‘राजनीतिमा इमानदार व्यक्ति पछि परेका छन्’

अहिले संविधान संशोधनको बहस विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ। मुलुकमा देखिएका राजनीतिक विकृति अन्त्यका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन्छ। संविधान संशोधनका क्रममा जनताका अधिकार, समानुपातिक तथा समावेशीकरणलाई आघात नपुग्ने गरी मूलतः निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनुपर्छ।

प्रदेश र संसद् सदस्य सङ्ख्या पनि घटाउने र निर्वाचन प्रक्रियाबाटै समावेशी गराउँदा उचित हुन्छ। हालको प्रणालीले समावेशीताको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न सकेन। राजनीतिक निष्ठाभन्दा नेतृत्वले इच्छाएका तथा आफ्नो समूह र नातागोता सम्बद्ध व्यक्ति मात्रै छनोट हुनुपुग्यो।

नेपालको हालको परिस्थितिमा तत्कालै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी व्यवस्था भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन। मतदाताको स्थिति पनि भावनात्मक छ। त्यस्तो खाले मतदानले कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने ठेगान छैन। एउटा दलले बहुमत ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्छ।

राजनीतिलाई स्थिर तुल्याउन आवश्यक न्यूनतम मत ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रतिशत बढाउनुपर्छ। एउटा दलको बहुमत भएन भने विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलको अवस्था रहिरहन्छ। राजनीतिक स्थिरता नभइ भ्रष्टाचार र सुशासनको नारा भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुग्छ। भ्रष्टाचारका न्यूनीकरणका लागि हालका प्रयासले मात्र पुग्दैन।

सांसद भएपछि विकासका काममा लाग्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पञ्चायतकालीन नै हो। अहिलेसम्म आइपुग्दा समेत त्यो सोचबाट मुक्त हुन सकिएको छैन। संविधान संशोधन गर्दा अब सांसदबाट मन्त्री नहुने भएमा बजेटका लागि दौडधूप गरिरहनुपर्ने स्थितिमा सुधार आउथ्यो कि ? यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। सरकार, संसद् र सांसदले मिलेर विगतदेखि नै फटाफट विधेयक ल्याएर काम गरेको भए अध्यादेशकै आवश्यकता किन पर्थ्यो र ? पछिल्लो समय थाँती रहेका महत्वपूर्ण कानुन अघि बढाउन सभामुख, अध्यक्ष र सरकारबाट अलि तदारुकता देखिएको छ। तथापि, राष्ट्रियसभाले भने आएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइरहेकै छ। तुलनात्मक रूपमा समयमै काम सम्पन्न गर्नेमा प्रतिनिधिसभाका समितिमा प्राविधिकसहित कोरमका कारणले पनि असर पारेको छ।

संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरुप राष्ट्रियसभामा कतिपय सदस्यको चयन हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन। केही सदस्य अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएपछि समितिका कुनै बैठकमा पनि उपस्थिति नभएको पनि हुनुहुन्छ।

राजनीतिमा इमानदार व्यक्ति पछि परेका छन्। विगतमा युवा विद्यार्थीलाई राजनीतिक र साङ्गठनिक विषयको ज्ञान दिलाएर शिक्षित तुल्याइन्थ्यो। परीक्षण गरेर मात्रै कमिटीमा ल्याइन्थ्यो। अहिले कमिटी प्रणाली नै ध्वस्तजस्तो अवस्थामा छन्। पार्टी कमिटी नाम मात्रमा सीमित छ। जनवर्गीय कमिटी लथालिङ्ग छ। त्यही नै हो, कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने र युवापुस्तालाई अघि ल्याउने। त्यो नभएपछि राजनीतिक अराजकता देखिनु स्वाभाविक छ। यसमा पार्टीकै दोष छ। योजनाबद्धरूपमा काम भएको छैन। इमानदारपूर्वक लाग्नेको आर्थिकस्तर कमजोर छ।

हिजो समाज परिवर्तनकै मुद्दा प्राथमिकतामा थियो। अहिले लाभका लागि दौडिएको देखिन्छ। राजनीतिलाई केही मानिसले व्यवसाय बनाएपछि प्रश्न उब्जिएको हो। तर सबैलाई एउटै आँखाले हरिनु हुँदैन। राजनीतिमा लागेर घरखेत गुमाएर टाट पल्टेका पनि मानिस छन्।

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएको तीव्र विकास र विश्वग्रामको अवधारणाले पनि युवापुस्तालाई विदेश पलायनमा प्रेरित गरेको छ। नेपाल हालको शिक्षा प्रणाली प्राविधिक र सीपमूलकभन्दा पनि बेरोजगार युवा उत्पादन गर्नेखाले छ।

जसले अर्थोपार्जन गरी परिवार धान्न पनि युवालाई विदेश जान बाध्य पारेको छ। समाजको मनोविज्ञान पनि त्यस्तै छ। तथापि, पछिल्ला समय युवापुस्तालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गरी रोक्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। अर्कातर्फ पछिल्ला पुस्तामा मेहनत कम गर्ने सोचाइ देखिन्छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मुलुकले निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ। पर्यटन र जलविद्युत् उत्पादनले लय समातेको छ। औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यमा भने प्रभावकारी योजनाको खाँचो छ। अहिले पनि चार-पाँच लाख विदेशी नागरिक यहाँ श्रम गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राम्रै दृष्टिकोण आएको छ। धेरै काम अघि बढेका छन्। तत्काल राहत पाउने काम अघि बढाएर जनतालाई विश्वास लिएमा छोटो समयमै आर्थिकरूपमा मुलुकको कायपलट गर्न सकिन्छ। देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान प्रमुख दलबीचको सहकार्यमा गठित वर्तमान सरकारले एउटा मार्ग कोर्दै अघि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छ।

नेपालको राजनीतिक संघर्षको इतिहास लामो छ। त्यसका लागि धेरै नागरिकले बलिदानी दिएका छन्। मुलुकको राजनीति अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिको सहकार्य महत्वपूर्ण छ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव पुष्पलालको नीति ठिक हुने तर राजनीतिक नेतृत्वमा आउन नसक्ने परिस्थितिबाट विभाजित वाम घटकबीचको एकीकरण र नेपाली कांंग्रेसको कम्युनिष्टसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने सोचले देशमा एकखाले राजनीति वातावरण बन्यो।

तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले त्यसबीचमा पुष्पलालकै कार्यनीति र कार्यदिशालाई अभ्यासमा ल्याउनुभयो। त्यसबाट सहकार्यको एउटा माहोल सिर्जना भयो।

२०४८ सालको निर्वाचनपछि करिब १० वर्ष मुख्य शक्ति मिलेर जान पर्छ भनी एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार गर्‍यो। त्यही विन्दुबाट प्रतिस्पर्धाका नाममा अराजकता सुरु भयो। मुलुकमा राजनीतिक अभ्यास अघि बढ्दै जाँदा एमाले विभाजित भयो। ती सबै कारणले माओवादी आन्दोलन जन्मियो। माओवादी आन्दोलन सशक्त हुनु भनेको एमाले विभाजन नै थियो। माओवादी सशस्त्र विद्रोहले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा असर पर्‍यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिए।

त्यसपछि मात्र एमाले–कांग्रेसबीच मिलनविन्दु फेला पर्‍यो। देशभित्र विकसित विभिन्न परिस्थितिले त्यसबेला २०४८ सालमा मनमोहनले राख्नुभएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने चेत दुवै पार्टी नेतृत्वमा पलायो। २०६४ सालको निर्वाचनको मत परिणामले हौसिएको माओवादी प्रभावले मुख्य दलबीचको विश्वास पुनः कमजोर तुल्यायो।

देशमा विभिन्न परिस्थितिले लोकतन्त्रका लागि एउटै मोर्चामा संघर्ष गरेका कांग्रेस–एमालेबीचमा सहकार्य र सहयात्राको अवसर अहिले फेरि जुटेको छ। मनमोहनले त्यसबेला अघि बढाएको सहकार्यको सन्देशलाई निरन्तरता दिएर जान सक्नुपर्छ। यसैबाट नेपाल र नेपालीको भलो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।

सांसद गोपाल भट्टराईको परिचय

२०२४ सालदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भएदेखि विद्यार्थी, युवा र किसान सङ्गठन र पार्टीको विभिन्न तहमा निरन्तर सक्रिय राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराई हाल नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका छन्।

कृषि पेसामा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहेका उनी लुम्बिनी प्रदेश रुपन्देही जिल्ला तिलोत्तमा–५ निवासी हुन्। उनी हाल सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सदस्यको हुन्।

(नेता भट्टराईसँग ‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राससका निमित्त प्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानी)