प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि संविधान संशोधन गरौँ

राजनीतिक परिवर्तन पछाडि मुलुकले जनअपेक्षाअनुसार आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पक्रन सकेको देखिन्न। पुँजीगत खर्च न्यून, राजस्व सङ्कलनमा गिरावट, बढ्दो युवा पलायन र वैदेशिक ऋणभार बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। मुलुकको समृद्धिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यस्ता सूचकलाई समयमै सम्बोधन गरी सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउने ठोस पलहको कमी भइरहेको छ।

सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनैलाग्दा सार्वभौम संसद्को अधिकारलाई कटौती गर्दै सरकारले विभिन्न अध्यादेश जारी गरेको थियो। यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दैन। नेपाली जनताको प्रमुख शत्रु भ्रष्टाचार हो। जबसम्म भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै एउटा सीमाभित्र ल्याउँदैनौँ तबसम्म देशको विकास र समृद्धिको नारा खोक्रो नै रहन्छ। यो मामिलामा दलहरूबीच समान धारणा हुनुपर्नेमा गम्भीर मतभेद देखिन्छ। उदाहरणका रूपमा सहकारीमा जनताले गरेको पैसाको अपचलनलाई लिन सकिन्छ।

विगतमा कुनै तानाशाहविरुद्ध लडेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याउँदा जुन प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो, राजनीतिक दलहरुले उक्त प्रतिबद्धतालाई एकताबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। पहिलो र दोस्रो ठूला राजनीतिक दल सत्ताको समीकरण गर्दै तेस्रो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष बनाएको घटनाले पनि लोकतन्त्रको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न सक्छ ? भनी प्रश्न गर्न सकिन्छ।

विगतमा ठूला दलबीच सङ्घर्ष भएकै कारणले मात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको पाटोलाई कसैले बिर्सनु हुन्न। विसं २०७४ पछि गठन भएका सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी अध्यादेश ल्याउने र संसद् विघटन गर्ने काम गरे। कानुन बनाउन संसद् र सांसदको भूमिका निर्णायक भएन। अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन्। यसमा हामी अहिले पनि पछाडि नै छौँ।

प्रमुख राजनीतिक दलका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेता, वरिष्ठ मन्त्री, माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी, नेता तथा कार्यकर्ता पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन्। ठुल्ठूला काण्ड बाहिरिएकै छन्।

मुलुकमा संसदीय व्यवस्था भए पनि अझै पनि कानुन बनाउन छाडेर ‘माननीय’ स–साना योजना बजेटमा समावेश गर्न दौडनुपर्ने परम्परा छ। ‘माननीय’ विकास निर्माणमा होइन, कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्ने हो।

बजेट विनियोजन र विकासमा समानता हुन नसकेका उदाहरणका रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न सांसद मन्त्रालय र विभागका कोठाचोटामा भौतारिनुपरेको छ। देशको विकास र बजेट विनियोजन परिचालित होइन, स्वचालित हुनुपर्छ। अझै पनि ठूला भनिएका नेताका निर्वाचन क्षेत्रमै बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन हुने गरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ।

निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्न मन्त्रालयमा पुगेर हारगुहार गर्नुपर्ने सांसदलाई बाध्यता छ। यद्यपि, सांसदहरू कानुन, नीति र विधि निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने हो। जनप्रतिनिधिलाई कानुन तर्जुमा भन्दा अन्य विषयको ‘तनाव’ खेप्न परिरहेको छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि सेवासुविधा न्यून भएर आर्थिक अनुशासनमा रहन चुनौती भइरहेको छ। उनीहरुलाई सेवासुविधा दिई काममा बेसरी खटाउने नीति र विधि बनाउनुपर्छ। अन्यथा हालको देशको विधि र प्रणालीले नै व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गरेको छ। आमनागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा र औषधोउपचार राज्यले सुनिश्चिता गरिदिनु पर्छ।

अबको संविधान संशोधन भनेको शासकीय स्वरुप परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ। तर अहिले तत्कालै संविधान सशोधन भइहाल्छजस्तो देखिँदैन। राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ।

हालको चुनाव निष्ठावान् र इमान्दार उम्मेदवारका लागि खर्चका कारणले उपयुक्त भएन। चुनाव पैसा खर्च गर्न सक्ने ठेकेदार, दलाल र बिचौलियाका लागि मात्र हुन पुग्यो। उनीहरु संसद्मा आएपछि आफ्नै हितमा कानुन बनाउँछन्। विधायकले विधि बनाउने, विज्ञले शासन चलाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

प्रमुख राजनीतिक दलका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेता, वरिष्ठ मन्त्री, माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी, नेता तथा कार्यकर्ता पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन्। ठुल्ठूला काण्ड बाहिरिएकै छन्। राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार भएमा भ्रष्टाचार न्यून हुँदै जान्छ।

अन्यथा नयाँ सरकार आउनसाथ सचिव, महानिर्देशक, प्रदेश र जिल्लाका प्रहरी प्रशासन बदल्ने परम्पराको अन्त्य हुन कठिन छ। राजनीतिक नेतृत्वले आफूले बनाएको कार्ययोजना लागू गर्ने समय नै नपाइरहेको अवस्था छ। मन्त्रीले आफूअनुकूलको निर्णय गराउन खोज्ने र त्यो नभए कर्मचारी सरुवा गर्ने काम हुँदै आएको छ।

पछिल्लो समय युवापुस्ता पढेलेखेका भए। संसारभर नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास भयो। उनीहरुले विश्व बुझे। कोही अध्ययनका लागि त कोही जीविकोपार्जनका लागि बिदेसिए। जग्गाजमिन बाँझो छाडी ऋण काढेर विदेश जाने परम्परा गलत छ। यसलाई तत्कालै सच्चाएर लैजान सक्नुपर्छ। युरोपमा गएर जङ्गल फाँड्ने, मकै गोड्ने, खाल्टो खन्ने, घर बनाउने व्यक्तिले आफ्नो खेतबारी किन बाँझो राख्ने? पछिल्लो समय नागरिकमा देशप्रतिको माया र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कार घटेको छ।

मन्त्रीले आफूअनुकूलको निर्णय गराउन खोज्ने र त्यो नभए कर्मचारी सरुवा गर्ने काम हुँदै आएको छ।

प्रजातन्त्रको पुनःबहालीपछि मुलुकमा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना प्रविधिको विकासमा तीव्रता देखिए पनि राष्ट्र र समाजप्रति नागरिकको कर्तव्यको चेतनास्तर भने खस्केको छ। बढी कमाइन्छ र ल्याइन्छ भन्ने लोभले मानिसलाई विदेश यात्रामा प्रेरित गरेको छ। राम्रै कमाइ भएका व्यक्ति पनि लाखौँ खर्च गरेर विदेशिएका छन्।

मुलुक र जनताको हितका लागि भनेर क्रान्ति र युद्ध गरेका नेताका सन्तानलाई सम्पन्न मुलुक पठाउने प्रवृत्ति गलत छ। त्यसप्रति मेरो असहमति छ। वैज्ञानिक शिक्षा ल्याउनुपर्छ भनेर युद्ध लडाउने, अनि अहिले छोराछोरीलाई अमेरिका पठाउने ? यो चेतना बेठिक छ। पुर्खाले जोडेका र संरक्षण गरेका प्रशस्त जमिन बाँझो अवस्थामा छन्। ती जमिनमा खेती गरौँ, आफ्नै पौरखमा देशको अर्थतन्त्रको विकास गरौँ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ देश हाक्नेकै छोराछोरीलाई स्वदेशमा राख्न सकिएको देखिन्न। समाजको यथार्थ त्यही हो। जनतालाई मात्र दोष दिएर हुन्न। स्वदेशमै बसौँ, यही रमाऔँ र सीप सिकौँ भन्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ।

कोही रहर त कोही बाध्यताले विदेश गएका हुन्, उनीहरुको सुरक्षामा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालय तहको अध्ययन निजी विद्यालयमा तथा उच्च शिक्षा विदेशमा लिनाले देश र बाआमाप्रति नभई विदेशमै रमाउँछ। नेपालीपन, यहाँको इतिहास, संस्कार र संस्कृति बालबच्चाले सिक्नै पाएनन्। सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाले त्यो स्पष्ट देखाउँछ। भ्रष्टाचारमा जेल सजाय भोगेको र अनुसन्धानमा रहेको मानिसलाई २० किलोका माला पहिर्याउने कस्तो संस्कार र संस्कृति हो ? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि हामी आफैँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सिक्नुपर्छ, विदेश पलायन हुने होइन।

(सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका–१० का बासिन्दा विष्टले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मशालबाट राजनीति सुरु गरी हाल माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। पार्टीको सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष र इन्चार्ज तथा विसं २०६४ मा संविधानसभा सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालेका विष्टसँग राससका नारायणप्रसाद न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)