स्वास्थ्यकर्मी पिट्नेलाई कारबाही गर्न मानव अधिकारवादी संस्थाको माग

काठमाडौँ- मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले स्वास्थ्यसंस्था तोडफोड र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका आक्रमणका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र जवाफदेहिता निगरानी समितिले तोडफोड र कुटिपटका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन माग गरेका हुन्।

चिकित्सकमाथिका आक्रमण तथा कुटपिटका घटना बन्द गर्न र अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाउन पनि उनीहरूको माग छ।

एक महिनायता ९ वटा अस्पतालमा तोडफोड र विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण भएका छन्। तर सरकारले कुनै पनि दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै दण्डहीनताले प्रश्रय पाएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

दण्डहीनताका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र असुरक्षित, अमर्यादित तथा अशान्त बन्दै गएको तर सरकार भने कानुन कार्यान्वयनमा चुकेको मानव अधिकार आयोगको ठहर छ। उता निगरानी समितिले कानुनी राज्यको अवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारका निकाय नै गैरजिम्मेवार भएको भन्दै  खेद प्रकट गरेको छ।

मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र स्वास्थ्य सेवा बन्दका कारण नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा असर परेको उल्लेख गरेको छ।

‘शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकले असोज ९ र १० गते अस्पताल (मणिपाल) को आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण उपचारका लागि आएका बिरामीहरू सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको देखिएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘चिकित्सकहरूमाथि आक्रमणका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू विगतमा समेत हुँदै आएका थिए। यसबाट स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रभावकारितामा असर परेको देखिन्छ।’

जवाफदेहिता निगरानी समितिले दण्डहीनता र अराजकताको अवस्था झाँगिँदै गएकाले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी देशमै बसेर स्वास्थ्य सेवा दिन हतोत्साहित हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ।

‘नेपालभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भविष्य देखेर चिकित्सा शिक्षा लिँदै गरेकाहरू समेत त्रसित हुने र विदेश पलायन हुन प्रेरित हुने वातावरण सृजना हुँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ,’ समितिले विज्ञप्तिमा लेखेको छ।

दण्डहीनताले जरो गाड्दै गएकाले कुटपिट र तोडफोडका दोषीहरूमाथि कडा कानूनी कारवाही चलाउनु समितिको माग छ।

‘सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन र स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धी कानून कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन समिति सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ समिति संयोजक चरण प्रसाईंद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

डाक्टर चुटेर इन्स्पेक्टरको धमास, भन्छन्- रक्ताम्य बनाएँ

डाक्टर कुट्ने इन्स्पेक्टरलाई निलम्बन गर्न सिफारिस

मणिपाल प्रकरणले उठाउँदैछ प्रहरीको भूमिकामा प्रश्न