनमा लाग्दैमा काम भएन भन्नुभएन।

सरकारमा दुई पटक रहँदा जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रका काम राम्रो सम्पादन गरेँ। नेपालमा राजनीति अस्थिर भयो जसबाट ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, सुशासन कायम गर्ने र तीव्रगतिमा समृद्धि हासिल गर्ने मूल लक्ष्यका साथ देशका पहिलो र दोस्रो ठूला राजनीतिक दल मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको हो।

भ्रष्टाचार विगतका तुलनामा बढेको नभई घटेको छ। सुशासनको अवस्था पनि हिजोको तुलनामा राम्रो बन्दै गएको छ। यथार्थ र वास्तविकता बुझेर मात्र कुरा गर्नुपर्छ। ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, निर्माण व्यवसायीको रोकिएको रकमको भुक्तानी दिने, किसानको चिया, उखु र दूधको पैसा तत्काल उपलब्ध गराइएको छ।

गरिबी घटाउने, जनताको आर्थिक आय बढाउने, सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर जिल्लामा सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि स्रोत जुटाउन क्रियाशील छु।

वर्तमान सरकार गठन हुँदाका बखत भएको सहमतिको एउटा बुँदामा संविधान संशोधन पनि छ। संविधानमा केही जटिलता र समस्या भए संशोधन गरी अघि बढ्ने सहमति भएको हो। यसमा मूल विषयमा नेतृत्वबीचमा छलफल भइरहेको छ।

समस्या पहिचान गरी अघि बढ्ने कोसिस भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अँगालेका मुलुकको संसद् होस् वा संसदीय समितिमा दल र सांसदबीच वादविवाद, बहस र छलफल हुनु स्वभाविक हो। अन्य देशमा पनि त्यस्ता गतिविधि देखिन्छ। त्यसलाई अन्यथा रुपमा लिन मिल्दैन। व्यक्ति विशेषमा प्रस्तुति र अभिव्यक्तिका आ-आफ्नै शैली हुन्छन्। त्यो व्यक्ति विशेषको स्वभावमा निर्भर रहन्छ।

धनकुटाका जनताले देश र जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न तथा जिल्लाको विकासमा भूमिका खेल्न मलाई सङ्घीय सांसदका रुपमा निर्वाचित गराउनुभएको छ। गरिबी घटाउने, जनताको आर्थिक आय बढाउने, सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर जिल्लामा सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि स्रोत जुटाउन क्रियाशील छु।

अहिले जिल्लामा विद्यालय भवन र स्वास्थ्यचौकी निर्माण तथा खानेपानी योजना तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्। पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी काम भएको छ। आफूले गरेको अमूल्य मतदान खेर गएको छैन भन्ने ढङ्गबाट धनकुटावासी अहिले खुसी छन्। गरिबी घटाउने र सबैलाई साक्षर तुल्याउने तथा सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिँदैछ।

धनकुटाबाट वार्षिक रुपमा रु तीन अर्ब बराबरको बेमौसमी तरकारी बङ्गलादेश निर्यात हुने गरेको छ। त्यसलाई केही वर्षभित्रै दोब्बर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। एभोकाडो जिल्लाबाट रु ५० करोडको बिक्री हुने गरेकामा आगामी दिनमा त्यसको विस्तार गर्दै लैजान विभिन्न योजना अघि सारिएको छ।

उपयुक्त हावापानी भएकाले निबुवा, भोगटे, सुन्तलालगायत दानादार फलफूलखेती विस्तारका लागि किसानलाई अनुदान र गुणस्तरीय बिरुवा वितरणमा सहयोग गर्ने योजना तय गरिएको छ। त्यसबाट आयआर्जन मात्र नभई रोजगारी सिर्जना हुनेछ।

युवाको विदेश पलायन रोक्न तथा विदेशमा भएका युवालाई स्वदेश फर्काउन यस्तो कार्यक्रम उपयुक्त हुन सक्छ। यस्ता योजना कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिका हैसियतले लगातार लागिपरेको छु।

बैमौसमी तरकारी व्यवस्थापन, एभोकाडोसहितका फलफूल उत्पादन र बजारीकरण तथा सडक कालोपत्र तथा तमोर र अरुण गड्तिर क्षेत्रमा सिँचाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।

संविधानले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भने पनि निर्वाचनका क्रममा जनतासँग विकास निर्माण र कानुन बनाउने वाचा गरियो। प्रदेश तहलाई मझौला आयोजना निर्माण र अनुगमनको भूमिका दिएको छ। स्थानीय तहले विकास निर्माण तथा वडा कार्यालयले सेवाप्रवाह गर्ने भनेको छ। त्यो अभ्यास व्यवहारमा पूर्णरुपमा लैजान नसकिए पनि कोसिस भने भइरहेकै छ।

तथापि, कानुनसँगै विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्ने दायित्वबाट जनप्रतिनिधि अलग हुन सक्दैन। कानुन निर्माणमै सीमित हुने विषय चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख हुनुपर्दथ्र्यो, त्यो छैन। जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। विकास निर्माणको फाइल बोकेर हिँड्नु गलत होइन।

युवापुस्तालाई स्वदेशमै उद्यमशीलताका लागि प्रेरित गर्न तथा उनीहरुलाई खुसी पार्ने, मन छुने कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्छ। जनताको आङ्काक्षा ठूलो छ। विगतका सरकार अस्थिर भए। त्यसबाट विकासका योजना केही हदसम्म प्रभावित भए। अर्थतन्त्र चलायमान भएन। विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्यो। विदेश गएकाबाट पनि अन्यलाई आउन प्रेरित गर्ने काम भयो।

अब त्यसलाई रोक्ने ठूलो क्षेत्र भनेको कृषि हो। कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकियो भने धेरैलाई रोजगारी दिलाउन सकिन्छ। यसको सुरुआत भएको छ। यस क्षेत्रमा लाग्नेलाई प्रोत्साहन गरेर लैजानुपर्छ। विकास निर्माण निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। सरकारले बनाएका नीति कार्यान्वयनमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने तथा जनताको जीवनस्तर उकास्ने तथा गरिबी घटाउने कार्यमा लाग्न सम्पूर्ण जनतामा अपिल गर्न चाहन्छु।

(वामपन्थी राजनीतिमा १४ वर्षको उमेरदेखि आबद्ध भई विद्यार्थी सङ्गठन, युवासङ्घ र नेकपा (एमाले) धनकुटा जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राई जिल्ला विकास समितिको उपसभापति, स्थानीय शान्ति समिति संयोजक, राष्ट्रिय कफी तथा चिया बोर्डको उपाध्यक्ष पनि भए। विसं २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा धनकुटाबाट निर्वाचित राई हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनले विगतमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण र खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन्। उनै सांसद राईसँग राससका नारायणप्रसाद न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)