बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना दोस्रो जनआन्दोलनको माग थियो। पछि राजासँग कुरा नमिलेपछि गणतन्त्रको कुरा गर्यौं। जनआन्दोलनमा विगतका कमीकमजोरी सम्झिएर अब राजनीतिक दलहरुले गल्ती गर्ने छैनन् भनेर प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
धेरै दिनसम्म आन्दोलनमा जनता सहभागी बन्न तयार थिएनन्। हामी विद्यार्थीहरुले आन्दोलनलाई विस्तारित गर्ने प्रयास गर्यौँ। विस्तारै आन्दोलन ठूलो बन्दै गयो। ०६२/०६३ को आन्दोलनको जग तत्कालीन विद्यार्थी आन्दोलन नै हो। जसलाई अहिले अपमानित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ।
त्यो बेलामा कुनै दल राजासँगै मिलेर जान खुट्टा उचालेर बसेका थिए। कसैले दरबारबाटै अपेक्षा राखेका थिए। विद्यार्थी चाहिँ ‘प्रणालीलाई ‘रिभाइभ’ गर्न आवश्यक छ, लोकतन्त्र आवश्यक छ’ भन्नेमा थियौं। राजाले यसमा चासो नदेखाएपछि हामीले गणतन्त्रको माग उठाएका हौँ, नारा लगाएका हौँ। आन्दोलन हाम्रै मुद्दातर्फ अघि बढ्यो। आन्दोलन सफल भयो।
आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो मुलुकमा। त्यो बेलामा सपनाहरु थिए। योजना र मार्गचित्र पनि थिए। विगतका गल्तीकमजोरी नदोहोर्याउने, राजनीतिक दलले नै शासन सञ्चालन गर्ने वाचा थियो। निर्वाचनका माध्यमबाट आएकाहरुले शासन गर्ने हो र शासन गर्दा पारदर्शिता, निर्णयप्रकियामा सरोकारवालाको सहभागिता, सुशासन, सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता आदि प्रतिवद्धता थिए। हाम्रा सपना पनि तिनै थिए, जसका माध्यमबाट मुलुक र जनताको मुहार फेर्न सकियोस्। सँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर, शान्ति स्थापना सपना थिए।
प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने यो भन्दा उन्नत प्रणाली अर्को हुन सक्दैन। यो जनतालाई उच्चतम सम्मान गर्ने प्रणाली हो। जनाधिकारसहितको आर्थिक समाजवाद यही हो। बीपीले भनेको समाजवाद पनि यही हो। मानव कल्याणको बाटो पनि यही हो।
गणतन्त्र स्थापनापछि यी कुरा कसैले सोच्दै सोचेन। संविधान बनाउने बेलामै राजनीतिक दलहरु सत्तालिप्पामा लागे। २ वर्षमा संविधान बनाउने भनिएको थियो। १ वर्षमा शान्ति प्रक्रियाको काम सक्ने भन्ने थियो। तर शान्तिप्रकियाको काम १५ वर्षसम्म सकिएको छैन। संविधानसभाको कार्यकाललाई ४ वर्ष बनायौं। त्यो संविधानसभाले काम गर्न नसकेपछि ०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्यौं। हामीले झन्डै १० वर्ष त संविधानसभा चलायौं। संविधान लेख्न ८ वर्ष लाग्यो। हामीले त्यो बहुमुल्य समय सदुपयोग गर्न पटक्कै सकेनौँ। हामी काम गर्ने युगमा प्रवेश गरेका थियौँ। काम गरेर देखाउनुपर्ने थियो। त्यो संकल्प हामीले व्यक्त गरेका थियौँ। लाग्नै नहुने ८ वर्ष संविधान निर्माणमा लाग्यो। तर संविधान निर्माणपछि त काम हुनुपर्ने हो। तर अहँ काम भएन।
अझ ०७४ को निर्वाचनपछि त कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाई मत आयो। ०६४ सालमा पनि जुन पार्टीका मतदाता भएपनि केही भइहाल्ला कि त भनेर माओवादीलाई मत दिएका थिए। ०७४ सालमा कम्युनिस्टले समृद्धिको नारा लगाए, जनताले करिब दुई तिहाई दिएकै हुन्। तर व्यक्तिको देवत्वकरण, संविधानमाथिको हमला, संवैधानिक अंगहरुलाई आक्रमण गरेर प्रभुसत्ता व्यक्तिमा निहित गर्न खोजियो। कम्युनिस्ट निर्वाचनबाटै आएपनि मुलुकलाई लोकतान्त्रिक ढंगले अघि बढ्दैनन् भन्ने कुरा त्यो बेला पुष्टि भयो। कम्युनिस्ट पार्टीले त्यत्रो प्रमाण दिएर जाँदा पनि हामीले त्यसलाई जनतासम्म पुर्याउन सकेनौं। उल्टो कम्युनिस्ट पार्टीसँगै गठबन्धन गरेर आयौं हामी (कांग्रेस)। भनेपछि त हामी एकपछि अर्को गर्दै फस्दैफस्दै गइरहेका छौं।
बहुदलीय प्रणाली भनेको दलहरु प्रतिस्पर्धा गर्ने अनि प्राप्त प्ररिणामका आधारमा सरकार बनाउन पुगेन भने मात्रै गठबन्धन गर्ने भन्ने हो। तर विचारधारा, सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, कार्यशैली नै नमिल्नेहरु चुनावअघि नै गठबन्धन गर्न तम्सिएका छन्। राम्रो कामका लागि गठबन्धन गरिएको भनेर प्रमाणित गर्न सकेपनि हुने थियो तर, त्यो पनि होइन। खाली सत्तामा छिर्ने, सत्तामा उक्लने भर्याङका लागि मात्रै त्यसको प्रयोग भएको छ।
हुँदाहुँदा अब त एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रन कुनै पुराना दल पनि सक्षम छैनन् भनेजस्तो भइसक्यो। मिलेपछि मात्रै सुरक्षित हुने जस्तो भइसक्यो। दल केन्द्रित पनि होइन, आत्मकेन्द्रित राजनीति फस्टाउँदो छ। बहुदलीय व्यवस्थामा आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति हावी छ, यसले कहाँ पुर्याउँछ? यसले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ।
लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र जस्तो, लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक राजनीति जस्तो, सिद्धान्तमा आधारित, मूल्यमान्यतामा आधारित, दर्शनमा आधारित, जनभावना र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेबाटो तर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा सत्ता र शक्तिको खेलमा मात्रै दलहरु केन्द्रित छन्। ५ लाख युवा बर्सेनि बिदेसिन्छन्, रोक्न खोजेको खै? त्यसकारण यी सबै कुरालाई ट्याकमा ल्याउनका लागि सकारात्मक पहलको आवश्यकता छ।
दल केन्द्रित पनि होइन, आत्मकेन्द्रित राजनीति फस्टाउँदो छ। बहुदलीय व्यवस्थामा आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति हावी छ, यसले कहाँ पुर्याउँछ? यसले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ।
राज्य भनेको नागरिकद्वारा निर्मित संस्था हो। हाम्रा अग्रजहरुको संघर्ष र बलिदानबाट यो बनेको हो। हामीले अपनाएको प्रणालीको उद्देश्य देशको भौतिक समृद्धिसँगसँगै देशको अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा पनि हो। यो कुरा बीपीले बारम्बार भन्नुभएको छ।
अर्को चाहिँ जनताको जीवनलाई सहज बनाउने हो। जनताका जीवनमा जे जति अप्ठ्यारा छन्, त्यसको हल खोज्ने हो। किनकि राज्य भनेको जनताको अभिभावक हो। जनताले आफ्नो अभिभावक आफैंले खडा गरेका हुन्। राज्यले उनीहरुको जीवनमा आइपर्ने संकटलाई समाधान गर्ने वा संटक आउनै नदिने हो। जनताको सुखलाई कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो। नागरिक अधिकारसहितको सुखद् जीवन लोकतन्त्रको एउटा उद्देश्य हो। नागरिकको आत्मसम्मान र स्वाभिमान अर्को उद्देश्य हो।
द्रुत गतिमा विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विकासलाई पच्छ्याउने हो। लोकतन्त्र प्राप्तिपछि हामी यी उद्देश्य प्राप्ति गर्न तर्फ नै लागेनौं। घोषणापत्र बनाउँदा, नीति बनाउँदा हामीले कागजमा लेखिदियौं तर व्यवहारमा उतारेनौं। प्रणाली लोकतान्त्रिक भएपनि काम भएन भने प्रणालीकै विरोध हुन थाल्छ।
कहिलेकाहीँ प्रणाली लोकतान्त्रिक छैन, तर व्यक्तिले मुलुकलाई अघि बढायो भने त्यो पनि स्वीकार्य हुँदो रहेछ। अरबका देशहरुमा प्रजातन्त्र छैन। तर, त्यहाँ समृद्धि छ। हरेक प्रकारका संरचना छन्, खाडी देशहरुमा। जनताले आनन्दै मानेका छन्। संसारमा जाँदा खाडी देशका जनताको इज्जत नै बेग्लै हुन थालेको छ। तर नेपालबाट आएको भन्यो भने नाक खुम्चाउने अवस्था छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो छैन। काठमाडौं संसारकै प्रदूषित सहर बनेको छ।
हामीले विकासका प्राथमिकता तय गर्न सकेनौं। लोकतन्त्रको मर्ममा हामीले बारम्बार प्रहार गर्यौँ। हामीले जनताको जीबन बदल्ने तर्फ ध्यान दिएनौँ। जनताको संवेदना हामीले बुझ्न सकेनौँ। र लोकतान्त्रिक राजनीतिको अर्थ बुझ्न सकेनौँ। त्यसकारण समाज आज पतनको बाटोमा छ। काम जे गर्नुस्, अरुभन्दा सुकिलो भएर हिँडे पुगिहाल्यो। उसले के गर्छ कसैले सोध्दैन। जति राम्रो बाटो हिँडेको हुनुस्, जति राम्रो काम गरेको हुनुस्, यदि उसको स्वरूप सुकिलो छैन भने समाजमा कुनै इज्जत छैन। लोकतान्त्रिक राजनीतिको मर्म त यो होइन। मानव सभ्यताको मर्म त्यो होइन।
देश भनेको सबैभन्दा ठूलो हो। देशभन्दा माथि लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्रभन्दा माथि राजनीतिक दल होइन। राजनीतिक दलभन्दा माथि गुट होइन। गुटभन्दा माथि नेता होइन। यहाँ यसको ठ्याक्कै उल्टो अवस्था छ र सबैभन्दा माथि नेता छ। यो लोकतान्त्रिक राजनीति होइन।
३५ वर्ष खेर फाल्यौँ, राजनीतिक विकृति अन्त्यका लागि मेरो यात्रा
देश र प्रणालीलाई अघि बढाउन राजनीतिले हो। र त्यसका उपकरण राजनीतिक दल हुन्। त्यसका कारिन्दाका रूपमा नेताहरु हुन्। यो सिद्धान्तलाई हामीले अपहेलित गर्यौं। त्यसकारण अहिले देश जर्जर अवस्थामा छ। त्यसकारण बारम्बार प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
सर्वेक्षण गर्ने हो भने यो मुलुकमा सबैभन्दा असन्तुष्ट राजनीतिक दलका कार्यकर्ता देखिन्छन्। किनकि कार्यकर्ताले दलका गतिविधिलाई नजिकबाट हेरेका छन्। यो कुरा हामीले थाहा पाउने कि नपाउने? कुनै दिन कोही आइहाल्ला, देशलाई उभो लगाइदेला, चमत्कार होला भनेर विधातालाई दोष दिएर बसेका छन् जनता।
प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने यो भन्दा उन्नत प्रणाली अर्को हुन सक्दैन। यो जनतालाई उच्चतम सम्मान गर्ने प्रणाली हो। जनाधिकारसहितको आर्थिक समाजवाद यही हो। बीपीले भनेको समाजवाद पनि यही हो। मानव कल्याणको बाटो पनि यही हो।
देश भनेको सबैभन्दा ठूलो हो। देशभन्दा माथि लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्रभन्दा माथि राजनीतिक दल होइन। राजनीतिक दलभन्दा माथि गुट होइन। गुटभन्दा माथि नेता होइन। यहाँ यसको ठ्याक्कै उल्टो अवस्था छ र सबैभन्दा माथि नेता छ। यो लोकतान्त्रिक राजनीति होइन।
राजनीतिक रूपबाट बहुलता, आर्थिक रूपबाट समानता, हरेक व्यक्तिलाई आर्थिक समृद्धिको अवसर यसमा पाउनुपर्छ। मलेसियामा मोहम्मद महाथिरले ल्याएको नीति अनुसार टुक्रा जग्गामा खेती हुँदैन। त्यहाँ ठूलाठूला कृषि फार्म छन्। त्यसका लागि ४ प्रतिशत ब्याजदरमा राज्यले ऋण उपलब्ध गराउँछ। कृषि उत्पादन संसारभर निर्यात गर्नका लागि किसानलाई स्वतन्त्रता छ। त्यसमा सरकारको अंकुश छैन। भनेपछि त्यो त एउटा अधिकारसम्पन्न किसान भयो नि। राज्यको संरक्षण पनि छ, ऊ आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र पनि छ। लागेको कुरा बोल्न पाउने, लेख्न पाउने स्वतन्त्रता मात्रै पर्याप्त छैन। राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्रै पर्याप्त छैन। आर्थिक समानतालाई मात्रै प्रवद्धन गरेनौँ भने त्यसका लागि बाटो खोलिदिएनौँ भने संरक्षण गरेनौँ भने राजनीतिक स्वतन्त्र खोक्रो हुन्छ।
बीपीकै कुरालाई पछि गणेशमान सिंहले ०४६ पछि भन्नुभयो- राजनीतिक रूपबाट प्रजातन्त्र प्राप्त भयो, जनता स्वतन्त्र भए। तर आर्थिक समृद्धि हामीले ल्याएनौँ भने प्रजातन्त्र खोक्रो हुन्छ। नभन्दै त्यही बाटोमा गयोमा मुलुक। त्यसकारण यो प्रणालीलाई समुन्नत बनाउने बाटो के हो भने चाहिँ जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने हो। त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि पर्याप्त हुनु पर्यो। औद्योगिकीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन उद्योगको प्रवर्द्धन, जलस्रोत र जडिबुटीलाई उपयोग गर्ने हो। यसका लागि पहिला राजनीति सङ्लो हुनुपर्छ।
गठबन्धनको संस्कृति अघि बढुन्जेल यो कुरामा मतएक्येता हुँदैन। अहिले एमालेलाई कसरी सत्तामा जाने भन्नेमा चिन्तामा छ। प्रचण्डजीलाई कसरी सत्ता टिकाइरहने भन्ने चिन्ता छ। उहाँले आजभोलि परिवर्तन नै उल्टिने खतरा बढ्यो भन्न थाल्नुभएको छ। उहाँले सबै ठिक बाटोमा अघि बढ्दैछ भनेर जनतालाई आश्वस्त तुल्याउँदै काम गर्नुपर्ने हो। तर उहाँ परिवर्तन उल्टन लाग्यो भनेर निराशा बाँड्दै हुनुहुन्छ।
लोकतान्त्रिक राजनीति, लोकतन्त्रको मर्मअनुसारको अभ्यास हुन पर्छ। कम्तीमा जनताले रोजेर आफूले रोजेको पार्टीलाई मत हाल्ने अवस्था प्राप्त हुनुपर्छ। मतदातालाई माथिबाट फलनालाई भोट हाल भनेर ह्विप लगाउने काम भइरहेको छ। दुनियाँमा कहाँ हुन्छ, त्यस्तो? भारतमा पनि गठबन्धन संस्कृति छ। लोकतन्त्रबारेमा त्यहाँ धेरै मतभेद छैन। त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी त लगभग सकाइसके। अरु पार्टीहरु लोकतन्त्रवादी पार्टी छन्। हाम्रोमा लोकतन्त्रबारेमा मतैक्यता छैन। आफ्नो पालो आउँदा लोकतन्त्रलाई ‘हिट’ गर्ने प्रवृत्ति यहाँ छ।



