समस्याग्रस्त सेयर मार्केट्स र क्यापिटल मर्चेन्टको खराब कर्जा सतप्रतिशत, पौने तीन अर्ब ऋण उठेन

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले समस्याग्रस्त सूचीमा रहेका दुई वित्त कम्पनीको कर्जा अवस्था अझै गम्भीर रहेको देखाएको छ। नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेड र क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको गरी २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा रहेकोमा शतप्रतिशत नै खराब कर्जा देखिएको हो।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको असार मसान्तसम्मको प्रारम्भिक वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल सेयर मार्केट्सको कुल कर्जा २ अर्ब १५ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त संस्थाको कुल कर्जामध्ये १०० प्रतिशत नै निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) रहेको छ।

त्यस्तै, क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्सले ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ। यस संस्थाको पनि १०० प्रतिशत नै खराब कर्जा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यसरी दुई संस्थाको कुल कर्जा मात्रै जोड्दा २ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुग्छ। तर, त्यसको कुनै पनि हिस्सा नियमित कर्जाका रूपमा वर्गीकृत हुन सकेको छैन।

नेपाल शेयर मार्केट्सको २ अर्ब १५ करोड कर्जा
लामो समयदेखि समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको नेपाल सेयर मार्केट्सको वित्तीय अवस्था अझै सुधारिन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार संस्थाको कुल कर्जा २ अर्ब १५ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ भने खराब कर्जा अनुपात १०० प्रतिशत छ।

संस्थाको निक्षेप २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्रै छ। अर्थात् संस्थाले संकलन गरेको निक्षेपको तुलनामा कर्जा रकम करिब १० गुणा बढी देखिन्छ।

यो संस्था २०६८ सालदेखि समस्याग्रस्त अवस्थामा छ। लामो समयदेखि ऋण असुली हुन नसक्दा कर्जाको ठूलो हिस्सा खराब कर्जामा परिणत भएको हो।

समस्याग्रस्त शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स सम्हाल्न राष्ट्र बैंकले माग्यो संयोजक

कर्जा असूलीमा देखिएको कमजोरीकै कारण संस्था पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियासमेत जटिल बनेको छ। केही समयअघि राष्ट्र बैंकले संस्थालाई मर्जरमार्फत समाधान गर्ने रणनीति अघि सारिने बताइएको थियो।

‘संस्था बन्द गर्ने कि भन्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘अहिले अदालतको निर्णयपछि मर्जरलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ। केही वित्तीय संस्थाहरूले मर्जरमा रुचि पनि देखाइसकेका छन्।’ उनले गत चैत मसान्तसम्म मर्जर प्रक्रियामा कुनै न कुनै ठोस निर्णय आउने भनेका थिए। तर, हालसम्म पनि यो विषयमा ठोष कदम अगाडि बढाईएको छैन।

क्यापिटल मर्चेन्टको ६६ करोड कर्जा, एनपीएल पनि शतप्रतिशत

क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्सको अवस्था भने पछिल्लो समय सुधारोन्मुख रहेको बताइए पनि राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा संस्थाको ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर्जा अझै खराब देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार संस्थाको कूल निक्षेप करिब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्रै छ। कर्जाको आकार निक्षेपको तुलनामा निकै ठूलो रहे पनि विगतको तुलनामा ऋण असुलीमा उल्लेख्य प्रगति भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका थिए।

नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्सका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ बैंकिङ कसूरमा पक्राउ

क्यापिटल मर्चेन्टले पछिल्ला वर्षहरूमा धितोमा रहेका जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर ठूलो रकम असुल गरेको छ। यसअघि करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँसम्म पुगेको ऋणमध्ये ठूलो हिस्सा असुल भइसकेको र करिब ५५ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको बताइएको थियो।

तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रारम्भिक तथ्यांकमा कुल कर्जा ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ देखिएको छ। यसले कर्जा असूली तथा हिसाब मिलानको प्रक्रियामा थप प्रगति भएको संकेत गर्छ।

संकटबाट निक्लिँदै क्यापिटल मर्चेन्ट, समस्याग्रस्त सूचीबाट हटाउने तयारी

क्यापिटल मर्चेन्टले लामो समयपछि पुराना आर्थिक वर्षहरूको साधारणसभासमेत सम्पन्न गरिसकेको छ। वित्तीय विवरण, ऋण असूली, सुशासन र व्यवस्थापनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएमा संस्थालाई समस्याग्रस्त सूचीबाट हटाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ।

एउटाको भविष्य मर्जर, अर्कोलाई फुकुवाको प्रतीक्षा

दुवै संस्थाको कर्जा गुणस्तर कमजोर रहे पनि अहिले उनीहरूको अवस्था र राष्ट्र बैंकको रणनीति भने फरक देखिन्छ।

नेपाल सेयर मार्केट्सलाई मर्जरमार्फत समाधान गर्ने तयारी भइरहेको छ भने क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्सलाई सुधारका आधारमा समस्याग्रस्त सूचीबाट फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

१४ वर्षको संकटपछि समाधानको मोडमा नेपाल शेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स, मर्जर अन्तिम विकल्प

नेपाल सेयर मार्केट्सको हकमा ठूलो समस्या कर्जा असूली मात्रै नभई लामो समयदेखि जारी कानुनी विवाद, पुँजी संरचना र व्यवस्थापनसमेत हो। त्यसैले संस्थालाई एक्लै पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुभन्दा मर्जरलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

क्यापिटल मर्चेन्टमा भने ऋण असुलीमा भएको प्रगतिलाई राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। अब अन्तिम वित्तीय विवरण र निरीक्षणपछि संस्थाको अवस्था मूल्यांकन गरी समस्याग्रस्त सूचीबाट हटाउने निर्णय हुन सक्नेछ।