सरकारले फिर्ता पायो बालुवाटारको १३६ रोपनी जग्गा, हडप्नेहरू जेलमा

काठमाडौँ- सरकारले ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा फिर्ता पाएको छ।

विशेष अदालत विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त जग्गा सरकारले नै फिर्ता पाउने फैसला गरिदिएको हो।

 सरकारले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सबै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुनेगरी फैसला गरिएको छ।

योसँगै मुद्दा जितेर सरकारले ललिता निवासको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा फिर्ता पाएको छ।

२०४९, २०६२/६३, २०६६/६७ र २०७९ का मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए।

यसरी जग्गा किन्ने/हडप्ने ६५ जनाबाट सरकारले उक्त जग्गा जफत गर्नुपर्ने विषेशको फैसलामा उल्लेख छ।

यो मुद्दामा १२ जना दोषी ठहर भएका छन् भने तीन जना पूर्वमन्त्रीले सफाइ पाएका छन्।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई विशेषले सफाइ दिएको छ। यस्तै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन्।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन्। यस्तै भूमाफियाहरु शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद सजाय गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो भने जग्गा किन्नेहरू ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो।

ललिता निवास प्रकरण : कसले पाए सफाइ? को भए दोषी ठहर?

ललिता निवास प्रकरण : ६५ जनाको जग्गा जफत हुने, १२ जना मुख्य दोषी ठहर

ललिता निवास जग्गा प्रकरणः गच्छदारले पाए सफाइ

भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ मतियार ठहर, दुई वर्ष कैदको फैसला