नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालको मुखमा टाँसिएको टेपका विषयमा पार्टीका पदाधिकारीले निर्णय लिने भएका छन्। बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा मुखमा टेप टाँसेको विषयमा रास्वपाले पदाधिकारी बैठकले निर्णय लिने तयारी पार्टीको छ।
ढकालले तयार पारेको प्रतिवेदन असार १२ गते गृहमन्त्रालय पुगेर पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएका थिए। उक्त प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने रास्वपा सचिवालयले निर्णय लिएको थियो।
आफूले प्रतिवेदन पेस गर्दा त्यसको लाइभ गर्न महामन्त्री ढकालले प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनको प्रस्तावमा सभापति लामिछाने सकारात्मक थिएनन्। यसअघि नै यो विषयमा बहस भएको थियो।
बुधबारको बैठकमा रविले प्रतिवेदन पेस गर्दा लाइभ गर्ने/नगर्ने विषयमा रविले प्रस्ताव गरेको तर केन्द्रीय समितिले लाइभ गर्न नहुने पारित गरेको नेता मनिष झाले बताए।
त्यसपछि उनले तयार गरेको समीक्षा प्रतिवेदन सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बैठकमा वाचन गरेका थिए। उनी अझसम्म पनि मौन रहँदै आएका छन्।
ढकालले समीक्षा प्रतिवेदनबारे सञ्चार माध्यममा सूचना दिएको भन्दै रास्वपाको अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। तर, उनले अनुशासन आयोग महामन्त्री मातहतकै निकाय भएकाले स्पष्टीकरण सोध्न नसक्ने दाबी गर्दै स्पष्टीकरण पेस नगर्ने बताइसकेका छन्।
इलाम-२ मा रास्वपाले जमानत जोगाउन नसकेपछि समीक्षा प्रतिवेदन बनाउन रवि लामिछानेले ढकाललाई कार्यादेश दिएका थिए।
ढकालले एक महिनामा ३८ जिल्ला पुगेर समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरे। उनले रास्वपा यही गतिमा जाने हो भने ०८४ मा राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न नसक्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
यसरी निराशावादी कुरा गरेर पार्टीको शक्ति क्षयीकरण हुने भन्दै रास्वपामा रविसहित उनी पक्षधरका नेताहरू ढकालप्रति रुष्ट छन्।
थप समाचार
रविसँग मुकुलको प्रस्ताव- मैले बिहा गर्ने कि नगर्ने, पार्टीले निर्णय गरिदेओस्!
महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदन रास्वपा बैठकमा पेस, यस्तो छ रविले रोकेको अर्को प्रस्ताव [पूर्णपाठ]
रास्वपा बैठकमा सहभागी हुँदा महामन्त्री ढकालको मुखमा कालो टेप
ओली र प्रचण्डलाई रविले भने- महामन्त्री ढकालका पक्षमा खासै पार्टीभित्र माहौल छैन
रास्वपाले महामन्त्री ढकाललाई सोध्यो स्पष्टीकरण, जवाफ नपठाउने अडान
महामन्त्रीको प्रतिवेदन गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्छौं : शिशिर खनाल
रास्वपा महामन्त्रीको सुझाव : इन्तु-किन्तु-परन्तु केही नभनी प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ
रास्वपा महामन्त्रीको प्रतिवेदन : ओली र प्रचण्डभन्दा बालेनसँग मिल्नु ठिक
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ: अर्थमन्त्री
आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर सर्वोच्चमा
‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ योजना कार्यान्वयन गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
को हुन् नवनियुक्त आईजीपी केसी? किन हुँदैछ ५३ साल दोहोरिएको चर्चा?
मनोज केसी आईजीपी नियुक्त, दानबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षामा तानियो
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?
प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा
लोक बुझिरहेका लोकराज: १ रुपैयाँको भुक्तानीदेखि अर्बौँको कारोबारसम्म
