एनआरएनएमा विधान विरोधीसँग एकता असम्भव, विकल्पमा नयाँ बाटो

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा वर्षौंदेखि पसिना बगाइरहेका र संस्था उन्नत अनि जीवन्त रहोस् भनेर कामना गरिरहेका इमानदार सदस्यहरू यतिबेला संस्थाको अवनतपूर्ण शाख र विचलन देखेर हैरान छन्। यो बीचमा एनआरएनएभित्र एकसेएक विरोधाभासपूर्ण र विवादित परिघटना दोहोरिए। कतिपय प्रकरण सतहमै आए। कतिपय त्यसै ओझेल परे। साथीहरूले सोध्नुहुन्छ, ‘एनआरएनएमा भएको के हो यस्तो?’ त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौं, विकृतिका सहायक जरा जे–जता फैलिएका भए पनि गम्भीर त्रुटिका जरा भेट्न १०औं महाधिवेशनको गुत्थी समात्नुपर्छ।

१०औं महाधिवेशनमा संस्थाको विधान निर्मम तरिकाले मिचियो। विधि–विधानको धज्जी उडाउँदै एउटै संस्थामा ३–३ जना अध्यक्ष बनाउने जुन काम भयो, त्यसले लोक हँसाएन मात्र, एउटा संस्थागत प्रक्रियामाथि नै धावा बोल्यो। जसले जे भने पनि त्यो एउटा अक्षम्य त्रुटि हो। उक्त महाधिवेशनमार्फत गैरआवासीय नेपाली संघ संस्थागत तथा संरचनात्मक रुपमा पूर्णत भताभुंग भएको छ। विधान विपरीत पदाधिकारी बनाउने विषयलाई हामीले कुनै पनि हिसाबले समर्थन गरेनौं। विरोधमा उत्रियौं। यसमा हाम्रो समर्थन थिएन र आज पनि छैन।

१८ वर्षदेखि एनआरएनएमा आबद्ध भएको नाताले मलाई यो संस्थाप्रति ठूलो लगाव र माया उत्तिकै छ। दुई कार्यकाल कोरिया एनसीसीको अध्यक्ष र एसिया प्यासिफिक उपसंयोजक तथा संयोजक भइसकेकाले संस्थालाई एकताबद्ध राख्न निकै ठूलो मिहिनेत गरेको सत्य हो। यसैक्रममा एनआरएनएभित्र एकता कायम राख्न दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर बद्री केसीजी, संयोजक डीबी क्षेत्रीजी र साथीहरूले मिलेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राखेका थिए। मिल्न सक्ने आधारमा भए मिलेरै अगाडि बढौं भन्नेमा हाम्रो पनि जोड रह्यो। यसैक्रममा विभिन्न एजेन्डा राखिए। छलफल भए। कुनै एजेन्डा छुट भए पछि मिलाउने सहमति भयो। हाम्रो तर्फबाट जानकी गुरुङ र उहाँहरूको तर्फबाट डीबी क्षेत्रीलाई संयोजक तोकेर तय गरिएका सर्तमा हस्ताक्षर भयो।

तर, सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि बद्री र डीबीजीहरूको रबैया बदलियो। उनीहरूले आफूलाई विश्व विजेतै भएझैं गरी अभिमानपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत गरे। उक्त सम्झौताको मर्म कुल्चने काम गरियो। दुवैतर्फबाट एक–एक जना कार्यकारी अध्यक्ष हुने र ११औं महाधिवेशनपछि भूतपूर्व हुने सहमति तय भए पनि यसको कार्यान्वयन भएन। विभिन्न देशमा हाम्रा १६ एनसीसी स्थापना भएका थिए। यी एनसीसीमा आईसीसीमार्फत हुने निर्णयलाई अपनत्व दिने कुरामा सहमति भएको थियो। तर, यसको कार्यान्वयनका लागि बद्री केसीबाट कुनै पनि प्रकारको सहकार्य र सहमति भएन। यसले गर्दा हाम्रा कुनै पनि एनसीसीले बराबर हैसियत पाउन सकेनन्। ती एनसीसीले कुनै पनि सहयोग, अपनत्व र सहकार्य गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्न थालेपछि हामीले छलफलका लागि बैठक राख्यौं। बद्री केसी, कुल आचार्य, रविना थापा, म, उहाँहरूका दुई महासचिव, हाम्रा महासचिव, डीबी क्षेत्री, गंगाधर गौतम, उहाँहरूका सचिव र केवश पौडेलसहित भएको छलफलमा सबै एनसीसीलाई संयुक्त महाधिवेशनका लागि संयुक्त पत्र पठाउने विषयमा सहमति भयो।

बद्री केसीले एकरातमै निर्णय फेरेपछि नियत ठीक नभएको देखियो। नियत ठीक नभएपछि हाम्रो वार्ता टिम ब्याक भयो। मैले पनि उनीहरूसँग कुनै पनि बैठक बस्न चाहिनँ। जुमबाट भएको उक्त मिटिङ उपलब्धिपूर्ण नभएपछि मैले यस विषयमा ध्यान दिनै छाडेँ।

हाम्रो एनसीसीलाई वैधता दिन तीन वटै महासचिवले हस्ताक्षरसहित संयुक्त महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिने निष्कर्षमा बैठक पुग्यो। अघिल्लो दिन सहमति भई भोलिपल्ट कार्यविधि पनि तयार भयो। तर, अन्तिम समय उक्त कार्यविधिमा हस्ताक्षर गर्न नहुने भन्दै बद्री केसीले आफ्नो टिमलाई निर्देशन दिए। उक्त निर्देशनपछि उनका महासचिवद्वय कार्यविधिमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएनन्। कार्यविधिमा हस्ताक्षर नगर्ने तर सबैले आ–आफ्नै ढंगबाट निर्देशन गर्ने भएपछि हाम्रा महासचिव पनि छुट्टै निर्देशन दिने पक्षमा उभिए।

यद्यपि उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन किनकि हाम्रा एनसीसीले उनीहरूको निर्देशन मानेन, उनीहरूको एनसीसीले हाम्रो निर्देशन स्वीकारेन। यसको कारणचाहिँ सबै एनसीसीले संयुक्त निर्देशन आउनुपर्ने माग राखेका थिए।

बद्री केसीले एकरातमै निर्णय फेरेपछि नियत ठीक नभएको देखियो। नियत ठीक नभएपछि हाम्रो वार्ता टिम ब्याक भयो। मैले पनि उनीहरूसँग कुनै पनि बैठक बस्न चाहिनँ। जुमबाट भएको उक्त मिटिङ उपलब्धिपूर्ण नभएपछि मैले यस विषयमा ध्यान दिनै छाडेँ।

उनीहरूले निर्वाचनमण्डलको नाम पठाउन आग्रह गरे। दुवैतर्फबाट ३–३ जनाको नाम निर्वाचन प्रतिनिधिका रुपमा राख्न प्रस्ताव गर्दै मैले ३ जनाको पठाएँ। मैले पठाएको ३ मध्ये २ जनाको नाम राखेर उनीहरूका तर्फबाट ५ जनाको निर्वाचनमण्डल तोक्ने काम भएकाले त्यसलाई स्वीकृत गरिनँ। यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने उनीहरू आफूलाई ठूलो समूह ठान्ने र हामीलाई सानो समूह मान्ने गरेको देखिन्छ। हामीलाई भित्र ल्याएर फाल्ने र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने षड्यन्त्रमा उनीहरू योजनाबद्ध रुपमा प्रस्तुत भएको महसुस भयो।

‘मिलाउने प्रयास गर्दैछौँ’ भन्ने म्यासेज आफ्नो टिममा दिने तर हामीलाई भित्रभित्रै सिध्याउने काम उनीहरूबाट निरन्तर हुँदै आएको छ। हामी उनीहरूसँग बराबरी हिस्सा चाहन्छौँ।

उनीहरूको समूहले विधानविपरीत काम गरेकाले एनआरएनएभित्रको आधिकारिक समूह हामी हौँ। विधान, संस्थागत माइन्युट र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रअनुसार हामीले नै आधिकारिक महाधिवेशन गराएका थियौं। उनीहरूले गराएको महाधिवेशन विधानअनुरुप छ?, संस्थाले दिएको माइन्युटअनुसार छ? यसको एक मात्रै जवाफ हो, छैन।

संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोको चाहनाअनुसार संस्था चल्ने भए परराष्ट्र मन्त्रालयमा किन संस्थाको विधान दर्ता गर्नुपर्ने थियो? मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जस्तो पनि निर्णय मान्य हुन्थ्यो भने आज ललिता निवास जग्गा खरिद प्रकरण कसरी अगाडि आयो? यसमा साथीहरूले हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसैले विधान भनेको संस्थाको मेरुदण्ड हो। विधानअनुसार हेर्ने हो भने उनीहरूको समूह गैरकानुनी हो।

हामीबीच एकता सम्भव छैन। बद्री केसीले हामीलाई कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकारेर अगाडि बढ्न चाहे त्यसबेला सोच्न सकिएला। नत्र अब एकताको च्याप्टर ‘क्लोज’ भयो।

सोनाम लामाले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दामा हामीले जितेका छौं। हामीले अर्को छुट्टै संस्था खोल्न पाउने भएका छौं। यो खुसीको कुरा हो। तर, हामीले अझै पनि एनआरएनएभित्रै केही लडाइँ लड्न आवश्यक छ। विगत २० वर्षमा भएका गल्ती, हिनामिना, कमी–कमजोरीको हिसाब–किताब खोज्ने उचित समय आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमार्फत मोटो रकम ल्याएर ठगी गरेका कुरा हुन् वा सरकारी स्रोतमाथि भएको दुरुपयोग होस् वा एमआईएस प्रणालीमाथिको दुरुपयोग र उक्त प्रणालीको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत जानकारी संसारभरका ब्रोकरलाई दिनेजस्ता गतिविधि किन नहुन्, यसको हिसाब–किताबका लागि हामीले अझै लडाइँ लड्न बाँकी छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ नेपालको राजनीति र संसद् भवनजस्तो बन्नु दुःखद पक्ष हो।

‘१०औं महाधिवेशनमा विधि–विधानको धज्जी उडाउँदै एउटै संस्थामा ३–३ जना अध्यक्ष बनाउने जुन काम भयो, त्यसले लोक हँसाएन मात्र, एउटा संस्थागत प्रक्रियामाथि नै धावा बोल्यो। उक्त महाधिवेशनमार्फत गैरआवासीय नेपाली संघ संस्थागत तथा संरचनात्मक रुपमा पूर्णत भताभुंग भएको हो। विधान विपरीत पदाधिकारी बनाउने विषयलाई हामीले कुनै पनि हिसाबले समर्थन गरेनौं। गर्दैनौं र गर्ने छैनौं।

यस लडाइँमा संसारभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीले साथ दिन जरुरी छ। यसलाई सम्पूर्ण गैरआवासायी नेपालीको छाता संस्था बनाउन संस्थामा आबद्ध सबै सदस्य जगरुक हुने सही समय यही हो।
आगामी नोभेम्बरमा हुन गइरहेको महाधिवेशनमा उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं। आगामी महाधिवेशनमार्फत प्रवासमा हुने सम्पूर्ण नेपालीको हकहित तथा सहयोगका लागि निःस्वार्थभावले सहयोग गर्ने संस्था बनाउन उहाँहरू सबैको सकारात्मक तथा रचनात्मक सहयोग हुने अपेक्षा छ।

यो संस्था यहाँसम्म डोहोर्‍याएर ल्याउने शेष घले, सोनाम लामा, सल्लाहकार त्रिलोक गुरुङ, दिलीपसिंह गुरुङलगायतका साथीहरू मिलेर एउटा असल छवि भएको संस्था निर्माणका गर्ने हाम्रो योजना छ। यसमा मेरो पनि उत्तिकै साथ र समर्थन रहन्छ।

मलाई पनि साथीहरूले तीनमध्येका एक जनालाई अध्यक्ष बनाउन आग्रह गरेका थिए। तर, म यसका लागि तयार हुन चाहिनँ। अध्यक्ष बन्नु मेरो लडाइँ होइन। मेरो लडाइँ संस्थागत सुधार, शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि हो। अब यस संस्थाबाट असम्भवप्रायः छ।

अहिले पनि प्रवासमा भएका धेरै नेपालीले दुःख पाएका छन्। तिनका आवाज बोलिदिने कोही पनि छैन। निःस्वार्थभावले सहयोग गर्न कोही पनि तयार छैनन्न्। उनीहरूको साथ र सहयोगका लागि काम गर्ने हुटहुटी मभित्र छ।

अहिले विश्वभरि ठूला–ठूला विश्वविद्यालयमा नेपालीहरू प्रोफेसर छन्। धेरै नेपाली व्यावसायिक तथा आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम भइसकेका छन्। यस्ता व्यक्तित्वलाई जोडेर नेपाल र नेपालीप्रति माया गर्ने संस्था बनाउने म र हाम्रो टिमको चाहना हो।

वर्तमान गैरआवासीय नेपाली संघ बिचौलियाहरूको संस्था भयो। यसले विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीको आवाज मुखरित गर्न सक्दैन। यसले नेपाल र नेपालीको हकहित र विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सक्दैन। यसले मलेसिया तथा खाडीलगायत मध्यपूर्वी एसियामा रहेका नेपाली श्रमिक र उनीहरूको हकहितका पक्षमा काम गर्न सक्दैन। मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई लुटेर उनीहरूकै पैसाबाट नेता बन्नु अनुचित हो। यस्ता अनुचित कार्य रोक्न पनि नयाँ ऊर्जासहितको छुट्टै संस्था आवश्यक छ।

(गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)अन्तर्गत दक्षिण कोरिया एनसीसीमा दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका कुँवरले संस्थाको एसिया प्यासिफिक संयोजक तथा उपसंयोजक भएर पनि काम गरेका छन्।)

दुई वर्षपछि एनआरएनए नै नरहने सम्भावना देख्दै छु : सोनाम लामा [अन्तर्वार्ता]

एनआरएनए विवाद राष्ट्रिय तहबाट मिल्ने सम्भावना रहेन, हामी अघि बढिसक्यौँ : सूर्य लम्साल [अन्तर्वार्ता]

एनआरएनए सिध्याउने प्रपञ्च रचिँदै, एमआईएस र हङकङ एनसीसीको वैधतामाथि प्रश्न