६ महानगरमा काठमाडौँ एक्लैको बजेट अन्य ५ बराबर, कसले कस्तो ल्याए?

काठमाडौँ: आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६ महानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। महानगरपालिकाहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्थानीय सरकारहरूको विकास प्राथमिकता, वित्तीय क्षमता र प्रशासनिक चुनौतीको मिश्रित चित्र देखिन्छ। बजेटको आकारमा उल्लेख्य अन्तर देखिए पनि कार्यान्वयन क्षमताका दृष्टिले भने अधिकांश महानगर उस्तै समस्यासँग जुधिरहेका छन्।

संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिका यसपटक पनि सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ। काठमाडौंले आगामी वर्षका लागि २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ, जुन अन्य पाँच महानगरपालिकाको संयुक्त बजेटसँग लगभग बराबर छ। ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगरको कुल बजेट जोड्दा करिब २८ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ।

बजेटको आकारमा दोस्रो स्थानमा ललितपुर महानगरपालिका छ। उसले ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पोखरा ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँसहित तेस्रो स्थानमा रहँदा भरतपुरले ५ अर्ब ५१ करोड, वीरगञ्जले ४ अर्ब ४२ करोड र विराटनगरले ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।

प्रदेश बजेट: गोरखकाली रबर र भृकुटी कागज चलाउनेदेखि सुरुङ मार्ग बनाउने योजना

यस वर्ष बजेटको आकार बढाउने महानगरमध्ये सबैभन्दा अगाडि वीरगञ्ज देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब २० करोड रुपैयाँले बजेट वृद्धि गर्दै वीरगञ्जले विस्तारमुखी नीति लिएको संकेत गरेको छ। भरतपुर र काठमाडौंले पनि बजेटमा सामान्य वृद्धि गरेका छन्। पोखरा र विराटनगरले भने अघिल्लो वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। ललितपुरले लगभग यथावत् आकार कायम राखेको छ।

कुन प्रदेशको बजेट कस्तो? कार्यान्वयन कत्तिको चुनौतीपूर्ण?

विकास खर्चको प्राथमिकतामा काठमाडौँ सबैभन्दा आक्रामक देखिएको छ। महानगरले कुल बजेटको ६१ प्रतिशत रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ। ललितपुरले पनि आधाभन्दा बढी बजेट पुँजीगत खर्चमा राखेर विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर पोखरा र वीरगञ्जमा भने चालु खर्चको हिस्सा विकास खर्चभन्दा ठूलो छ, जसले प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चको दबाब अझै उच्च रहेको संकेत गर्छ।

काठमाडौँले घरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा पुर्‍याउने योजना ल्याएको छ भने युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न छुट्टै कोष व्यवस्था गरेको छ। ललितपुरले ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक भत्ता दिने निर्णयसँगै कर छुटका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। भरतपुरले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई गति दिने लक्ष्य राखेको छ। वीरगञ्जले कृषि आधुनिकीकरण र डिजिटल सिटी अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने विराटनगरले महिला उद्यमीलाई कर सहुलियतमार्फत व्यवसाय विस्तारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। पोखराले पर्यटन केन्द्रित विकास योजनालाई मुख्य आधार बनाएको छ।

बजेट खर्च क्षमतामा सबैको उस्तै कमजोरी

सबै महानगरहरूको बजेट खर्च क्षमता भने कमजोर देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा अधिकांश महानगरले आफ्नो बजेटको आधा रकमसमेत खर्च गर्न सकेका छैनन्। पोखराको खर्च प्रगति करिब ४० प्रतिशतमा सीमित छ भने विराटनगरमा ४५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर र वीरगञ्जमा पनि खर्च प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको देखिँदैन।

विशेषगरी विकास बजेट खर्चमा सुस्तता देखिनु स्थानीय सरकारहरूको साझा समस्या बनेको छ। धेरै महानगरले आगामी वर्ष पनि पूर्वाधार, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर विगतका वर्षझैँ बजेट खर्चको गति कमजोर रहने हो भने महत्वाकांक्षी योजनाहरू कागजमै सीमित हुने जोखिम कायमै रहने देखिन्छ।