एनआईएमबी प्रकरणपछि बैंकिङ क्षेत्रमा देखियो त्रास, ‘असल नियतले काम गर्दा पनि असुरक्षित भयौँ’

काठमाडौँः नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले स्मार्ट टेलिकमबाट कर्जा असुलीका लागि अघि बढाएको धितो लिलामी प्रकरणमा उच्च अधिकारीसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरङ आएको छ। सरकारको यो रवैयाले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ ऋण र ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने विषयमा थप अन्योल देखिएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरी गत साउन २२ गते (अगस्ट ७) सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले साउन २८ गते (अगस्ट १२) काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २२ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको छ।

मुद्दा दायर हुनेमा एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहित बैंकका अधिकारी, स्मार्ट टेलिकम र एनसेलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू छन्।

यो घटनाले बैंकले कर्जा असुलीका क्रममा धितो बिक्री गर्दा अपनाएको प्रक्रियामाथि फौजदारी अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै बैंकरहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘त्रासभन्दा बढी अन्योल’

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सीबीफीनको प्रश्न– ‘बैंकको गल्ती कहाँ भयो, नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान खोजिनुपर्छ’

कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले आफ्नो खल्तिबाट सबै रकम लगानी गर्दैन। कूल लगानीको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कम्पनी सञ्चालन गरेको हुन्छ।

बैंकले कम्पनीलाई दिने ऋण सर्वसाधारणको निक्षेप हो। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी पैसा निक्षेपकर्ताको हुन्छ। त्यही निक्षेप रकम कुनै कम्पनीलाई प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर सामान आयात गर्ने र कम्पनी सञ्चालनका लागि चालू पुँजीमा लगानी गरेको हुन्छ।

तर, स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएर सरकारको नाममा आयो भन्दैमा उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने भनाई विज्ञहरुको छ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणः अर्बौं निक्षेप जोखिममा, सम्पत्ति लिने सरकार ऋण दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ?

कुनै पनि कम्पनीको कारोबार र उसको शाखका आधारमा बैंकले ऋण दिएको हुन्छ। कम्पनीको जायजेथो लिलाम गरेर ऋण असुली गर्ने दायित्व बैंकको हुने गर्छ।

ऋणबाटै सिर्जना भएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक लाग्ने र त्यो ऋणको दायित्व सम्बन्धित पक्षले नै बेहोर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

एभरेस्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङ पछिल्लो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा डरभन्दा पनि प्रक्रियागत अन्योल बढाएको बताउछन्।

नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै उनले भने ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रासभन्दा पनि बढी अन्योल छ। अन्योल कस्तो छ भने, यो कर्जा असुलीमा बैंकहरूले के कदम लिने? नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन एउटा हुन्छ, तर असुली गर्दा विवाद भए प्रहरीले सिधै थुन्ने स्थिति छ। जनताको निक्षेपबाट दिएको कर्जा नउठाए निक्षेपकर्तालाई कसरी फिर्ता गर्ने?’

बैंकले कानून उल्लंघन गरेको भए छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। तर, नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा असुली गर्न खोज्दा त्यसलाई फौजदारी मुद्दाको विषय बनाउने हो भने बैंकका अधिकारीले व्यावसायिक निर्णय लिन हिच्किचाउने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए।

‘हामीले असल नियतले काम गर्ने हो। मान्छे हो, काम गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि हुन सक्छ। तर, असल नियतले गरेको काममा त्रुटि हुँदा सिधै प्रहरी लगाएर थुन्ने कामले बैंकरको मनोबल गिराएको छ। यो त राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने विषय हो, सीआईबीले होइन’ सीईओ खालिङले भने।

खालिङले एनआईएमबी प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकरहरूसँगको छलफलमा मुद्दा नचल्ने भन्दै आश्वस्त पारे पनि त्यही दिन अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको जिकिर गरे।

‘अर्थमन्त्री ज्यूले भन्नुभएको थियो– ‘यो केसमा तपाईंहरू चिन्ता नगर्नुस्, यो मुद्दा अदालतमा जाँदैन, हामी सबै कुरा मिलाउँछौँ।’ तर, अर्थमन्त्रीले ‘मुद्दा चल्दैन’ भनेर आश्वासन दिएकै दिन मुद्दा दर्ता भयो। मन्त्रीको कुरा र काम गराइ ठ्याक्कै उल्टो देखियो।’

स्मार्ट टेलिकममा बलजफ्ती गरेर निजी लगानीलाई निरुत्साही गर्दै सरकार

खालिङले यस्तो घटनाले बैंकरहरूमा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै अन्योल बढाएको बताए। ‘मन्त्रीको कुरा एउटा, ‘एक्सन’ अर्कै हुँदा हामी बैंकरहरू अब कसको कुरा पत्याउने भन्ने अन्योलमा छौँ,’उनले भने।

खालिङले बैंकिङ क्षेत्रलाई स्पष्ट कानुनी र नियामकीय वातावरण आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार बैंकले निक्षेपकर्ताको रकम परिचालन गरेर कर्जा दिने भएकाले कर्जा असुलीको अधिकार र प्रक्रियामा समेत स्पष्टता हुनुपर्ने हुन्छ।

ठूला आयोजना लगानीमा ‘पर्ख र हेर’

एनआईएमबी प्रकरणको प्रभाव नयाँ कर्जा र विशेषगरी लामो अवधिका पूर्वाधार तथा जलविद्युत आयोजनामा पर्न सक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ।

ठूला जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनामा कर्जा अवधि २० देखि २५ वर्ष वा त्यसभन्दा लामो हुन सक्छ। यस्ता आयोजनामा परियोजना निर्माण, सञ्चालन, विद्युत् बिक्री, सरकारलाई हस्तान्तरणलगायत विभिन्न चरणमा कानुनी तथा व्यावसायिक जोखिम रहने भएकाले बैंकहरूले लामो अवधिका लगानीमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बैंकरहरू बताउँछन्।

खालिङ भन्छन्,‘भोलि आउने ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल भयो। जस्तै हाइड्रो प्रोजेक्टहरू, जुन २५ वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कर्जाको जिम्मेवारी सरकारले लिने हो कि होइन? कानुनी स्पष्टता नभई यस्ता आयोजनामा पैसा हाल्न अब गाह्रो छ।’

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यही अन्योलले जलविद्युत जस्ता ठूला परियोजनामा कर्जा विस्तार प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।

एनआईएमबी प्रकरणको केन्द्र स्मार्ट टेलिकमले बैंकबाट लिएको कर्जा र त्यसको धितो असुलीका लागि गरिएको लिलामी प्रक्रिया छ।

स्मार्ट सेल जस्तै बनाएर सरकारले एनसेललाई बन्द गर्न खोजेको हो?

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र प्राइम कमर्सियल बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) मार्फत कर्जा दिएका थिए। स्मार्ट टेलिकमले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेपछि बैंकले धितोमा राखिएका दूरसञ्चार उपकरण तथा अन्य सम्पत्तिबाट कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। बैंकका अनुसार धितोसम्बन्धी अधिकार सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनअनुसार दर्ता गरिएको थियो।

बैंकले २०८२ भदौमा कर्जा भुक्तानीका लागि सूचना जारी गरेपछि स्मार्ट टेलिकमले नै धितो लिलामी गरी कर्जा असुली गर्न बैंकलाई आग्रह गरेको र त्यसपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको बैंकको दाबी छ। बैंकले लिलामी प्रक्रियाबाट एनसेलले सम्पत्ति खरिद गरेको छ।

तर, सीआईबीले लिलामीमा बिक्री गरिएका केही सम्पत्ति त्यसअघि नै सरकारको स्वामित्वमा आइसकेका थिए कि थिएनन्, लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन र सम्भावित खरिदकर्तासँग पूर्वसमझदारी भएको विषयलगायत पक्षमा अनुसन्धान गरेको थियो।

एनआईएमबीले भने कर्जा असुली तथा धितो लिलामी प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार नै भएको दाबी गर्दै आएको छ। बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन र कर्जा असुलीसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया पूरा गरिएको जनाएको थियो।

राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न

पछिल्लो घटनापछि नियामक राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य नियामक राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै कर्जा प्रवाह र असुलीका विषयमा प्रहरी अनुसन्धान तथा पक्राउको अभ्यास बढ्दा नियामकीय क्षेत्राधिकारबारे अन्योल उत्पन्न भएको बैंकरहरूको भनाइ छ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय क्षेत्राधिकारमा अन्य सरकारी निकायबाट हुने हस्तक्षेप उपयुक्त नभएको बताएका छन्।

त्यस्तै, अर्का एक अर्थविद्का अनुसार यो विषय ठुलो मुद्धा बन्छ। ‘बैंकले कुनै पनि आयोजना जुन सरकारी छ अथवा निश्चित समय पश्चात सरकारको हुनेवाला छ भने बैंकले त्यसलाई ऋण नदिने? कि ऋण दिएको पैसा नउठाउने? त्यो सबै निक्षेपकर्ताको पैसा हो,’ उनले भने एउटा कानुनले सही भनेको कुरा अर्को कानुनले गलत भन्न मिल्दैन। यसले हामी कुन सिद्धान्ततिर गईरहेका छौँ भन्ने देखाउछ।’

उनका अनुसार यो विषयमा सीआईबीले भन्दा पनि पहिला राष्ट्र बैंकले यो विषयमा आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने थियो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एनआईएमबी प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा गलत सन्देश जान सक्ने भन्दै कर्जा असुलीको नियमित प्रक्रियालाई आपराधिक कसुरका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्।

‘भोलि ऋण नउठ्दा पनि फस्ने, उठाउँदा पनि फस्ने भएपछि उसले किन ऋण दिन्छ? यसले कर्जा प्रवाहमा कमी ल्याउँछ। बैंकहरू डराए भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन।’

उनले बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका अझ सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै आपराधिक अनुसन्धान आवश्यक भए पनि नियामकीय प्रक्रियामार्फत सीआईबीको सहयोग लिनुपर्ने धारणा राखे।

‘यदि गलत गरेको हो भने पनि केन्द्रीय बैंकमार्फत विषय सीआईबी जानुपर्ने हो। केन्द्रीय बैंकले भनेको सुपरभिजन गर्ने हो। आपराधिक अनुसन्धान गर्नुपर्यो भने केन्द्रीय बैंकले आफैँ गर्न सक्ने हुँदैन, उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। त्यतिखेर केन्द्रीय बैंकले प्रहरीको, सीआईबीको सहयोग लिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो च्यानल नगईकन सिधै सीआईबी जाने हो भने गलत नजिर बस्नेछ । यसले भोलि बैंकिङ क्षेत्र नै चल्न नसक्ने वातावरण बनाउँछ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)ले पनि स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीसम्बन्धी विवादलाई फौजदारीकरण नगरी नियामकीय प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ।

सीबीफीनले कर्जा प्रवाह, धितो, असुली तथा लिलामीसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार राष्ट्र बैंकमा रहेको भन्दै थप अनुसन्धान वा कारबाहीअघि राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक राय लिनुपर्ने जनाएको छ।

‘व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी गरिने अनुसन्धान तथा अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता र नेतृत्वको मनोबलमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।’

सीबीफीनले स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरको आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचका देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई सम्बन्धित नियामकीय र कानुनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

‘कर्जा दिनै डराउने अवस्था नआओस्’

बैंकिङ क्षेत्रको चिन्ता एनआईएमबीमा मात्रै सीमित छैन। ठूला कर्जा तथा लगानीका निर्णयमा भविष्यमा बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापनमाथि फौजदारी कारबाही हुन सक्ने जोखिम बढेमा बैंकहरूले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नबाट पछि हट्न सक्ने बैंकरहरूको तर्क छ।

एक बैंकका उच्च अधिकारीले बैंकका अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा दिँदा पनि पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने भन्दै सरकारसँग स्पष्ट आश्वासन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बैंकहरूले निर्धक्क भएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण नबने लगानी विस्तार प्रभावित हुन सक्छ।

यसअघि एनआईएमबीका सीईओ पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको थियो। त्यस घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा व्यापक चिन्ता सिर्जना गरेपछि बैंक तथा व्यवसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच पटक–पटक छलफलसमेत भएको थियो।

पछिल्लो चरणमा भने अनुसन्धान अघि बढेर २२ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै दायर भएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा उठ्दै आएको नियामकीय स्पष्टता, कर्जा असुलीको अधिकार र बैंकका निर्णयकर्ताको कानुनी सुरक्षासम्बन्धी बहसलाई अझ गहिरो बनाएको छ।

बैंकरहरूको भनाइमा बैंकले असल नियतले, कानुन र नियामकीय प्रक्रिया पालना गर्दै गरेको व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक नियतबाट गरिएको कामबीच स्पष्ट कानुनी सीमा छुट्याउन आवश्यक छ। अन्यथा बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले ठूला तथा दीर्घकालीन आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा अत्यधिक जोखिम महसुस गर्ने र त्यसको असर अन्ततः निजी क्षेत्रको लगानी तथा मुलुकको पूर्वाधार विकासमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाई छ।