निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन महासंघको भूमिका: कानुन परिवर्तनदेखि आर्थिक सुधारसम्म
चुनावमा भोट माग्न जाँदा कसैले पनि 'भोट दिन्न' भन्दैनन्, सबैले 'तपाईँलाई त दिइहाल्छु नि' भन्छन्। म उम्मेदवार साथीहरूलाई आग्रह गर्छु— हामी बसौँ र समझदारी गरौँ। यो विधानले पदहरू पनि बढाएको छ, त्यसैले...
न्यायको वस्त्र ओढेको राजनीति: प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ज्येष्ठताको परम्परा मिच्ने खेल
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि नेपालले ज्येष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा लगातार पालना गर्दै आएको छ। यो केवल प्रशासनिक बानी होइन, यो कार्यकारी सत्ताको स्वार्थ...
अर्थतन्त्रको नयाँ प्रस्थानविन्दु: ऊर्जा सुरक्षामा भारत–चीनसँगको नयाँ रणनीति र ‘आर्ट अफ सर्भाइभल’
नेपालको दैलेखमा देखिएको प्राकृतिक ग्यासको सम्भावनालाई पनि हामीले राष्ट्रियताको नारामा मात्र सीमित राख्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञ कम्पनीहरूलाई ल्याएर उत्खनन गर्ने र स्वदेशी ग्यासलाई...
खोइ कर्पोरेट कल्चर?
समृद्धिको क्यालकुलेटरमा केवल अग्ला भवन, फराकिला सडक र ठूला जलविद्युत् आयोजनाका संख्या मात्रै अटाउनु हुँदैन। संरचना निर्माण गर्ने श्रमिकको आत्मसम्मान र उनीहरूको पसिनाको सही मूल्यांकन पनि...
कांग्रेसमा सुधारको प्रकियाले थप गति लिनु पर्छ, जनतासँग टुटेको सम्बन्ध जोडदै जानुपर्छः महेश आचार्य
यस पटकको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अभुतपुर्व जनसमर्थन पायो। जनताको यो निर्णय सबैलाइ स्वीकार्य छ र हुनुपर्छ। यो व्यापक जनसमर्थनले रास्वपाका काँधमा गम्भीर जिम्मेवारी...
चुनावपछिका चार प्रसङ्ग!
बुर्जुवा लोकतन्त्रको सारभूत विशेषता के हो भने सरकारले अन्ततः पुँजीजीवी वर्गकै व्यवस्थापन समितिको भूमिका निर्वाह गर्छ। अर्थात् विगतको सरकारले पनि उही वर्गको सेवा गर्थ्यो, आउने सरकार पनि उही...
