कर्जा विस्तारको लाभ अर्थतन्त्रले पाएन, कहाँ छ समस्या?

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा एक दशकमा दोब्बर बढी विस्तार भएको छ। कर्जाको यो तीव्र वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गति दिन सकेको छैन। एकातिर बैंकहरूले ऋण विस्तार गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर आर्थिक वृद्धिदर भने सुस्त देखिएको छ।

यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा एउटा प्रश्न उठाएको छ– कर्जा बढिरहेको छ। तर, आर्थिक वृद्धि किन सुधार भएको छैन?

कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग नगरेको अर्थशास्त्री र स्यंम बैंकर्सहरुले स्वीकार्दै आएका छन्। उनीहरुले रियल इस्टेट र सेयर बजार जस्ता कम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा जाँदा आर्थिक वृद्धिमा सहयोग नगरेको बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा ८.४ प्रतिशतले विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा ५९ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जुन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अनुमान गरेको ६६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ९५ प्रतिशत हो।

कर्जा विस्तारले किन दोहोरियो आर्थिक संकट? समस्याबाट उकासिन पाँच वर्षसम्म लाग्ने

एक दशकअघि भने अवस्था फरक थियो। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा १८.७ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्र ६.०१ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यसबेला बैंकहरूको कुल कर्जा ११ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। जुन जीडीपीको ५८.५८ प्रतिशत बराबर थियो।

त्यसपछिका केही वर्षमा पनि कर्जा र आर्थिक वृद्धिबीच केही हदसम्म सम्बन्ध देखिएको थियो। २०७३/०७४ मा १८.२ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा ८.९८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो। जुन नेपालको इतिहासकै उच्च वृद्धिदर हो। २०७४/०७५ मा २२.७ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा अर्थतन्त्र ७.६२ प्रतिशतले बढ्यो।

कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनायो। बैंकहरूमा ब्याजदर घट्यो र ऋण लिन सहज भयो। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव घरजग्गा र सेयर बजारमा देखियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बैंकहरूले एकै वर्ष ९ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा थपे। कर्जा विस्तार २७.३ प्रतिशत पुग्यो। तर आर्थिक वृद्धिदर भने ४.८४ प्रतिशतमै सीमित रह्यो।

यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा जीडीपीको ९७.८६ प्रतिशत पुगे पनि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव देखिएन।

घरजग्गा र सेयर बजार केन्द्रित कर्जाले मूल्य अस्वाभाविक वद्धि

२०७८/०७९ मा कर्जा विस्तार ११.८ प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धि ५.६१ प्रतिशत रह्यो। त्यसपछि २०७९/०८० मा कर्जा वृद्धि ४ प्रतिशतमा झर्दा आर्थिक वृद्धिदर पनि १.९८ प्रतिशतमा सीमित भयो। २०८०/०८१ मा कर्जा ५.८ प्रतिशत बढ्दा आर्थिक वृद्धि ३.६७ प्रतिशत मात्र रह्यो।

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा कृषि, ऊर्जा, साना तथा महिला उद्यमी लगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ। तर अर्थविद्हरू भने कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा नपुगेको बताउँछन्।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्,‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि कमर्सियल क्षेत्रमा कर्जा बढी गएको छ। प्राथमिक क्षेत्र जस्तै ऊर्जा, कृषि र महिला उद्यमीतर्फ ३९ प्रतिशत कर्जा गएको भनिए पनि त्यसले उत्पादकत्व बढाउन सकेको देखिँदैन। कर्जा वास्तवमै कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण कमजोर देखिन्छ, बैंकहरूले पनि प्रभावकारी अनुगमन गरेका छैनन्।’

‘सस्तो ब्याजदर भएर मात्र हुँदैन, उद्योग चल्न बजार चाहिन्छ’

उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भए पनि किसानले समयमै मल, बीउ, बजार र मूल्य नपाउँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन। ‘किसानले ऋण त पाउँछन्।

तर, समयमा मल पाउँदैनन्। उत्पादन बिक्री गर्न बजार छैन। रोजगारी सिर्जना भएको छैन। यस्तो अवस्थामा कर्जा बढ्दैमा आर्थिक वृद्धि स्वतः हुँदैन। सरकारले यसबारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि देखायो जोखिम राष्ट्र बैंकका कामु निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले तयार गरेको ‘नेपालको क्रेडिट बुम (१९९०–२०२५) को विश्लेषण’ शीर्षकको अध्ययनले पनि यही निष्कर्ष निकालेको छ।

अध्ययनअनुसार नेपालले सन् १९९४–९६, २००८–१० र २०२०–२२ गरी तीन पटक अस्वाभाविक कर्जा विस्तार (क्रेडिट बुम) अनुभव गरेको छ। तर ती कुनै पनि चरणले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न सकेनन्।

बरु अत्यधिक कर्जा विस्तारले आयात बढाउने, शोधनान्तर स्थिति कमजोर बनाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढाउने काम गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

विशेषगरी कर्जा उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा घरजग्गा, निर्माण, उपभोग र वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा उत्पादन क्षमता विस्तार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अध्ययनले बैंकिङ प्रणालीबाट हुने कर्जा विस्तार र सेयर बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पनि देखाएको छ। बैंकहरूले आक्रामक रूपमा ऋण प्रवाह गरेका बेला सेयर बजारमा उछाल आएको र कर्जा विस्तार घटेपछि बजारमा तीव्र गिरावट आएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उपभोक्ता मूल्यमा ३.८७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि नहुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। पछिल्ला वर्ष उत्पादन भन्दा पनि उपभोग र मूल्यवृद्धिले मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाएको अर्थशास्त्रीहरुको तर्क छ।

यता राष्ट्र बैंकले चालु वर्ष १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखे पनि वैशाख मसान्तसम्म कर्जा वृद्धि ५.७ प्रतिशतमा सीमित छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार अब चुनौती कर्जा बढाउने होइन, कर्जाको गुणस्तर सुधार्ने हो। उत्पादन, उद्योग, कृषि, निर्यात र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुनिश्चित नगरेसम्म ऋण विस्तारले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि सस्तो ब्याजदर र सहज ऋण प्रवाह मात्र आर्थिक वृद्धिको आधार नहुने उल्लेख गर्दै कर्जा विस्तारको गुणस्तर, उपयोग र प्रभावकारितामा केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ।

साथै, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो), जोखिम भारलगायत म्याक्रो–प्रुडेन्सियल उपकरण समयमै प्रयोग गरेर अस्वाभाविक कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, कर्जा उत्पादनमा नजाँदासम्म बैंकको ब्यालेन्स सिट ठूलो भए पनि अर्थतन्त्र ठूलो हुँदैन। नेपालको पछिल्लो दशकको अनुभवले पनि यही सन्देश दिएको छ।