अध्यादेशबाट भए पनि ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्छ
सरकारले ‘सनसेट ल’ ल्याउने भनेको छ, जुन अत्यन्तै आवश्यक छ। तर, संसदको प्रक्रियाबाट जाँदा यसले धेरै समय लिन सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर अध्यादेशमार्फत भए पनि यो ऐन ल्याएर तुरुन्तै...
जनताको बचत बैंकको पेवा होइन
निक्षेप माग गरिएको वा तोकिएको समयमा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्वसहित ग्राहकसँग बैंकले लिएको ऋण हो। सेयर जोखिमपूर्ण पुँजी हो। निक्षेपकर्ता र सेयरधनीका स्वार्थ र सुरक्षाका तह पूर्णतः...
‘ऊर्जाको भार सरकार एक्लैले धान्न सक्दैन, उत्पादन–प्रसारणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुपर्छ’
देशको कुल विकास बजेट नै चार खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ। ऊर्जा मन्त्रालयको आफ्नै बजेट ८५ अर्ब मात्र छ। यसले के प्रष्ट पार्छ भने, सरकार एक्लैले ऊर्जा क्षेत्रको सम्पूर्ण भार थाम्न सक्ने अवस्था...
१५ दिनमै सुधार सम्भव छ!
नेपालसँग अहिले स्रोत पनि छ, साधन पनि छ र करिब दुई–तिहाइ जनमतसहितको नयाँ सरकार पनि। तर प्रश्न एउटै छ– के यो अवसरलाई आर्थिक पुनर्जागरणमा बदल्न सकिन्छ?
‘बजेटको नियतमा विश्वास, नियतिमा आशंका’
नाम फेरेर भार कायम राख्ने प्रवृत्तिले नीतिगत पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गर्छ। दोस्रो, कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत सतही छ। साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा भन्सार दर एक प्रतिशतबाट पाँच...
‘लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध छ, वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो’
नेपाल उद्योग परिसंघले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगहरूको प्रभावकारी छाता संस्थाका रूपमा मुलुकको आर्थिक विकासमा साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
केन्द्रमा...
