चार दलको चुनावी एजेन्डामा औद्योगिक क्रान्ति: आईटी, कर सुधार र स्टार्टअपको बहस

काठमाडौँ: दुई सातापछि हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ लाई लक्षित गर्दै नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो आर्थिक एजेन्डामा ‘औद्योगिकीकरण’ लाई पनि समावेश गरेका छन्।

चारै दलका घोषणापत्रहरू हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने तथा साना–मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि औद्योगिक विकासलाई मुख्य आधार बनाउने साझा प्रतिबद्धता भए पनि कार्यान्वयनका उपाय र प्राथमिकतामा भने फरक दृष्टिकोण देखिएको छ।

नेकपा (एमाले) ले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने, भैरहवा र सिमरा सेजलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने तथा मुख्य राजमार्ग आसपास औद्योगिक कोरिडोर र ‘कोरिडोर सिटी’ विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा जोड दिँदै दैलेखको पेट्रोलियम र धौवादीको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

एमालेको घोषणापत्रः पाँच वर्षमा एक सय खर्बको अर्थतन्त्र, नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि (पूर्णपाठ)

उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी सबै सेवा अनलाइनमार्फत ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र’ बाट उपलब्ध गराई प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउने लक्ष्य एमालेले लिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनमा पूर्ण भरोसा दिने नीति अघि सारेको छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्तिशाली ‘लगानी प्रवर्द्धन एवं संरक्षण बोर्ड’ गठन गर्ने, उद्योगीलाई आकर्षित गर्न करका दर र शर्तहरू कम्तिमा १० देखि १५ वर्षसम्म स्थिर रहने कानुनी ग्यारेन्टी गरेको छ।

संस्थागत (कर्पोरेट) करलाई घटाएर २० प्रतिशत कायम गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ। हाल संस्थागत कर ३० प्रतिशतसम्म छ। करका दर घटेपछि लगानी बढ्ने विश्वास कांग्रेको छ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण गर्न ‘नेपाली उत्पादन, नेपाली शान’ अभियान सञ्चालन गर्ने योजना कांग्रेसको छ। आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित इमानदार उद्यमीलाई पुनःस्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण ‘सिल्भर क्रेडिट’ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि उसले व्यक्त गरेको छ।

कांग्रेसको दुई सय पृष्ठ लामो प्रतिज्ञापत्रमा के छ? आर्थिक सुधारका एजेन्डा के छन्? (पूर्णपाठ)

कांग्रेसले सरकार फेरिँदा पनि आर्थिक नीति नफेरिने गरी दलहरुबीच न्यूनतम् साझा आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भनेको छ। ‘नो वर्क नो पे’ लागू गर्ने, पहिला थुन्ने र सुन्ने परम्परागत अन्यायको अन्त्य गर्ने संकल्प कांग्रेको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने, आयात निर्भरता न्यूनीकरण गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई संरक्षण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने, निजी–सहकारी–सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित विकास मोडल अपनाउने र प्रत्येक प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। नेकपाले आर्थिक सुधारको नयाँ चरणका लागि कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी थप्ने, विदेशबाट फर्किएकाहरूका लागि रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारितामार्फत सामूहिक खेती र उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, साना तथा मझौला कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने, सहकारी क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज र फिनटेकमार्फत वित्तीय सेवा सरल र पारदर्शी बनाउने योजना पनि समेटिएको छ। पार्टीले यो आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई समाजवादको आधार निर्माणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले वर्गीय शोषण, असमानता र परनिर्भरताको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ।

नेकपाले आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धता: केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेल, मेट्रो, जल यातायात (पूर्णपाठ)

पार्टीकाअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७५० किलोवाटघण्टा पुर्याइने लक्ष्य लिएको छ। दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गरिने, नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरिने तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले परम्परागत उद्योगसँगै प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्टार्टअपलाई औद्योगिक विकासको नयाँ आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

उद्योगका लागि बाधक रहेका करिब दुई दर्जन ऐनहरू खारेज वा संशोधन गरी व्यवसाय गर्ने लागत घटाउने, ‘बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ मार्फत युवा उद्यमीलाई तालिम, परामर्श र प्रारम्भिक पुँजी उपलब्ध गराउने तथा आईटी क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली उद्यमीलाई नेपालमा कम्पनी स्थापना र शेयर लगानी गर्न सहज बनाउने तथा नेपाललाई चीन र भारतबीचको लजिस्टिक हबका रूपमा विकास गरी औद्योगिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि रास्वपाले राखेको छ।

समग्रमा तीनै दलले आंैद्योगिकीकरणलाई देशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार मानेका छन्। एमालेले पूर्वाधार, उत्पादन र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा जोड दिएको छ भने कांग्रेसले लगानी सुरक्षा, कर स्थिरता र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। रास्वपाले नवप्रवर्तन, डिजिटल अर्थतन्त्र र स्टार्टअप प्रवर्द्धनमार्फत नयाँ पुस्ताको औद्योगिक ढाँचातर्फ उन्मुख हुने संकेत गरेको छ।

यस्ता छन् रूपान्तरणका लागि रास्वापाका सय आधार (पूर्णपाठ)